कलेक्टर के आदेश के बाद भी कई शिक्षक अभी भी अटैच

आलीराजपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि
कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने जिले में शिक्षकों के अटैचमेंट खत्म करने के आदेश हाल ही में जारी कि ए थे और 22 जून तक सभी शिक्षकों को मूल संस्थान में ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए थे, लेकि न अभी भी कई शिक्षक ऐसे हैं, जिन्होंने मूल संस्था में ज्वाइन नहीं कि या है और वे अटैच ही है। जनसुनवाई में कु छ ऐसे शिक्षकों की शिकायत की गई है।

अतिथि शिक्षक की गलत नियुक्ति पर प्रधानाध्यापक की एक वर्ष की रोकी वेतन वृद्धि

दमोह। नईदुनिया प्रतिनिधि
सीएम हैल्पलाइन पर शिकायतकर्ता अंकि ता साहू द्वारा शिकायत दर्ज कराई थी कि राविन सिंघई अतिथि शिक्षक की नियुक्ति गलत तरीके से की गई है।

शिक्षकों/अध्यापकों के विभिन्न विभागों में अटैचमेंट को खत्म करने के आदेश जारी

मप्र में कार्यरत सभी शिक्षकों/अध्यापकों के विभिन्न विभागों में अटैचमेंट को खत्म करने के आदेश जारी कर दिए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय की कमिश्नर जयश्री कियावत ने डीईओ को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि या तो शिक्षकों को कर्तव्य स्थल पर वापस बुलाएं या फिर वेतन रोकने की कार्रवाई करें।

New Education Policy: BEd के बाद नौकरी की गारंटी, अन्य कामों से दूर रहेंगे शिक्षक

नई दिल्ली [अरविंद पांडेय]। मौजूदा दौर में जब अच्छी प्रतिभाएं शिक्षक के पेशे में नहीं आ रही है, ऐसे में प्रस्तावित नई शिक्षा नीति में इन्हें आकर्षित करने की बड़ी पहल की गई है। इसके तहत बीएड (शिक्षक बनने वाले कोर्स) में दाखिला लेने वाले छात्रों को आकर्षक छात्रवृति के साथ गारंटीड नौकरी देने की सिफारिश भी की गई है। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत बताई गई है।

संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ की प्रमुख मांगें , स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले पर धरना

भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि
राजधानी में संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले मंगलवार को अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण और अनुभव का लाभ दिए जाने को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले पर धरना देकर प्रदर्शन किया। चार घंटे तक अतिथि शिक्षक मंत्री के बंगले के बाहर धरने पर बैठे रहे।

अटैच शिक्षकों को 24 तक मूल संस्था में भेजने के थे निर्देश, फिर भी बने बाबू

21 जून को लोक शिक्षण संचालनालय मप्र आयुक्त ने डीईओ को कि ए थे निर्देश जारी
जिले भर में 2 हजार शासकीय स्कू ल, 100 से अधिक शिक्षक अन्य विभागों में अटैच

शिक्षकों की स्थानांतरण नीति जारी , 24 जून से 15 जुलाई तक तबादले

स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की स्थानांतरण नीति जारी कर दी। इसके तहत 24 जून से 15 जुलाई तक तबादले हो सकेंगे। ट्रांसफर की यह प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और पांच प्रतिशत से अधिक तबादले नहीं किए जा सकेंगे। जिले में शिक्षा विभाग के करीब 6500 शिक्षक हैं।

ATITHI SHIKSHAK, शिक्षामंत्री के बंगले में धरने पर बैठ गए

भोपाल। नवीन शिक्षण सत्र में भर्ती प्रक्रिया एवं नियमों से नाराज अतिथि शिक्षकों ने आज शिक्षामंत्री प्रभराम चौधरी के भोपाल स्थित सरकारी ​बंगले पर धावा बोल दिया। अतिथि शिक्षक जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, शिक्षामंत्री के सरकारी आवास में धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। 

गुस्साए अतिथि शिक्षकाें ने चिनार पार्क में बैठक कर कहा- मांग नहीं मानी ताे करेंगे अांदाेलन

भाेपाल . सरकार के रवैये से गुस्साए अतिथि शिक्षकाें ने मंगलवार काे स्कूल शिक्षा मंत्री डाॅ. प्रभुराम चाैधरी के बंगले के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारियाें ने मंत्री से कहा कि रिटायर शिक्षक काे 100 अंक दिए जा रहे हैं, लेकिन पुराने अनुभवी अतिथि शिक्षकों काे एक अंक भी नहीं दे रहे।

नियमितीकरण को लेकर अतिथि शिक्षकों ने मंत्री के बंगले पर दिया धरना

भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि
राजधानी में संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले मंगलवार को अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण और अनुभव का लाभ दिए जाने को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले पर धरना देकर प्रदर्शन किया। चार घंटे तक अतिथि शिक्षक मंत्री के बंगले के बाहर धरने पर बैठे रहे। अधिकारी उन्हें जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन अतिथि शिक्षकों ने एक नहीं सुनी और शाम 4 बजे मंत्री से मिलकर अपनी बातें रखीं।

24 जून से स्कूल शुरू, अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में देरी

मंडला। नईदुनिया प्रतिनिधि जिले में कई सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या के अनुपात में उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों की भारी कमी है। इस कमी को अतिथि शिक्षकों की भर्ती करके पूरा किया जाता है लेकिन देखने में आ रहा है कि जिले में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की गति रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है।

5 वर्षों में जिले से 3500 युवाआंे ने बीएड की डिग्री ली है। ये युवा शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे

2013-14 में उत्तीर्ण आवेदकों की हुई थी 400 पदों पर भर्ती

जिले में आखिरी बार 2013 में व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने परीक्षा आयोजित कराई थी। उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती सत्र 2013-14 में 400 पदों पर की थी। इसके बाद से अब तक शिक्षकांे की भर्ती नहीं हुई है। साल 2018-19 के शिक्षा सत्र में 30 प्रतिशत से कम रिजल्ट देने वाले स्कूलों में 90 प्रतिशत स्कूल शिक्षक की कमी वाले ही थे।

नई शिक्षा नीति-2019-शिक्षा क्रांति का वादा!

अगर नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2019 का मसौदा उसकी परिकल्पना के मुताबिक 2035 तक अमल में आ जाता है तो क्या होगा? इसे 31 मई को नौ सदस्यों की के. कस्तूरीरंगन समिति ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को सौंपा है.