मप्र में कार्यरत सभी शिक्षकों/अध्यापकों के विभिन्न विभागों में अटैचमेंट
को खत्म करने के आदेश जारी कर दिए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय की कमिश्नर
जयश्री कियावत ने डीईओ को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि या तो शिक्षकों को
कर्तव्य स्थल पर वापस बुलाएं या फिर वेतन रोकने की कार्रवाई करें।
यदि शिक्षक अपने मूल विद्यालय में पठन-पाठन के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके वेतन भुगतान आदि की कार्यवाही रोकी जा सकती है। इसके साथ ही निर्वाचन या अन्य प्रयोजनों से शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में संबंद्ध रखने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।
यदि शिक्षक अपने मूल विद्यालय में पठन-पाठन के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके वेतन भुगतान आदि की कार्यवाही रोकी जा सकती है। इसके साथ ही निर्वाचन या अन्य प्रयोजनों से शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में संबंद्ध रखने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।