सीहोर में ई-अटेंडेंस की सख्ती के चलते 1724 शिक्षकों की दिसंबर सैलरी रोकी

सीहोर (मध्यप्रदेश) — जिले में ई-अटेंडेंस को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सीहोर जिला शिक्षा अधिकारी ने ई-अटेंडेंस नियमों का पालन नहीं करने वाले 1724 शिक्षकों और कर्मचारियों का दिसंबर माह का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।

ई-अटेंडेंस विवाद: शिक्षकों को नवंबर का वेतन मिला, 18 दिसंबर से आंदोलन का ऐलान

 मध्य प्रदेश में ई-अटेंडेंस प्रणाली को लेकर शिक्षकों में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर सहित कई जिलों में शिक्षकों को नवंबर माह का वेतन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन ई-अटेंडेंस को लेकर लिए जा रहे अंडरटेकिंग (शपथ पत्र) के विरोध में शिक्षकों ने 18 दिसंबर से आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी है।

एमपी शिक्षक भर्ती विवाद: मुंडन कर दंडवत हुए अभ्यर्थी, घंटी बजाकर लगाई गुहार, फिर भी सरकार ने नहीं सुनी

मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। वेटिंग लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अनोखा और भावनात्मक विरोध किया। अभ्यर्थियों ने सिर मुंडवाया, दंडवत प्रणाम किया और घंटी बजाकर अपनी मांगें रखीं, लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।

सिंगरौली में 14 अतिथि शिक्षकों का वेतन कटा, शिक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई

 मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 अतिथि शिक्षकों के सात दिन का वेतन काटने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं के बाद की गई।

45 साल पुराने आदेश को डीएम ने किया लागू, शिक्षकों में मचा हड़कंप

 देहरादून: उत्तराखंड में जिला प्रशासन द्वारा एक 45 साल पुराने सरकारी आदेश को लागू किए जाने से शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। जिला मजिस्ट्रेट के इस फैसले से विशेष रूप से स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों में असमंजस और नाराजगी देखी जा रही है।

बीएड योग्यताधारी नवनियुक्त शिक्षकों के लिए लोक शिक्षण संचालनालय की अहम सूचना

 मध्य प्रदेश में बीएड योग्यता के आधार पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय, कटनी द्वारा यह सूचना प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 (PSTET-2020) के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को ध्यान में रखकर जारी की गई है।

विदिशा: शिक्षक देंगे 21 दिसंबर को ज्ञापन — रणनीति पूरी तरह तैयार

 विदिशा में शिक्षक संगठनों ने 21 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपने का निर्णय किया है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि इस ज्ञापन के माध्यम से वे अपनी मुख्य माँगों और चिंताओं को प्रशासन तथा सरकार के समक्ष मजबूती से रखेंगे। इस कदम के लिए उन्होंने पहले से रणनीति तैयार कर ली है, ताकि सभी मुद्दों को संगठित तरीके से उठाया जा सके।

कटनी में तबादले के बाद भी शिक्षकों ने नहीं संभाली नई जिम्मेदारी, स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित

 कटनी। जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक गंभीर स्थिति सामने आई है। स्थानांतरण आदेश जारी होने के कई महीने बाद भी 50 से अधिक शिक्षक अपनी नई पदस्थापना पर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जिससे कई सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है।

क्या महिला टीचर प्रतिभा राय रेत सिंडिकेट से जुड़ी हैं? AI बयान से बढ़ा विवाद

सागर (मध्यप्रदेश) – मध्यप्रदेश के सागर जिले से एक महिला शिक्षक को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। बीना ब्लॉक के गांव किर्रोद स्थित शासकीय स्कूल में पदस्थ गणित शिक्षिका प्रतिभा राय पर रेत के अवैध कारोबार से जुड़े होने के आरोप लगे हैं। मामला तब चर्चा में आया जब एक स्टिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

सेंधवा में अतिथि शिक्षकों को तीन महीने से नहीं मिला मानदेय, बढ़ी आर्थिक परेशानी

 सेंधवा (बड़वानी)।

सेंधवा क्षेत्र के शासकीय स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पिछले तीन महीनों से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। नियमित रूप से विद्यालयों में सेवाएं देने के बावजूद भुगतान न होने से शिक्षकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

क्या महिला टीचर प्रतिभा राय चलाती हैं रेत सिंडिकेट? — AI पर दिया विवादित जवाब

भोपाल, मध्य प्रदेश: हाल ही में सागर जिले में एक महिला सरकारी शिक्षक प्रतिभा राय का नाम रेत कारोबार से जुड़े विवाद में सामने आया है। एक स्थानीय मीडिया हाउस द्वारा किये गए स्टिंग वीडियो में उन पर आरोप लगाया गया कि वह रेत के अवैध व्यापार में शामिल हैं और कई जिलों में “रेत नाके” चलाती हैं। 

महिला शिक्षक संघ ने सांसद डॉ. विनोद बिंद को सौंपा ज्ञापन, टीईटी अनिवार्यता खत्म करने की मांग

 मिर्जापुर।

महिला शिक्षक संघ की एक प्रतिनिधिमंडल टीम ने सोमवार, 15 दिसंबर को सांसद डॉ. विनोद बिंद से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग को लेकर दिया गया।