98 लाख बेरोजगारों से 430 करोड़ फीस ली, नौकरी कितनों को दी रिकॉर्ड ही नहीं

मध्यप्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति साल दर साल भयावह होती जा रही है। इधर रिटायरमेंट की उम्र 60 से 62 वर्ष करने के आदेश से बेरोजगारों की रही-सही उम्मीदें भी टूट रही हंै। प्रदेश में ढाई करोड़ में 50 लाख शिक्षित बेरोजगार युवा 33 से 35 साल की उम्र के हैं। यानी दो साल में इनकी नौकरी की अर्हता खत्म हो जाएगी।

कैसे शिक्षा का अधिकार देने वाली सरकार इसकी जिम्मेदारी से बचती हुई दिख रही है

आज देश में शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) लागू हुए आठ साल हो चुके हैं. संयोग है कि इन्हीं दिनों शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार सवालों के घेरे में है. बीते महीने केंद्र द्वारा 60 शिक्षण संस्थाओं को स्वायत्तता देने और सीबीएसई पेपर लीक मामले को लेकर छात्र सड़क पर उतर चुके हैं.

स्कूल में शिक्षक उपस्थित लेकिन एम शिक्षा मित्र एप बताएगा अनुपस्थित

मंदसौर । शिक्षण सत्र २ अप्रैल को शुरु होने वाला है। लेकिन इस सत्र में पहली बार ऐसा होगा कि शिक्षक पढ़ाएंगे तो सही लेकिन वे स्कूल में उपस्थित है या नहीं यह विभाग को पता नहीं होगा। क्योंकि नए शिक्षण सत्र में शिक्षकों की उपस्थिति एम शिक्षा मित्र एप से दर्जकराना होगी।

PATRIKA SURVEY: मौजूदा सरकार को दोबारा सत्ता में नहीं लाना चाहते इस राज्य के लोग

भोपाल। मध्यप्रदेश की जनता ने सरकार के बारे में चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। प्रदेश की 51 प्रतिशत जनता मौजूदा सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। इधर, पहले ही शिवराज सरकार डेमेज कंट्रोल में जुट गई है। वह सभी वर्गों को खुश करने के लिए रोज घोषणाएं कर रही है।

CM का बड़ा ऐलान: युवाओं के लिए सरकार निकालेगी 1 लाख पदों पर भर्ती

भोपाल। रिटायरमेंट की उम्र 60 से 62 वर्ष कर दिए जाने व संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने की घोषणा के बाद अब शिवराज सरकार युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। इसके तहत जल्द ही प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश में रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष करने पर कर्मचारी सगठनों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया और उनका सम्मान किया है।

नहीं लागू होगा स्कूलों में ई-अटेंडेंस सिस्टम, शिवराज सरकार ने की घोषणा

भोपाल. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर आयोजित कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से मिले. कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इसी महीने संविदा कर्मचारियों की महापंचायत बुलाएंगे. संविदा कर्मचारियों को लेकर नीति की घोषणा इसी महीने होगी.

मप्र में फिलहाल नहीं होगी शिक्षकों की ई-अटेंडेंस

भोपाल , 1 अप्रैल (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में नए शिक्षण सत्र की शुरुआत सोमवार (2 अप्रैल) से हो रही है, स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नए सत्र के साथ ई-अटेंडेंस का प्रावधान किया था।

इ-अटेंडेंस के विरोध में लामबंद हैं शिक्षक

सीहोर. दो अप्रैल से नवीन शिक्षा सत्र २०१८-१९ के श्रीगणेश होते ही स्कूलों के ताले खुल जाएंगे। बच्चे स्कूल जाने तो पढ़ाने वाले शिक्षक इ अटेंडेंस अड़ंगे के चलते धरना प्रदर्शन की तैयारी में है। ऐसा हुआ तो शुरूआत में ही पढ़ाई ठप हो जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस दिशा में अब तक कोई रणनीति नहीं बनाई है। इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ेगा।

टोल टैक्स 7% बढ़ेगा, एम शिक्षा एप से लगेगी हाजिरी

मप्र रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ने एमपी स्टेट हाईवे के रिवाइज्ड टोल रेट तय किए हैं। ये 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक लागू रहेंगे। वाहन कैटेगरी मुताबिक दरें ली जाएंगी। इसी तरह की व्यवस्था मंदसौर-सीतामऊ रोड खंड पर सूर्यवंशी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने की है। प्रतिवर्ष राशि में 7 फीसदी तक की बढ़त दर्ज होती है। पिपलिया प्लाजा से राेज 9000 और सीतामऊ से 2800 वाहन गुजरते हैं। चालकों पर रोज करीब 8 से 10 लाख रुपए तक का खर्च बढ़ेगा।

चुनावी साल 2018 में कुल 89 हजार पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया

भोपाल। बड़ी खबर आ रही है। चुनावी साल 2018 में कुल 89 हजार पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसमें से 60 हजार पद शिक्षा विभाग में संविदा शाला शिक्षक के लिए होंगे। बता दें कि 2011 से अब तक संविदा शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। करीब 20 लाख उम्मीदवार इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। बताया गया है कि करीब आधा दर्जन से अधिक विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी।

अधिकारी बनकर शिक्षक से पूछा एटीएम पिन का नंबर, निकाले 72 हजार

मुलताई। ग्राम कोल्हया के प्राथमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षक से एक जालसाज ने बैंक अधिकारी बनकर एटीएम का पिन नंबर पूछा और 72 हजार रुपए निकाल लिए।

माशिमं से सत्यापन के इंतजार में अटकी 17 शिक्षकों की जांच

भास्कर संवाददाता | भिंड फर्जी दस्तावेजों से संविदा शाला शिक्षक बनने वाले 49 शिक्षकों को जहां जिला प्रशासन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं शक के दायरे में शामिल 17 शिक्षकों पर कार्रवाई माध्यमिक शिक्षा मंडल से वेरीफिकेशन के इंतजार में अटक गई है।

शिक्षकों को समय पर नहीं दे रहे वेतन

भास्कर संवाददाता | धूलकोट गांव के प्राथमिक स्कूल में अध्यापन का कार्य करने वाले शिक्षकों को वेतन और संविलियन नहीं दिया जा रहा है। वेतन के अभाव में शिक्षक परेशान हो रहे है। जिम्मेदारों को कई बार समस्या से अवगत करवा चुके हैं लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

शिक्षकों ने उठाया एम शिक्षा मित्र की सफलता पर सवाल

मंडला. शिक्षा विभाग की एम शिक्षा मित्र की सफलता संचय बना हुआ है। ऐप में आने वाली विभिन्न समस्याओं को लेकर विगत दिनो राज्य अध्यापक संघ ने ज्ञापन सौंपा था।

इसी तरह डटे रहेंगे अतिथि शिक्षक

मंडला अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे जिले के अतिथि शिक्षकों की एकजुटता ५५वें दिन भी पहले की ही तरह बनी रही। हड़ताल के दौरान अतिथि शिक्षकों को ये उम्मीद रही कि सरकार जल्द से जल्द किसी भी दिन

इ-अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों में बढ़ता जा रहा आक्रोश

छिंदवाड़ा . मप्र शासन शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार नए शिक्षण सत्र से अनिवार्यत: लागू हो रहे एम-शिक्ष मित्र एप पर इ-अटेंडेंस की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों ने विरोध जताया है। इसकी अनिवार्यता को निरस्त करने की मांग को लेकर शिक्षक-अध्यापक संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है।

2 अप्रैल से शिक्षकों को जॉयफुल लर्निंग के तहत करानी होंगी 120 गतिविधियां

जनजातीय कार्य विभाग और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी नए निर्देशों को लेकर मंगलवार को बीआरसी भवन में विकासखंड के शिक्षकों की बैठक हुई। बीईओ सतीशचंद्र पाटीदार ने प्रशिक्षण देते हुए बताया सहायक आयुक्त ब्रजेश कुमार पांडे के आदेशानुसार विभागीय योजनाओं में लाभ लेने के लिए नए सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण किया जाना है।

शिक्षक पति को भरण-पोषण के लिए देना होंगे 10 हजार रु. महीना

भास्कर संवाददाता | खंडवा शादी के कुछ दिन बाद ही दहेज के लिए प्रताड़ित करने और बेटे के जन्म के बाद प|ी को घर से निकाल देने वाले शिक्षक पति को भरण-पोषण के लिए प|ी को हर महीने 10 हजार रुपए देना होंगे। इस संबंध में कुटुंब न्यायालय ने आदेश दिए हैं।

नया शिक्षा सत्र कल से, बच्चों की संख्या बढ़ाने घोषित किए रिजल्ट

राजगढ़/ब्यावरा. निजी स्कूलों की तर्ज पर सोमवार से सरकारी स्कूलों में भी नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा। इसमें सरकारी स्कूल के तमाम बच्चों को एक से 30 अप्रैल तक स्कूल पहुंचना है और शिक्षकों को 15 मई तक स्कूल जाना होगा।

ड्रेस में आएंगे शिक्षक, उपस्थिति पर भी रहेगी नजर

2 अप्रैल से खुल रहे सरकारी स्कूलों का माहौल इस बार एम शिक्षा मित्र के कारण बदला- बदला नजर आएगा। अब तक मनमर्जी से स्कूल पहुंचने वाले शिक्षकों के अलावा अधिकारी,कर्मचारी भी समय पर स्कूल पहुंचने की जद्दोजहद करते दिखेंगे। स्कूल में कितने बच्चे आ रहे और कितने नहीं। इस पर भी एम शिक्षा मित्र से नजर रखी जाएगी। हालांकि शिक्षक ई अटेंडेंस का जमकर विरोध कर रहे हैं।

ऐसे समझें नियमों का गणित , 32 हजार पद भरने का मामला ठंडे बस्ते में

प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 32 हजार पद भरने का मामला ठंडे बस्ते में है। अध्यापकों को शिक्षा विभाग में शामिल करने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अफसर इस बात पर माथापच्ची कर रहे हैं कि खाली पदों पर नियमित शिक्षक रखे जाएं या मौजूदा नियमों के मुताबिक संविदा शिक्षकों की भर्ती करें।

ई-अटेंंडेंस का विरोध सड़कों पर उतरे शिक्षक

भास्कर संवाददाता | मुरैना ई-अटेंंडेंस का विरोध करते हुए शिक्षकों ने बुधवार को शहर में रैली निकालकर सरकार की शिक्षक विरोधी नीतियों की मुखालफत की । मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में शिक्षकों ने काले आदेश को निरस्त करने की मांग की है।

शिक्षकों ने कहा- नहीं मिलता मोबाइल नेटवर्क इसलिए बंद की जाए ई- अटेंडेंस

एक अप्रैल से लागू होने वाले एम शिक्षा मित्र एप के तहत ई-अटेंडेंस का जिले के सभी शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं। सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने बुधवार को मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

शिक्षकों का एम शिक्षा मित्र से हाजिरी लगाने का विरोध

भास्कर संवाददाता | खरगोन मप्र सहायक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग में 1 अप्रैल से लागू की जा रही एम शिक्षा एप प्रणाली का विरोध किया है। बुधवार को संघ प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम राजेंद्रसिंह को पत्र सौंपा। इसमें उन्होंने एम शिक्षा मित्र एप योजना से शिक्षकों व अध्यापकों के अटेंडेंस को स्थगित करने की मांग की।

शिक्षक बोले- हम पर अविश्वास क्यों? एप पर नहीं देंगे हाजिरी, मंत्री ने कहा- इसके फायदे समझिए, ये कारगर है

एम.शिक्षा मित्र को लेकर चल रहे विरोध के बीच दो दिन बाद नए शिक्षण सत्र की शुरुआत 2 अप्रैल से हो रही है। विरोध जताने वाले संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि केवल शिक्षा विभाग में ही इसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है? अगर यह सभी विभागों में लागू हो तो इसे स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए 2 अप्रैल से शुरू हो रहे सत्र में इसका बहिष्कार किया जाएगा।

हाईकोर्ट की रोक के बाद भी शिक्षक बनाए गए बीएलओ- सुपरवाइजर

प्रशासनिक रिपोर्टर | ग्वालियर शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम कराने पर सरकार और हाईकोर्ट ने बेशक रोक लगा दी हो। लेकिन वास्तविकता में ऐसा हो नहीं रहा। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच द्वारा रोक लगाए जाने के 7 महीने बाद भी शिक्षकों से वोटर लिस्ट का काम कराया जा रहा है।

ई-अटेंडेंस का शिक्षकों ने किया विरोध, निकाली रैली

भास्कर संवाददाता | लहार शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अध्यापकों को नए शैक्षणिक सत्र से शाला में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एम. शिक्षा मित्र के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाना अनिवार्य किया गया है। जिसके आधार पर शिक्षकों को वेतनमान का भुगतान किया जाएगा।

50 प्रतिशत शिक्षकों ने ही डाउन लोड किया एप, नहीं करने वालों की कटेगी सैलरी

एम-शिक्षा मित्र एप को लेकर जिले के शिक्षक संगठन और शिक्षा विभाग आमने-सामने हो गए हैं। 2 अप्रैल से शिक्षा विभाग ने एम-शिक्षा मित्र एप के माध्यम से ही शिक्षकों की अटेंडेंस लगाने के आदेश दिए हैं। 50 प्रतिशत शिक्षकों ने ही एप डाउन लोड किया है।

मॉडल व उत्कृष्ट स्कूल में नहीं हुई योग्य शिक्षकों की नियुक्ति

शिक्षा की गु‡णवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जुलाई 2017 में शिक्षकों की ऑन लाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें प्रदेश भर के 10 हजार शिक्षकों ने भाग लिया था। िजले में करीब एक दर्जन से अधिक मॉडल व उत्कृष्ट स्कूलों के लिए 200 शिक्षकों ने परीक्षा दी थी।

मप्र में 60 हजार संविदा शिक्षक सहित कुल 89 हजार नौकरियां

भोपाल। बड़ी खबर आ रही है। चुनावी साल 2018 में कुल 89 हजार पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसमें से 60 हजार पद शिक्षा विभाग में संविदा शाला शिक्षक के लिए होंगे। बता दें कि 2011 से अब तक संविदा शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। करीब 20 लाख उम्मीदवार इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं।

फर्जी अंकसूची व दस्तावेज लगाकर संविदा शिक्षक बने 6 शिक्षक बर्खास्त

भास्कर संवाददाता | भिंड फर्जी दस्तावेजों से संविदा शाला शिक्षक बनने वाले छह शिक्षकों को जिला पंचायत सीईओ सपना निगम ने शनिवार को बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले 49 शिक्षकों को पहले ही बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है।

मॉडल व उत्कृष्ट स्कूल में नहीं हुई योग्य शिक्षकों की नियुक्ति

शिक्षा की गु‡णवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जुलाई 2017 में शिक्षकों की ऑन लाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें प्रदेश भर के 10 हजार शिक्षकों ने भाग लिया था।