प्राइमरी के अतिशेष शिक्षकों की काउंसिलिंग की तारीख भी पोर्टल पर नहीं हुई अपलोड

जिले के प्राइमरी स्कूलों में 503 अतिशेष शिक्षकों की काउंसिलिंग की तारीख अब तक पोर्टल पर जारी नहीं हो सकी है। इस कारण युक्तियुक्तकरण में देरी चल रही है। उधर मिडिल, हाई और हायर सेकंडरी स्कूल की अतिशेष की सूची ही अब तक भोपाल से जारी नहीं हो सकी है। कभी सर्वर स्लो होने तो कभी पोर्टल ही काम नहीं करने का बहाना भोपाल से रोज बता दिया जाता है।

मध्‍य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा के नतीजे आने के 12 घंटे के अंदर 12 बच्‍चों ने कर ली आत्‍महत्‍या

भोपाल: मध्यप्रदेश में दसवीं-बारहवीं के नतीजे घोषित होने के 12 घंटों के अंदर ही 12 बच्चों ने अपनी जान दे दी. सरकार ने पहली दफा अव्वल आने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री आवास में सम्मानित किया. वैसे पिछले साल की तुलना में इस साल मध्यप्रदेश में हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी दोनों के नतीजे खराब रहे हैं.

धोखाधड़ी करने वाले शिक्षक पर तीन साल बाद होगी FIR

जनपद शिक्षा केंद्र में बतौर बीएसी प्रतिनियुक्ति पाने वाले शिक्षक रामलाल अलावा का मामला कलेक्टर तक पहुंच गया है। उन्होंने राज्य शिक्षा केंद्र की चिट्ठी के आधार पर एसपी (पूर्व) को पत्र लिखा है। इसमें बाणगंगा पुलिस को शिक्षक के खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक छोटी खजरानी माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ थे।

अनुदान प्राप्त शिक्षकों को मिला 26 करोड़ का बजट

प्रदेशभर के अनुदान प्राप्त स्कूलों के मद में शासन ने बजट जारी कर दिया है। इंदौर को मिले बजट से 80 स्कूलों के 275 शिक्षक और कर्मचारियों को मार्च और अप्रैल का वेतन मिल जाएगा। 700 वर्किंग व रिटायर अनुदान प्राप्त शिक्षक और कर्मचारियों को छठे वेतनमान की तीसरी किश्त भी मिल जाएगी।

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सरकारी स्कूल का जिक्र आते ही टूटे-फूटे फर्नीचर, क्लास में मस्ती करते विद्यार्थी और बाबूगिरी में व्यस्त शिक्षकों का चित्र उभर आता है लेकिन जिले में ऐसे सरकारी स्कूल भी है, जिन्होंने इस समस्याओं के बीच बोर्ड परीक्षाओं में 100 फीसदी रिजल्ट दिया। 12वीं में ऐसे 17 और 10वीं में 16 सरकार स्कूल है। इन स्कूलों के प्राचार्य और शिक्षकों ने कड़ी मेहनत की। एक-एक विद्यार्थी की पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखा।

20 मई तक नहीं होगी जिले में युक्तियुक्तरण की प्रक्रिया

मंदसौर/रतलाम
शिक्षा विभाग द्वारा इस बार युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर दी गई। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के िनर्देश 20 मई तक अधिकारियों को दिए गए है। लेकिन विभागीय आलाअधिकारियों की उदासीनता के चलते अभी यह प्रक्रिया 20 मई तक होना संभव नहीं है।

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सतना। देशभर के बच्चों के बीच बनी दूरियों को खत्म करने के उद्देश्य आगामी शिक्षण सत्र 2017-18 के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिए गए है। प्रदेश में सबसे पहले लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कक्षा 9वीं में विज्ञान एवं गणित और कक्षा 11वीं में विज्ञान (गणित एवं जीव विज्ञान) तथा वाणिज्य संकाय में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें अनिवार्य कर दी हैं।