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अब सरकारी शिक्षकों के काम की होगी परीक्षा
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कामकाज की परीक्षा होगी। 16 बिंदुओं में
बढ़िया काम होने पर शिक्षकों को अंक मिलेंगे और पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके
लिए शिक्षा विभाग ने उत्कृष्ट विद्यालय चयन योजना 15 अक्टूबर से शुरू की
जाएगी।
कॉलेजों में पढ़ाने के लिए 30 ने कराया वेरिफिकेशन
कॉलेजों में पढ़ाने के लिए रविवार को 30 आवेदक ने दस्तावेज का वेरिफिकेशन
कराया। दो दिनों में आवेदकों की कुल संख्या 92 हो गई है। खास बात यह कि ये
सभी आवेदक मंदसौर जिले के ही हैं। आसपास जिलों से अब तक कोई वेरिफिकेशन
कराने नहीं आया। सोमवार को अंतिम दिन है।
12 दिन बाद भी आरटीई की तारीख घोषित नहीं, अभिभावक परेशान
इंदौर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दूसरे चरण की निकलने वाली लॉटरी 12 दिन बाद भी तारीख की घोषणा नहीं होने से अटकी हुई है। यह घोषणा कब होगी इसकी जानकारी अधिकारियों के पास भी नहीं है। जिससे गरीब वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है।
पिछले दरवाजे से सरकारी स्कूलों का निजीकरण !
भोपाल। ब्यूरो। शिक्षा विभाग अब पिछले दरवाजे से
सरकारी स्कूलों के निजीकरण की तैयारी में है। मप्र सरकार को हर जिले में
अंग्रेजी मीडियम के पांच स्कूल खोलने हैं। लोक शिक्षण संचालक नीरज दुबे ने
प्रस्ताव दिया है कि ये अंग्रेजी मीडियम स्कूल पीपीपी मोड पर खोले जाएं,
ताकि इनकी सुविधाएं, पढ़ाई की गुणवत्ता और आधारभूत ढांचे में ये स्कूल निजी
स्कूलों से मुकाबला कर सकें।
जिन स्कूलों का रिजल्ट बिगड़ा, उनके लिए मेंटर स्कूल बनाने की तैयारी
प्रदेश में जिन सरकारी स्कूलों का हाईस्कूल या हायर सेकंडरी का रिजल्ट बिगड़ा है उनमें सुधार के लिए अच्छे रिजल्ट वाले स्कूलों से जोड़ा जा रहा है। अच्छे रिजल्ट वाले स्कूल को मेंटर बनाकर रिजल्ट सुधारने की कवायद जल्द शुरू कर दी जाएगी। लोक शिक्षण आयुक्त नीरज दुबे ने प्रदेश के सभी डीईओ को यह आदेश जारी कर दिए हैं। जल्द इस पर काम भी शुरू हो जाएगा।
मेपिंग नहीं होने से प्राचार्यों को नहीं मिला वेतन
आगर-मालवा | जिले में चार हाईस्कूल एवं हासे स्कूल के प्राचार्यों को
मेपिंग नहीं होने से वेतन नहीं मिल पा रहा है। जानकारी के मुताबिक वित्त
विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला शिक्षा एवं आहरण संवितरण अधिकारी
द्वारा कोष एवं लेखा विभाग की सर्वर साइट पर स्कूलों में कार्यरत
प्राचार्यों के पदों की मेपिंग नहीं की जाने के कारण लोकसेवकों को वेतन का
आहरण व भुगतान नहीं किया जा रहा है।
प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों को अब पढ़ाना होंगे दो विषय
अब शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग की प्राथमिक, माध्यमिक के
प्रधान पाठक और हाईस्कूल व हायर सेकंडरी के प्राचार्यों को कम से कम दो-दो
विषय पढ़ाना अनिवार्य हो गया है।
बच्चों के भविष्य के लिए भीख भी मांग सकता हूं: शिक्षा मंत्री
नया हरसूद.खंडवा.मध्य प्रदेश.
ब्लॉक की ग्राम पंचायत सडिय़ापानी सरकार और भराड़ी रैय्यत में रविवार को
शिक्षा मंत्री विजय शाह ने हाईस्कूल भवन का भूमिपूजन किया। कार्यक्रम में
शिक्षामंत्री शाह ने कहा कि जो भी स्कूल भवन निर्माण के लिए भूमि दान देगा
उस भूमि पर बनाए गए भवन पर उसका या उसके पुरखों का नाम अंकित किया जाएगा।
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