एम शिक्षा मित्र की अनिवार्यता समाप्त की शिक्षक संघ ने माना आभार

खाचरौद | एम शिक्षा मित्र से शिक्षकों अध्यापकों की उपस्थिति वाला आदेश मुख्यमंत्री ने समाप्त कर दिया है। कर्मचारियों में भेदभाव और शिक्षकों को अपमानित करने के इस आदेश को समाप्त करने से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति मप्र शिक्षक संघ ने आभार माना है।

आखिर शिक्षकों को क्यों देना पड़ी परीक्षा

मंदसौर. जिले में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए मास्टर ट्रेनर पद के लिए मंगलवार को डाईट में परीक्षा आयोजित हुई। इस परीक्षा में जिलेभर के करीब ६५६ शिक्षकों ने पंजीयन करवाया था। जिसमें से ५०५ शिक्षकों ने परीक्षा दी है।

CM ने क‍िया 1 लाख नौकर‍ियों का ऐलान, र‍िटायरमेंट की उम्र भी 60 से बढ़कर हुई 62 साल

इन व‍िभागों में की जानी हैं बड़े स्‍तर पर भर्ती
हाल ही में मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री श‍िवराज स‍िंह चौहान कर्मचारी संगठनों द्वारा उनके सम्मान में आयोजित समारोह में शाम‍िल हुए है। इस दौरान उन्‍होंने ऐलान क‍िया क‍ि यहां पर बहुत जल्‍द बेरोजगार के ल‍िए नई नौकर‍ियां आने वाली हैं।

6 महीने सेवाएं दी पर वेतन दिया तीन माह का

बीना | स्कूलों मंे 6 माह तक सेवाएं देने वाले अतिथि शिक्षकों को अभी तक पूरा वेतन नहीं मिला है। अब वेतन के लिए अतिथि शिक्षक फिर से आंदोलन करने की रणनीति बना रहे हैं।

72 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती, आधे अतिथि होंगे

सरकार दो माह में 72 हजार शिक्षकों की भर्ती करेगी। पहले 35 हजार पदों में एक चौथाई अतिथि शिक्षकों के लिए मंजूर किए थे। अब यह संख्या बढ़ाकर आधी (50 फीसदी) कर दी गई है। शिक्षकों की पूर्ति से शिक्षा का स्तर सुधरेगा।

क्या शिवराज को फिर जीत दिलाएगा 'किसान-कर्मचारी' फॉर्मूला?

मध्यप्रदेश में लगातार चौथी बार सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर वर्ग को साधने के लिए रोज नई घोषणाएं कर रहे हैं. किसानों को खुश करने के लिए सरकार गेंहू की एमएसपी पर खरीदी करने के साथ 265 रूपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त भुगतान कर रही है. सरकारी कर्मचारियों को साधने की लिए रिटायरमेन्ट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई है.

नई भर्तियों से सरकार के खजाने पर पड़ेगा 1350 करोड़ का बोझ, जल्द होगी 89 हजार पदों पर भर्ती

भोपाल।चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े पैमाने पर भर्तियों की घोषणा तो कर दी, लेकिन इससे सरकार के खजाने पर भारी भरकम बोझ आएगा। यदि 89 हजार पदों पर भर्ती होती है तो इन अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतनभत्तों से सरकार पर लगभग 1350 करोड़ रुपए का सालाना बोझ आएगा।