मंडला (नईदुनिया प्रतिनिधि)। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष भरत पटेल के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष संतोष सोनी के साथ शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु जबलपुर संभागीय उपायुक्त एसआर भारती को ज्ञापन सौंपा गया। प्रांतीय अध्यक्ष भरत पटेल ने संभागीय प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की क्रमोन्नाति सूची जारी करने हेतु दबाव बनाया । जिला अध्यक्ष संतोष सोनी ने बताया कि मंडला जिले की प्राथमिक शिक्षकों, माध्यमिक शिक्षकों एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की क्रमोन्नाति सूची में बहुत ही हीला हवाली बरती जा रही है।
संगठन इसे गंभीरता से ले रहा है एवं शिक्षकों में आक्रोश पनप रहा है। जिला अध्यक्ष संतोष सोनी ने मंडला जिले की शिक्षकों की समस्याएं बताते हुए कहा कि आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों को छठवां वेतनमान की तृतीय किस्त की एरियर की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जबकि लोक शिक्षण संचनालय के स्कूलों के शिक्षकों को यह भुगतान कर दिया गया है। जिले में प्रतिनियुक्ति से एवं स्थानांतरण आए अध्यापक शिक्षक साथियों कि पिछले 1 वर्ष से आईएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। संगठन ने अनेकों बार पत्राचार कर अवगत कराया है किंतु विकासखंड मंडला एवं बिछिया में पदों की पूर्ति नहीं की जा रही है। जिसके कारण मजबूरन ऑफलाइन वेतन लेना पड़ रहा है।अतिथि शिक्षकों की भर्ती हेतु भी चर्चा की गई। संभागीय उपायुक्त ने तुरंत कार्यवाही कर आश्वस्त किया कि शीघ्र ही सूची जारी की जाएगी । प्रतिनिधिमंडल में मवई विकासखंड अध्यक्ष दुर्गेश खरे एवं नवीन रोसता उपस्थित रहे।
26 को करेंगे एक दिवसीय सांकेतिक धरनाः संभागीय उपायुक्त से स्पष्ट किया गया की मंडला जिले के शिक्षक 26 दिसंबर को इन मांगों की पूर्ति हेतु एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया जाएगा। जिसमें जिले भर के अध्यापक शिक्षक उपस्थित रहेंगे। धरने के पश्चात भी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो संगठन अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा।
कहा शिक्षकों की परीक्षा बंद होः आदिवासी विकास विभाग के सहायक संचालक अजय शर्मा से प्रांतीय अध्यक्ष भरत पटेल ने शिक्षकों को छठवें वेतनमान के तृतीय किस्त की एरियर की राशि का भुगतान शिक्षकों की परीक्षाओं एवं क्रमोन्नाति की सूची हेतु दूरभाष पर चर्चा की। इस पर उन्होंने कहा कि एक-दो दिन में छठवें वेतनमान के एरियर के आदेश कर दिए जाएंगे। प्रांत अध्यक्ष ने कहा कि जब शिक्षा विभाग के आदेश आदिम जाति विभाग में लागू नहीं होते हैं।तो परीक्षा लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश से क्यों आयोजित हो रही है। जबकि आदिम जाति विभाग ने आदिम जाति विभाग के शिक्षकों की परीक्षाओं के लिए कोई भी निर्देश जारी नहीं किए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि समस्याओं के निराकरण हेतु शासन को लिखा जाएगा। परीक्षा निरस्त करने हेतु आज संगठन ज्ञापन सोंपेगा।