शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण करने शिक्षक कांग्रेस ने की मांग

बालाघाट. मध्यप्रदेश शिक्षक कांग्रेस ने शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण करने की मांग को लेकर राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त रमेशचन्द्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में संघ के जिलाध्यक्ष सुनील मेश्राम ने बताया कि अध्यापक संवर्ग की सात वर्षो में पदोन्नतियां होने से शिक्षा विभाग व आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों को स्वयं के पदों पर पदोन्नतियों से वंचित होना पड़ रहा है।

अब ऑनलाइन लगेगी शिक्षकों की हाजिरी

डिंडोरी। दूरस्थ अंचलों में स्कूल से नदारद रहने वाले शिक्षकों के कारण परेशान अभिभावकों के लिए अच्छी खबर यह है कि नए सत्र में प्रशासन द्वारा एन शिक्षा मित्र योजना चालू की गई है। जिसमें प्रत्येक शिक्षक को शिक्षा विभाग का एक ऐप डाऊनलोड करना पड़ेगा।

नौकरियां ही नौकरियां, 941 टीजीटी, 103 क्लर्क के पद

हिमाचल प्रदेश में 941 टीजीटी और 103 क्लर्क भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग में टीजीटी के 404 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे जबकि 380 पद बैचवाइज भरे जाएंगे।

7 हजार 369 में से केवल 813 ने एप किया डाउनलोड

एप में यह सुविधा मिल रही है : स्कूल शिक्षा से संबंधित सेवाएं, जानकारी, पे-स्लिप, शिकायत-निवारण, निर्देश, प्रशिक्षण-कार्यक्रम, एसएमएस, अवकाश का आवेदन, दैनिक उपस्थिति आदि सुविधाएं शामिल हैं।
एक्सीलेंस स्कूल के मीटिंग हाल में मंगलवार को संकुल प्राचार्यों की बैठक हुई।

राज्य अध्यापक संघ का अनिश्चित कालीन धरना 15 से भोपाल में

इंदौर,देपालपुर,पलपल इंडिया ब्यूरो. अध्यापक संवर्ग की लंबित मांगो के निराकरण को लेकर राज्य अध्यापक संघ द्वारा अनिश्चित कालीन प्रांतव्यापी धरना आंदोलन बुधवार से भोपाल में शुरू किया जा रहा है.

सहायक शिक्षकों की पदक्रम सूची जारी

दमोह| सहायक शिक्षकों की अंतिम पदक्रम सूची 1 अप्रेल 16 की स्थिति में डीईओ द्वारा जारी की गई है। जिला सचिव राजीव विश्वकर्मा ने बताया कि विगत 30 से 35 वर्षों से पूरे मप्र के सहायक शिक्षक पदोन्नति से वंचित हैं।

वेतनमान संबंधी आदेश बदलाव के साथ होगा जारी

विदिशा| अध्यापकों का छठवें वेतनमान संबंधी 31 मई को जारी आदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया है। अब कुछ बदलाव कर नया आदेश जारी किया जाएगा। आदेश के संबंध में अध्यापकों ने नाराजी जाहिर करते आंदोलन शुरू कर दिया था। इसके बाद आदेश को निरस्त किया गया।

EDUCATION: बिना काउंसलर नहीं चल पाएंगे निजी स्कूल

भोपाल। बीते कुछ सालों से स्टूडेन्ट्स के आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब निजी स्कूलों में काउंसलर की अनिर्वयता सुनिश्चित कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध सभी स्कूलों में काउंसलर रखना अनिवार्य होगा। बिना काउंसलर के स्कूलों को मान्यता नहीं दी जाएगी।