Pay-scale / Merit / Counseling / Appointment / Transfer / Court - case & all Madhya Pradesh latest news - Source of Reliable Information
मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती पर फिर उठे सवाल
मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में 4500 से अधिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पिछले 14 वर्षों से खाली पड़े हैं, जिससे न केवल शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है बल्कि हजारों योग्य अभ्यर्थियों का भविष्य भी अधर में लटका हुआ है।
भोपाल। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में वर्षों से लंबित बैकलॉग पदों को अब तक संशोधित नहीं किए जाने को लेकर सरकार की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। हजारों रिक्त पदों के बावजूद भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाने से अभ्यर्थियों में नाराजगी और असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
मंदला (मध्य प्रदेश)। जिले के एक सरकारी स्कूल से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा और बच्चों को पढ़ाने के बजाय फिल्मी गाना गुनगुनाता और बच्चों से दोहराने को कहता नजर आया। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है।
मध्यप्रदेश। राज्य के हजारों शिक्षकों ने प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता बहाल करने की मांग को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। राज्य शिक्षक संघ के नेतृत्व में यह आंदोलन जिला और संभाग स्तर पर किया जाएगा। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से लंबित यह मांग अब सेवाकाल और सेवानिवृत्ति लाभों को सीधे प्रभावित कर रही है।
भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती 2025 के तहत 10 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस भर्ती अभियान को राज्य के शिक्षा क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक माना जा रहा है।
भीलवाड़ा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए भीलवाड़ा जिले के ईरास ग्राम में एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने अपने घर की छत पर ऐसा अनोखा गार्डन तैयार किया है, जो अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस हरित पहल को देखने के लिए ग्रामीणों, छात्रों और शिक्षकों की लगातार भीड़ उमड़ रही है।
मध्य प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। प्रदेश में हजारों ऐसे स्कूल हैं, जहां न तो पर्याप्त शिक्षक हैं और न ही बच्चों की संख्या। इसी वजह से सरकार सत्र 2026-27 तक बड़े पैमाने पर स्कूलों को बंद करने या उनका विलय करने की तैयारी में है।
मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों को लेकर एक अहम निर्णय सामने आया है। राज्य सरकार ने छात्र नामांकन में लगातार गिरावट को देखते हुए सत्र 2026–27 से करीब 5,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना बनाई है। यह निर्णय मुख्य रूप से उन स्कूलों पर लागू होगा, जहाँ विद्यार्थियों की संख्या बेहद कम रह गई है।
भोपाल। मध्य प्रदेश में संगीत शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों ने भोपाल स्थित लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का आरोप है कि संगीत शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया में लगातार देरी, नियमों की अस्पष्टता और चयन को लेकर पारदर्शिता की कमी बरती जा रही है।
Sau Baat Ki Ek Baat : MP में E Attendence ने टीचरों की मुश्किल बढ़ाई | Kishore Ajwani | NEWS18
सीहोर (मध्यप्रदेश) — जिले में ई-अटेंडेंस को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सीहोर जिला शिक्षा अधिकारी ने ई-अटेंडेंस नियमों का पालन नहीं करने वाले 1724 शिक्षकों और कर्मचारियों का दिसंबर माह का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।
मध्य प्रदेश में ई-अटेंडेंस प्रणाली को लेकर शिक्षकों में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर सहित कई जिलों में शिक्षकों को नवंबर माह का वेतन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन ई-अटेंडेंस को लेकर लिए जा रहे अंडरटेकिंग (शपथ पत्र) के विरोध में शिक्षकों ने 18 दिसंबर से आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी है।
मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। वेटिंग लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अनोखा और भावनात्मक विरोध किया। अभ्यर्थियों ने सिर मुंडवाया, दंडवत प्रणाम किया और घंटी बजाकर अपनी मांगें रखीं, लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 अतिथि शिक्षकों के सात दिन का वेतन काटने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं के बाद की गई।
देहरादून: उत्तराखंड में जिला प्रशासन द्वारा एक 45 साल पुराने सरकारी आदेश को लागू किए जाने से शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। जिला मजिस्ट्रेट के इस फैसले से विशेष रूप से स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों में असमंजस और नाराजगी देखी जा रही है।
मध्य प्रदेश में बीएड योग्यता के आधार पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय, कटनी द्वारा यह सूचना प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 (PSTET-2020) के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को ध्यान में रखकर जारी की गई है।
विदिशा में शिक्षक संगठनों ने 21 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपने का निर्णय किया है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि इस ज्ञापन के माध्यम से वे अपनी मुख्य माँगों और चिंताओं को प्रशासन तथा सरकार के समक्ष मजबूती से रखेंगे। इस कदम के लिए उन्होंने पहले से रणनीति तैयार कर ली है, ताकि सभी मुद्दों को संगठित तरीके से उठाया जा सके।
कटनी। जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक गंभीर स्थिति सामने आई है। स्थानांतरण आदेश जारी होने के कई महीने बाद भी 50 से अधिक शिक्षक अपनी नई पदस्थापना पर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जिससे कई सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है।
सागर (मध्यप्रदेश) – मध्यप्रदेश के सागर जिले से एक महिला शिक्षक को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। बीना ब्लॉक के गांव किर्रोद स्थित शासकीय स्कूल में पदस्थ गणित शिक्षिका प्रतिभा राय पर रेत के अवैध कारोबार से जुड़े होने के आरोप लगे हैं। मामला तब चर्चा में आया जब एक स्टिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
सेंधवा (बड़वानी)।
सेंधवा क्षेत्र के शासकीय स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पिछले तीन महीनों से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। नियमित रूप से विद्यालयों में सेवाएं देने के बावजूद भुगतान न होने से शिक्षकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।