45 प्राचार्यों को नोटिस जारी

डिंडौरी। ब्यूरो विज्ञान विषय के प्रति जिले के सरकारी स्कूलों के प्राचार्य लापरवाही बरत रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण जादू नहीं विज्ञान है, समझना समझाना आसान है कार्यक्रम के तहत 30 दिसंबर को हुए जिला स्तरीय प्रशिक्षण में संबंधित विषय के शिक्षकों को प्राचार्यों द्वारा न भेजने से सामने आया।

SET 2017: फार्म भरने की डेट निकल गई, तब जारी किया संशोधन

जबलपुर। उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए होने जा रही राज्य पात्रता परीक्षा के फार्म 15 दिसंबर 2016 से 5 जनवरी 2017 रात 12 बजे तक ऑनलाइन भरे गए। इसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नियम में संशोधन जारी किया।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में 164 सेवाएं

नीमच। लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम में राज्य सरकार 23 विभागों की 164 सेवाएं लाई है। इसके लिए 110 सेवाएं नागरिकों को ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। एमपी ऑनलाइन के कियोस्क को भी लोक सेवा गारंटी केंद्र के रूप में विकसित किया गया है।

सेवा के तीन साल पूरे, छह माह बीतने के बाद भी शिक्षा विभाग में नहीं हुआ संविलयन

सारंगपुर। नवदुनिया न्यूज संविदा शिक्षकों की तीन साल की सेवा अवधि 8 जुलाई 2016 को पूरी हो गई। अब तक जिले के करीब 250 संविदा शिक्षकों का शिक्षा विभाग मे संविलयन नहीं हो सका है। जिला मुख्यालय पर जिपं में इनकी फाइलें लंबे समय से अटकी हुई हैं।

बीईओ को देना थे पावर एसी ने अपने पास ही रखे

भास्कर संवाददाता | खालवा आदिवासी ब्लाॅक खालवा के शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त की मनमानी बताई जा रही है। प्रदेश शासन के एक आदेश के तहत संकुल प्राचार्यों से डीडीओ पावर लेकर बीईओ को दिए जाने थे।

62 महिला शिक्षकों को मिले नजदीकी स्कूल, अनुपस्थित 7 को विभाग अपने हिसाब से भेजेगा

करीब तीन माह की देरी से ही सही, लेकिन अतिशेष शिक्षकों की काउंसिलिंग प्रक्रिया शुक्रवार से एक्सीलेंस स्कूल में शुरु हो गई। पहले दिन जिले भर की प्राइमरी स्कूल की महिला अतिशेष शिक्षकों को बुलाया गया था। कुल 70 महिला शिक्षकों में से 63 उपस्थित हुईं।

स्टुडेंट हल्के में न लें उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों को

उज्जैन. उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों को हवा में उड़ाना विद्यार्थियों को भारी पड़ सकता है। विभाग व यूजीसी की ओर से लगातार छात्रवृत्ति के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता के निर्देश दिए गए। साथ ही साल की समाप्ति के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया। हालांकि अब तक कई संस्थानों ने उक्त कार्य को पूरा नहीं किया है।