शिक्षकों की हाजिरी थंब मशीन से नहीं भेजी तो प्राचार्य का वेतन रुकेगा

इंदौर। नगर प्रतिनिधि प्रदेशभर के सरकारी कॉलेजों में थंब इम्प्रेशन मशीन से शिक्षकों की उपस्थिति भेजने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग अब सख्ती बरतेगा। प्रमुख सचिव आशीष उपाध्याय ने सोमवार को वीडियो कॉन्फें्रसिंग से अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए।

घोषणा के एक साल बाद भी वेतन निर्धारण में विसंगति

भास्कर संवाददाता | सोहागपुर अध्यापक संवर्ग को मुख्यमंत्री की घोषणा के एक साल बाद 6-पे दिया। उसमें भी विसंगति है। अलग-अलग संकुलों में अलग-अगल वेतनमान दिया जा रहा है। कमोबेश यह हाल पूरे प्रदेश में है। भोपाल में हुई अध्यापक पदाधिकारियों की बैठक में यह मुद्दा उठा।

अध्यापकों को मिला छठा वेतनमान, किसी को 31 तो किसी को 35 हजार

कनाड़िया संकुल में वरिष्ठ अध्यापकों के वेतन में ही अंतर आ गया। एक वरिष्ठ अध्यापक को 37350 रुपए मिले तो दूसरे को 38858। जबकि दोनों के पद, सेवाएं और ज्वाॅइनिंग डेट एक है।

सिर्फ हिंदी भाषा में दिया पेपर, शिक्षक भी नहीं कर पाए अनुवाद, हुई शिकायत

अपनी परीक्षाओं में अव्यवस्थाओं को लेकर सुर्खियों में चल रहे महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर का एक और कारनामा सामने आया है। सोमवार को बीएड में लेंग्वेज ऑफ केरीकुलम एक्टिविटी विषय का पेपर देने आए विद्यार्थियों को सिर्फ हिंदी अनुवाद में पेपर थमा दिया।

डीईओ के निरीक्षण पर आते ही शिक्षक बच्चों को पढ़ाने लगते हैं संस्कृत

स्कूलों का निरीक्षण के दौरान डीईओ द्वारा मास्टर बनकर बच्चों को पढ़ाने और उसी विषय पर सवाल-जवाब करने से शिक्षक तंग आ चुके हैं, क्योंकि इस दौरान उनकी पाठ्यक्रम से संबंधित गलतियां पकड़ी जाती हैं।

यहां टीचरों के लिए निकली बंपर भर्ती, 2256 पदों पर है वैकेंसी, जल्दी करें अप्लाई

पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन ने टीचरों की भर्ती के लिए आवेदन स्वीकार हैं और भर्ती में 2256 असिस्टेंट टीचर पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

मप्र कैबिनेट मीटिंग के निर्णय 19 दिसम्बर 2016

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में शासन के आदेश में निर्धारित मापदंडों की पूर्ति करने वाले 56 विद्यालयों को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जिला पंचायत/नगरीय निकाय के प्रशासकीय नियंत्रण में लिए जाने की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया।

इंतजार खत्म, इसी माह शुरू होगी प्रदेश में संविदा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया

आवेदन भरने सहित विज्ञापन होगा जारी, मई से सितंबर के बीच आयोजित होगी पात्रता परीक्षा
प्रदेश में संविदा शिक्षकों के 40 हजार रिक्त पड़े पदों पर होनी है भर्ती

शिक्षकों ने किया ई-अटेंडेंस का विरोध

मुलताई | दुनावा संकुल के शिक्षकों ने ई-अटेंडेंस का विरोध करते हुए सोमवार को संकुल प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। शिक्षक बीआर कालभोर, एसके पवार, आरआर रघुवंशी, वीके पवार आदि ने बताया शिक्षा विभाग ने

रिजल्ट 100% लाने डेढ़ घंटे ज्यादा पढ़ा रहे शिक्षक

नीमगांव की शासकीय हाईस्कूल में दो माह पहले तक 60-70 प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति से बढ़कर अब 95 फीसदी उपस्थिति हो गई है। यह संभव हुआ है स्कूल स्टॉफ की एक पहल से।

प्रशासनिक समिति करेगी अध्यापकों से रिकवरी की जांच, एडीएम का आश्वासन

शिक्षा विभाग और अध्यापकों की लड़ाई सोमवार को जिला प्रशासन तक पहुंच गई। शिक्षकों ने एडीएम मीनाक्षी सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए शिक्षा विभाग द्वारा आदेश की कंडिकाओं का पालन नहीं करने के साथ वेतन गणना में हुई त्रुटियों से अवगत कराया।

शिक्षकों ने की सातवां वेतनमान देने की मांग

तराना | शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 से एवं 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता जुलाई 16 से घोषणा कर दी है। किंतु मप्र के मुख्यमंत्री द्वारा अभी तक घोषणा नहीं की गई है।

पीएससी की प्रोफेसर भर्ती में हुआ जमकर फर्जीवाड़ा

इंदौर, नगर प्रतिनिधि। सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसर की नियुक्तियों में फर्जी प्रमाणपत्र के जरिए पद हासिल करने की बात जांच में साबित हो गई है। उच्चशिक्षा विभाग की जांच समिति ने प्रोफेसर बन चुके 60 से ज्यादा उम्मीदवारों के दस्तावेजों को फर्जी या गलत माना है।

सीनियर से भी ज्यादा जूनियर का वेतन

सिलवानी. शिक्षा विभाग के बाबुओं एवं जिम्मेदार अधिकारियों ने एक साथ एक ही पद पर नियुक्त अध्यापकों को अलग अलग वेतन देकर छठवें वेतनमान की गणित गड़बड़ा दी है। अध्यापकों को लंबे संघर्ष के बाद छठवां वेतनमान मिला है, जिसके निर्धारण में बाबुओं एवं अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी की जा रही है।

शिक्षकों पर कार्रवाई करने के लिए प्राचार्यों के अधिकार बढ़ाने की तैयारी

होशंगाबाद। शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों को शिक्षकों पर कार्रवाई करने के लिए उच्चाधिकारियों से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। लोकशिक्षण संचालनालय ने प्राचार्यों के अधिकार बढ़ाने की तैयारी कर ली है।