नई दिल्ली। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दिए गए आरक्षण का पहला और बड़ा लाभ उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में मिलेगा। इसके लिए देश भर में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में सरकार ने इन सभी संस्थानों में आरक्षण कोटे के अमल को लेकर तैयारी तेज कर दी है।
Pay-scale / Merit / Counseling / Appointment / Transfer / Court - case & all Madhya Pradesh latest news - Source of Reliable Information
Important Posts
Advertisement
शिक्षा परिषद में 575 असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती, अंतिम तिथि आज, जल्द करें आवेदन
जॉब्स डेस्क। अगर आप शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहें हैं तो हम आपके लिए खुशखबरी लाये है। इस नौकरी के लिए अप्लाई करना हैै तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा परिषद ने 575 असिस्टेंट मैनेजर पदों पर भर्ती निकाली है।
अध्यापकों की वेतन कटौती पर हाईकोर्ट का स्टे
भोपाल। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से याचिका क्रमांक WP-4758-2019
दिनांक 18 मार्च 2019 को स्टे मिला। छठवे वेतन में वेतन निर्धारण आदेश
दिनांक 07 जुलाई 2017 से कम न किया जाये तथा नोटिस जारीकर चार सप्ताह में
शासन से जबाब मांगा गया। यह जानकारी आजाद अध्यापक संघ के प्रांतीय प्रवक्ता
विनय कुमार कनौजिया द्वारा दी गई।
डीएलएड - टीईटी न करने वाले शिक्षामित्रों की नौकरी खतरे में
चार साल की मियाद पूरी कर लेने के बाद भी डीएलएड-टीईटी न कर पाने वाले शिक्षा मित्रों की नौकरी खतरे में है। शिक्षा निदेशालय से जारी आदेश में प्राथमिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारियों को सहायक अध्यापक प्राथमिक की अर्हता पूरी न करने वाले शिक्षा मित्रों के पदों को रिक्त मानते हुए उन पर भर्ती प्रक्रिया कराने को कहा गया है।
सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए इस बार गर्मी की छुट्टियां 1 मई से 16 जून तक
भोपाल|सभी सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए इस बार गर्मी की छुट्टियां
1 मई से 16 जून तक रहेंगी। इन स्कूलों के शिक्षकों काे 1 मई से 9 जून तक
40 दिन का अवकाश मिलेगा।
भास्कर संवाददाता| नसरुल्लागंज आदर्श आचार संहिता इस समय प्रभावशील है। इसके बाद भी जनपद शिक्षा केंद्र के स्त्रोत समन्वयक ने बिना वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन लिए ही बीएसी के पद भरे होने के बावजूद एक जूनियर शिक्षक को बीएसी पद पर नियुक्त करने के निर्देश दे दिए। इस आदेश के बाद से शिक्षा विभाग में भूचाल आ गया। जबकि बीएसी की नियुक्ति का अधिकार बिना वरिष्ठ अधिकारी के नहीं किया जा सकता। इस बात का ज्ञान होने के बावजूद दबंगई से नव नियुक्त प्रभार लेकर बीआरसी बने रामगोपाल धावरे ने स्वयं ही आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर नव नियुक्त बीआरसी रामगोपाल धावरे ने माध्यमिक शाला इटावाखुर्द के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक मोहम्मद शफी खान को पत्र जारी कर निर्देशित किया कि वर्तमान में कार्यालय में बीएसी का पद रिक्त होने के चलते कार्यालयीन कार्य समय-सीमा में निष्पादित नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने आगामी आदेश तक शिक्षक को निर्देश दिए कि वह उनकी उपस्थिति जनपद शिक्षा केंद्र में बीएसी पद के दायित्वों के साथ सुनिश्चित करें। बीएसी के सभी पद भरे हैं, कैसे हो सकती है नियुक्ति:जनपद शिक्षा केंद्र में वर्तमान में 5 बीएसी के पद हैं जो भरे हुए हैं। इसके बावजूद बीआरसी ने छठे बीएसी की नियुक्ति के निर्देश दे दिए। वर्तमान में जनपद शिक्षा केंद्र में बीएसी के पद पर रामगोपाल धावरे के अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ बीएसी प्रेम किशोर पंवार, संतोष धनवारे, संतोष धुर्वे व बलराम पंवार पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त बीआरसी की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। इस संबंध में डीपीसी अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बीएसी की नियुक्ति के अधिकार बीआरसी को नहीं हैं। वहीं आचार संहिता में इस प्रकार का कृत्य करना गलत है, जिसकी जानकारी संपूर्ण दस्तावेज बुलाकर की जाएगी। साथ ही बीआरसी की नियुक्ति के संबंध में जो जानकारी आपने दी है इसकी भी जांच की जाएगी।
आदर्श आचार संहिता इस समय प्रभावशील है। इसके बाद भी जनपद शिक्षा
केंद्र के स्त्रोत समन्वयक ने बिना वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन लिए ही
बीएसी के पद भरे होने के बावजूद एक जूनियर शिक्षक को बीएसी पद पर नियुक्त
करने के निर्देश दे दिए। इस आदेश के बाद से शिक्षा विभाग में भूचाल आ गया।
विश्वविद्यालय में सलाहकार के रिक्त पदों पर मांगे आवेदन, सैलरी- 60,000 रूपये प्रतिमाह
जॉब्स डेस्क। अगर आप शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहें हैं तो हम आपके लिए खुशखबरी लाये है। इस नौकरी के लिए अप्लाई करना हैै तो आपको बता दें कि हाल ही में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली ने सलाहकार के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है।
ओबीसी आरक्षण पर कमल नाथ पर हथौडा
जबलपुर—- कमलनाथ सरकार के ओबीसी को 14 की जगह पर 27 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण बढ़ाने पर हाईकोर्ट की रोक
नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल
ही में अध्यादेश जारी कर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण 14 प्रतिशत से
बढ़ाकर 27 प्रतिशत किये जाने पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को
अंतरिम रोक लगा दी।
यहां सरकार का ही पैसा दबाए बैठे सरकारी विभाग...पढि़ए खबर
कटनी. जिले के सरकारी
विभाग ही बिजली विभाग का लाखों रुपये दबाए बैठे हैं। बिजली बिल भुगतान न
करने वाले बड़े बकायादारों में एक दर्जन सरकारी विभाग शामिल हैं, जिनका चार
करोड़ से अधिक बिल बकाया है। कई बार सूचना देने के बाद भी राशि जमा न
कराने पर अब बिजली विभाग कनेक्शन काटने की तैयारी कर रहा है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग-2 के पेपर की फाइनल आंसरशीट पीईबी ने अपनी साइट पर अपलोड
इंदौर | शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग-2 के पेपर की फाइनल आंसरशीट पीईबी ने
अपनी साइट पर अपलोड कर दी है। इसमें विज्ञान के पेपर में वे 16 प्रश्न साफ
तौर पर देखे जा सकते हैं, जो यू-ट्यूब पर लीक किए गए थे।
Subscribe to:
Comments (Atom)