भोपाल| राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) में संविदा फैकल्टी को पिछले कई सालाें से 25 हजार रुपए ही बतौर सैलेरी दी जा रही है। संविदा शिक्षकों को सेमिनार में भाग लेने की भी मंजूरी नहीं दी जाती। कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हो रही है।
संविदा फैकल्टी और कर्मचारियों ने यह समस्याएं बुधवार को नैक की टीम के सामने रखी। टीम ने फैकल्टी व कर्मचारियों से अलग-अलग चर्चा करने के साथ ही विभिन्न विभागों का भी दौरा किया।
नैक टीम के निरीक्षण का बुधवार को तीसरा दिन था। टीम ने जब संविदा फैकल्टी को चर्चा के लिए बुलाया तो उन्होंने अपनी समस्याएं गिनानी शुरू कर दी। टीम को बताया गया कि लंबे समय से संविदा फैकल्टी के मानदेय में वृद्धि नहीं की जा रही है।
कर्मचारियों ने बताया कि लंबे समय से डीपीसी नहीं होने से पदोन्नति अटकी हुई है। टीम ने वित्तीय व्यवस्था के साथ ही अकादमिक व कार्यपरिषद की भी जानकारी ली। टीम ने जब विवि की सालाना रिपोर्ट मांगी तो अधिकारी दे नहीं पाए। अपनी रिपोर्ट के बजाए शासन की रिपोर्ट दे दी। टीम ने इसे खारिज कर विवि से वो रिपोर्ट मांगी जो कार्यपरिषद के अप्रूवल के बाद तैयार होती है। इस दौरान अधिकारियों ने बजट की समस्या होना बताया। टीम गुरूवार को निरीक्षण के आखिरी दिन अपनी अनुशंसाएं विवि काे सौंपेगी।
संविदा फैकल्टी और कर्मचारियों ने यह समस्याएं बुधवार को नैक की टीम के सामने रखी। टीम ने फैकल्टी व कर्मचारियों से अलग-अलग चर्चा करने के साथ ही विभिन्न विभागों का भी दौरा किया।
नैक टीम के निरीक्षण का बुधवार को तीसरा दिन था। टीम ने जब संविदा फैकल्टी को चर्चा के लिए बुलाया तो उन्होंने अपनी समस्याएं गिनानी शुरू कर दी। टीम को बताया गया कि लंबे समय से संविदा फैकल्टी के मानदेय में वृद्धि नहीं की जा रही है।
कर्मचारियों ने बताया कि लंबे समय से डीपीसी नहीं होने से पदोन्नति अटकी हुई है। टीम ने वित्तीय व्यवस्था के साथ ही अकादमिक व कार्यपरिषद की भी जानकारी ली। टीम ने जब विवि की सालाना रिपोर्ट मांगी तो अधिकारी दे नहीं पाए। अपनी रिपोर्ट के बजाए शासन की रिपोर्ट दे दी। टीम ने इसे खारिज कर विवि से वो रिपोर्ट मांगी जो कार्यपरिषद के अप्रूवल के बाद तैयार होती है। इस दौरान अधिकारियों ने बजट की समस्या होना बताया। टीम गुरूवार को निरीक्षण के आखिरी दिन अपनी अनुशंसाएं विवि काे सौंपेगी।