औचक निरीक्षण में गायब छह शिक्षकों का सात दिन का वेतन काटने लिखा पत्र

भास्कर संवाददाता | खनियांधाना विकासखंड के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में चल रही अनियमितताओं की शिकायतों की हकीकत जानने को लेकर खनियांधाना विकासखंड स्त्रोत समन्वयक विनोद कुमार गुप्ता द्वारा इन दिनों स्कूलों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है।

99 संविदा शिक्षकों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन

आदिम जाति कल्याण विभाग ने लंबे इंतजार के बाद संविलियन सूची जारी कर दी है। इसमें स्कूलों में पदस्थ 99 संविदा शिक्षकों के अध्यापक संवर्ग मे संविलियन का आदेश जिला पंचायत सीईओ ने शनिवार को जारी कर दिया है।

शिक्षक समस्याओं के निदान के लिए हर 3 माह में बैठक

इटारसी| शिक्षकों की समस्याओं को हल करने के लिए हर तीन महीने में बैठक होगी। शिक्षा अधिकार कानून के मुताबिक यह बैठक अनिवार्य होगी। जिला शिक्षा केंद्र ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।

स्कूलों से नदारद मिले 195 शिक्षकों के खिलाफ कलेक्टर का सख्त रुख

सीधी। जिले के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने व इसके प्रति शिक्षकों द्वारा बरती जा रही लापरवाही को लेकर कलेक्टर अभय वर्मा शनिवार को सख्त नजर आए। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक उन्होंने जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) डॉ. केएम द्विवेदी से पूछा कि निरीक्षण के दौरान स्कूलों से बिना बताए नदारद मिले 195 शिक्षक के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की?

परीक्षाएं सिर पर, नगर उदय अभियान में लगाए शिक्षक

भोपाल। नवदुनिया न्यूज स्कूलों की परीक्षाएं सिर पर हैं और प्रायमरी-मिडिल स्कूल के शिक्षकों की नगर उदय अभियान में ड्यूटी लगा दी गई है। जिले के करीब 200 शिक्षकों इस अभियान में लगा दिया गया है।

सरकारी स्कूल में गणित समूह का पद नहीं, फिर भी रख लिया टीचर... जानें क्या है मामला

जबलपुर। स्कूल में अतिथि शिक्षक का पद न होने के बाद भी नियम विरुद्ध अतिथि शिक्षक मामले में लापरवाही सामने आई है। शासकीय माध्यमिक शाला देवरी में प्रधानाध्यापक द्वारा बरती गई लापरवाही को लेकर डीईओ ने शोकॉज नोटिस जारी किया है।

विद्यार्थियों को इस बार नहीं मिलेंगे सरकारी मॉडल पेपर

होशंगाबाद. बोर्ड परीक्षा परिणाम में सुधार के लिए इस बार विद्यार्थियों को सरकारी मॉडल प्रश्नपत्र नहीं मिलेंगे। मॉडल प्रश्नपत्र जारी नहीं करने का कारण बजट की कमी और शिक्षकों की अरुचि को बताया जा रहा है। संयुक्त संचालक लोकशिक्षण पीआर कोसे ने 9 नवंबर को तीनों जिलों से 12-12 विषय विशेषज्ञों को बुलाया था।

जिले के 154 स्कूलों में खेल शिक्षकों की कमी, मैदान भी नहीं

रायसेन. शहर सहित जिले के शासकीय हायर सेकंडरी और हाईस्कूल में पढ़ रहे छात्रों से हर साल 10 से 12 लाख रुपए क्रीड़ा शुल्क वसूली की जा रही है। इतना ही नहीं खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा हर वर्ष लाखों रुपए भी खर्च किए जाते हैं। इसके बाद भी पर्याप्त सुविधाएं खिलाडिय़ों को नहीं मिल पा रही है।