महिला अध्यापकों की चाइल्ड केयर लीव निरस्त

सरकारी महिला कर्मचारियों को दी जाने वाली चाइल्ड केयर लीव को लेकर मामला उलझने लगा है। इसका मुख्य कारण महिला अध्यापकों की यह लीव निरस्त कर दी गई है। इस आदेश का विरोध भी शुरू हो गया है। महिला अध्यापक दिल्ली के जंतर-मंतर तक जाकर प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं।

जन शिक्षको को हाई कोर्ट से मिली राहत, काम पर वापस लौटे

सीधी. कार्य मे लापरवाही का आरोप लगाकर जिन आधा दर्जन जन शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही जिला प्रशासन ने की थी उस पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने रोंक लगा दिया है न्यायालय से राहत मिलने पर जन शिक्षकों के जान मे जान आ सकी है.

अब शिक्षकों को वेबसाइट पर बताना होगा कि कितना काम किया

ग्वालियर. कक्षाओं को छोड़कर दूसरी जगह गपशप करने वाले विवि और कॉलेजों के टीचरों के लिए बुरी खबर है। अब उनकी जानकारी संबंधित संस्थान की वेबसाइट पर डाली जाएगी। इसमें बताना होगा कि कौन सा शिक्षक कब और कितने बजे कौन से सब्जेक्ट की कक्षाएं लेगा।

MP: एक लाख स्कूल टीचर्स को नहीं मिलेगी चाइल्ड केयर लीव, जानें क्यों...

भोपाल. मध्य प्रदेश में उच्चशिक्षा विभाग का एक और तुगलकी फरमान जारी हुआ है। अध्यापक संवर्ग की शिक्षिकाओं की संतान पालन की पात्रता खत्म कर दी गई है। विभाग के इस फरमान से इस संवर्ग की शिक्षिकाओं में रोष है। वे अपनी नाराजगी उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही हैं।

3 प्रधान पाठक, 4 अध्यापक और 5 सहायक अध्यापक की रोकी एक साल की वेतनवृद्घि

हरदा। नवदुनिया न्यूज मध्यान्ह भोजन में लापरवाही बरतने पर जिला सीईओ ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 प्रधान पाठक, 4 अध्यापक और 5 सहायक अध्यापक की एक साल की वेतन वृद्घि असंचयी प्रभाव से रोक दी है। इनमें यदि हरदा ब्लॉक के एक प्रधान पाठक और एक सहायक अध्यापक को छोड़ दे तो सभी प्रधान पाठक, अध्यापक और सहायक अध्यापक टिमरनी ब्लॉक के ही है।

खराब रिजल्ट आने वाले स्कूलों के प्राचार्यो की खैर नहीं, रोकी जाएगी वेतनवृद्धि

रीवा। सरकारी स्कूलों के गिरते परीक्षा परिणाम पर मंथन शुरू हो गया है। रविवार को भोपाल से लोक शिक्षण के संयुक्त संचालक धीरेन्द्र चतुर्वेदी शासन के प्रतिनिधि के रूप में रीवा पहुंचे। उन्होंने शून्य से 35 प्रतिशत के हाईस्कूल के रिजल्ट वाले स्कूलों के प्राचार्यों के साथ बैठक कर कारण जाना।

सरकार का तुगलकी फरमान, महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश नहीं

भोपाल। समान कार्य और समान वेतन के साथ शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग को लेकर प्रदेश के लाखों अध्यापक आंदोलनरत है। अब सरकार के एक और फरमान ने इन अध्यापकों की नाराजगी बढ़ा दी है।दरअसल, शिक्षा विभाग ने हाल ही में एक फरमान जारी किया है।