भोपाल. प्रदेश के शासकीय
स्कूलों में शिक्षकों की कमर कसने के लिए सरकार ने कुछ निर्देश तैयार किये
हैं, सरकार की तरफ से शिक्षकों को फरमान आया है कि अब स्कूलों में
विद्यार्थियों की तरह शिक्षकों की उपस्थिति भी 70 फीसदी अनिवार्य कर दी गई
है और अगर स्कूलों में कम उपस्थिति शिक्षकों की पाई जाती है तो उनकी
तनख्वाह काटी जाएगी.
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शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई......
गुना ( ईन्यूज़ एमपी ) - बगैर अवकाश स्वीकृत कराए अनाधिकृत रूप से जिला
शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में जाने वाले
शिक्षकों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
CTET: विशेष शिक्षकों के लिए सीटेट जरूरी नहीं
Central Teacher Eligibility Test: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) की अनिवार्यता से सरकारी स्कूलों में दिव्यांगों को पढ़ाने वाले विशेष शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए राज्य आयुक्त की अदालत ने दिल्ली सरकार और निगम स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सीटेट की अनिवार्यता समाप्त करने के आदेश दिए हैं।
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