जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एक याचिका का निराकरण जनहित याचिका के रूप में करते हुए कहा है कि सरकारी स्कूलों में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति करना राज्य का परम दायित्व है।
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शिक्षकों का एरियर नहीं मिल रहा : संविदा से अध्यापक बने शिक्षक 5 माह से परेशान
संविदा से अध्यापक बने शिक्षक 5 माह से परेशान
पाटन। बीईओ और प्राचार्य के कारण से शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पाटन संकुल के अंतर्गत आने वाले लगभग दर्जन भर शिक्षक परेशन हो रहे हैं।
पाटन। बीईओ और प्राचार्य के कारण से शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पाटन संकुल के अंतर्गत आने वाले लगभग दर्जन भर शिक्षक परेशन हो रहे हैं।
पढ़ाना छोड़कर नगर की समस्या पूछ रहे शिक्षक
मूंदी |पुनासा ब्लाॅक के शिक्षकों को दिसंबर का वेतन 10 जनवरी तक नहीं मिल पाया है। ई-पेमेंट योजना लागू होने के बावजूद वेतन में विलंब से उनमें आक्रोश है। शिक्षकों ने बताया शासन ने वेतन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह व्यवस्था लागू की है लेकिन नर्मदानगर में सहायक कोषालय अधिकारी राजेंद्र चंद्रवंशी की लापरवाही के कारण शिक्षकों के वेतन में विलंब हो रहा है।
परीक्षा सिर पर, शिक्षक सड़कों पर
मंदसौर। ब्यूरो इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं
में प्रदेश में नंबर 1 का ताज बरकरार रखने की राह में नगर उदय अभियान सहित
रोड़ा बन सकता है। अभी जिले के लगभग 200 शिक्षक स्कूल में पढ़ाने के बजाय नगर
उदय अभियान में लगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजी, विज्ञान
और गणित के शिक्षकों की ड्यूटी भी अभियान में लगाई गई है।
मांगें नहीं मानी तो भोपाल में सीएम के सामने देंगे धरना
शिक्षक कांग्रेस जिला शाखा की कार्यकारिणी की बैठक रपटाघाट में आयोजित
की गई। जिसमें जिले के समस्त पदाधिकारी सक्रिय सदस्यों की उपस्थिति में
प्रांतव्यापी सात सूत्रीय आंदोलन को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। आंदोलन
का प्रथम चरण मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद
पंचायत को जिले के प्रत्येक विकासखंड इकाई सौंपेगी।
मांगें नहीं मानी तो भोपाल में सीएम के सामने देंगे धरना
शिक्षक कांग्रेस जिला शाखा की कार्यकारिणी की बैठक रपटाघाट में आयोजित
की गई। जिसमें जिले के समस्त पदाधिकारी सक्रिय सदस्यों की उपस्थिति में
प्रांतव्यापी सात सूत्रीय आंदोलन को सफल बनाने का निर्णय लिया गया।
पुलिस ने डेढ़ माह के बाद दर्ज की एफआईआर
एक ओर महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर कड़ाई से कार्रवाई की बातें
कही जाती है। वहीं शहर की पुलिस महिलाओं की शिकायतों पर कार्रवाई के नाम
पर सिर्फ औपचारिकता ही कर रही है। सोमवार को एक ऐसा ही मामला प्रकाश में
आया।
अध्यापकों के आंदोलन से तंग आ गए शिवराज, NEW POLICY बनाने के निर्देश
BHOPAL NEWS | पिछले 5 साल से
बार बार हो रहे अध्यापकों के आंदोलन से अब सीएम शिवराज सिंह चौहान तंग आ गए
हैं। एक तरफ स्कूलों का खराब रिजल्ट और अध्यापकों की ढेर सारी शिकायतें
और दूसरी तरफ बार बार हड़ताल की धमकी से परेशान होकर शिवराज सिंह ने एक नई
नीति बनाने के निर्देश दिए हैं।
दो प्री बोर्ड परीक्षा होगी, ऑनलाइन आएगा रिजल्ट
वार्षिक परीक्षा से पहले इस साल 10वीं और 12वीं की दो प्री-बोर्ड परीक्षाएं
होंगी। उसका रिजल्ट ऑनलाइन आएगा। जिले में पहली परीक्षा 16 जनवरी से 23
जनवरी व दूसरी परीक्षा फरवरी के पहले सप्ताह में होगी। जिले के हाईस्कूल व
हायर सेकंडरी कक्षाओं के 80 हजार से ज्यादा बच्चे शामिल होंगे।
पहले ज्ञापन सौंपेंगे, मांगें नहीं मानी तो भोपाल में सीएम के सामने देंगे धरना
मंडला। (ब्यूरो) शिक्षक कांग्रेस जिला शाखा की कार्यकारिणी की
बैठक रपटाघाट में आयोजित की गई। जिसमें जिले के समस्त पदाधिकारी सक्रिय
सदस्यों की उपस्थिति में प्रांतव्यापी सात सूत्रीय आंदोलन को सफल बनाने का
निर्णय लिया गया।
बदला नियम,अब शिक्षक नहीं बताएंगे, बच्चे हल करेंगे सवाल
सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक की कक्षाआें में पढ़ने वाले बच्चों ने
की प्रतिभा को परखने के लिए 18 से 20 जनवरी तक प्रतिभा पर्व का आयोजन होगा।
इस बार बदले नियमों के साथ जिले के 2520 स्कूलों में 1 लाख 41 हजार से
ज्यादा बच्चों की प्रतिभा परखी जाएगी। रिजल्ट बिगड़ने और कार्रवाई के डर से
बचने के लिए पहले की तरह इस बार शिक्षक बच्चों को ज्यादा कुछ नहीं बता
पाएंगे।
प्राइमरी के 99 शिक्षकों को नजदीकी स्कूल मिले
भास्कर संवाददाता | सागर शिक्षक विहीन एवं जरूरतमंद स्कूलों में शिक्षकों को भेजने का काम जारी
है। अतिशेष शिक्षकों को जरूरतमंद स्कूलों में भेजने के लिए एक्सीलेंस स्कूल
में काउंसिलिंग चल रही है।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे अतिथि शिक्षक
विदिशा| संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ ने रविवार को गायत्री धर्मशाला में बैठक
रखी। इसमें जिलेभर से अतिथि शिक्षक शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया कि
नियमितिकरण की मांग के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाएगी।
45 प्राचार्यों को नोटिस जारी
डिंडौरी। ब्यूरो विज्ञान विषय के प्रति जिले के सरकारी स्कूलों के
प्राचार्य लापरवाही बरत रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण जादू नहीं विज्ञान है,
समझना समझाना आसान है कार्यक्रम के तहत 30 दिसंबर को हुए जिला स्तरीय
प्रशिक्षण में संबंधित विषय के शिक्षकों को प्राचार्यों द्वारा न भेजने से
सामने आया।
SET 2017: फार्म भरने की डेट निकल गई, तब जारी किया संशोधन
जबलपुर।
उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए होने जा रही
राज्य पात्रता परीक्षा के फार्म 15 दिसंबर 2016 से 5 जनवरी 2017 रात 12 बजे
तक ऑनलाइन भरे गए। इसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नियम में संशोधन
जारी किया।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में 164 सेवाएं
नीमच। लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम में राज्य सरकार 23
विभागों की 164 सेवाएं लाई है। इसके लिए 110 सेवाएं नागरिकों को ऑनलाइन
प्रदान की जा रही हैं। एमपी ऑनलाइन के कियोस्क को भी लोक सेवा गारंटी
केंद्र के रूप में विकसित किया गया है।
सेवा के तीन साल पूरे, छह माह बीतने के बाद भी शिक्षा विभाग में नहीं हुआ संविलयन
सारंगपुर। नवदुनिया न्यूज संविदा शिक्षकों की तीन साल की सेवा
अवधि 8 जुलाई 2016 को पूरी हो गई। अब तक जिले के करीब 250 संविदा शिक्षकों
का शिक्षा विभाग मे संविलयन नहीं हो सका है। जिला मुख्यालय पर जिपं में
इनकी फाइलें लंबे समय से अटकी हुई हैं।
बीईओ को देना थे पावर एसी ने अपने पास ही रखे
भास्कर संवाददाता | खालवा आदिवासी ब्लाॅक खालवा के शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है।
इसका कारण आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त की मनमानी बताई जा रही
है। प्रदेश शासन के एक आदेश के तहत संकुल प्राचार्यों से डीडीओ पावर लेकर
बीईओ को दिए जाने थे।
62 महिला शिक्षकों को मिले नजदीकी स्कूल, अनुपस्थित 7 को विभाग अपने हिसाब से भेजेगा
करीब तीन माह की देरी से ही सही, लेकिन अतिशेष शिक्षकों की काउंसिलिंग
प्रक्रिया शुक्रवार से एक्सीलेंस स्कूल में शुरु हो गई। पहले दिन जिले भर
की प्राइमरी स्कूल की महिला अतिशेष शिक्षकों को बुलाया गया था। कुल 70
महिला शिक्षकों में से 63 उपस्थित हुईं।
स्टुडेंट हल्के में न लें उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों को
उज्जैन.
उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों को हवा में उड़ाना विद्यार्थियों को भारी
पड़ सकता है। विभाग व यूजीसी की ओर से लगातार छात्रवृत्ति के लिए आधार
कार्ड की अनिवार्यता के निर्देश दिए गए। साथ ही साल की समाप्ति के साथ ही
यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया। हालांकि अब तक कई संस्थानों ने
उक्त कार्य को पूरा नहीं किया है।
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