Vyapam ne jari kiya samvida exam date

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गड़बड़ियों पर कैसे कसेगा शिकंजा - जानिए इस खबर में

सिंगरौली। स्कूली छात्र-छात्राओं सम्बन्धित योजनाओं में अब स्कूलों की दखल काफी हद तक कम हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए सरकारी योजनाओं का पैसा बिना किसी हस्तक्षेप के उनके खातों में डाला जा सकेगा। यह संभव होगा शिक्षा विभाग द्वारा छात्र-छात्राओं सम्बन्धित सर्वे से।

ऐसा स्कूल : 6 शिक्षक, 5 विद्यार्थी, दो पास-दो फेल

सैयद जाफर हुसैन. कानड़ इस बार प्रदेश के हाईस्कूल परिणाम में भले ही गांव के बच्चों ने बाजी मारी हो, लेकिन क्षेत्र में एक ऐसा हाईस्कूल भी है जहां 6 शिक्षक होने के बावजूद 5 बच्चों में से दो पास हुए, दो फेल और एक को पूरक आई।

रुसा प्रोजेक्ट के लिए कॉलेजों को 13 जून तक भेजना है रिपोर्ट

इंदौर। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) प्रोजेक्ट के तहत मिलने वाले अनुदान के लिए अब कॉलेजों के पास आखिरी मौका है। कॉलेज संबंधित जानकारी भेजने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने 13 जून तक रिपोर्ट मांगी है। अब अतिरिक्त संचालक को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मामले में जून के अंतिम सप्ताह में प्रबंधन को अनुदान राशि के बारे में बताया जाएगा।

नहीं होंगे निजी स्कूलों में आरटीई के फर्जी प्रवेश

नागदा. आरटीई के तहत प्रवेश देने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले प्रायवेट स्कूलों पर राज्य शिक्षा केंद्र ने नकेल कसने की तैयारी कर ली है। हाल ही में शहर के कुछ निजी स्कूलों में आरटीई के तहत बच्चों को फर्जी प्रवेश के माध्यम से शासन से रुपए ऐंठने के मामले सामने आए थे।

बीई करेंगे तो वापस मिल जाएगी बीएससी की फीस, छूट नहीं दे पाएंगे कॉलेज

सागर.कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश में उच्च शिक्षा विभाग के नियम नई-नई परेशानियां बनते जा रहे हैं। इस साल एडमिशन से पहले ऑनलाइन फीस जमा करने का जो नियम जारी हुआ है, उसमें छात्रों को कॉलेज बदलने का भी मौका नहीं मिलेगा।

छठवें वेतनमान में विसंगति को लेकर अध्यापकों ने किया प्रदर्शन

इंदौर | छठवें वेतनमान के बाद गणना में विसंगति को लेकर अध्यापक संयुक्त मोर्चे ने रविवार को प्रदर्शन किया। उन्होंने मालव कन्या स्कूल में गणना-पत्रक की होली जलाई। साथ ही शासन से विसंगतियों को दूर करने की मांग की। सोमवार से अध्यापक गंजी कंपाउंड में प्रदर्शन करेंगे।

शिक्षाकर्मियों को अकाउंट नंबर सुधारने के बाद ही ऑनलाइन वेतन

रायपुर। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थ सभी शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों का वेतन अब उनके खातों में सीधे ऑनलाइन किया जाएगा। राज्य सरकार ने सिलसिले में सभी जिला पंचायत व जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देश दिए हैं।

कोर्ट के मामलों में लापरवाही की तो खुद को सस्पेंड समझें

छात्रों की समस्याएं समय पर सुलझाएं, उन्हें सीएम हेल्पलाइन का सहारा लेना पड़ता है और उसके बाद भी उनकी समस्या का संतुष्टिकारक समाधान नहीं होता है तो जिम्मेदार कर्मचारी खुद को सस्पेंड ही समझें। न्यायालय में जो मामले चल रहे हैं उनके जवाब भी समय पर दें।

वेतन विसंगति के विरोध में सड़क पर उतरे अध्यापक, की नारेबाजी

छठवें वेतनमान के गणना पत्रक को लेकर अध्यापकों में आक्रोश कम नहीं हो रहा है। सोमवार को बड़ी संख्या में अध्यापक आवासीय खेलकूद संस्थान में अध्यापक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एकत्रित हुए। यहां उन्होंने वेतन पत्रकों को गलत बताते हुए नारेबाजी की।

अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा शासकीय स्कूलों में भी!

सीधी। बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की प्राथमिक शिक्षा देने के लिए अब अभिभावकों को निजी स्कूलों में भारी-भरकम शुल्क देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मप्र शासन ने शासकीय स्कूलों में भी प्राथमिक स्तर पर अंगे्रजी माध्यम की शिक्षा व्यवस्था शुरू की है।

अब कैसे होगी ऑनलाइन समीक्षा

छिंदवाड़ा . 'स्कूल चले हमÓ अभियान के द्वितीय चरण की तैयारी एवं सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित अन्य गतिविधियों की समीक्षा बैठक सात जून को सुबह 11 बजे से निर्धारित की गई है। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी उत्कृष्ट स्कूलों में संचालित वर्चुअल क्लास में विभाग के संबंधित अधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जिले के कई उत्कृष्ट विद्यालयों में महीनों से वर्चुअल क्लास बंद पड़ी हैं। ऐसी स्थिति में उपरोक्त कार्यक्रमों की ऑनलाइन समीक्षा कैसे सम्भव होगी, यह विभाग ही बता सकता है।

प्रथम श्रेणी प्राचार्य से लेकर प्रधान पाठक, व्यायाम, संविदा शिक्षक सहित कोच, छात्रावास अधीक्षक और गणक के 2000 पद अब भी खाली

छिंदवाड़ा. शासन और प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष अच्छी शिक्षा और बेहतर परीणाम की उम्मीद तो की जाती है, लेकिन प्राचार्य और शिक्षकों की कमी को कभी भी गम्भीरता से नहीं लिया जाता। ये स्थिति है जिले के ट्रायवल विभाग के स्कूल और छात्रावासों की।

वाह, कमाल है , शिक्षा में धंधागीरी ! शिक्षा के क्षेत्र में अराजकता ! बताया पोलिटिकल साइंस को प्रोडिगल साइंस

हमारे देश में चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में कैसी अराजकता मची हुई है, इसका ताजा उदाहरण बिहार ने उपस्थित किया है।

नई राष्ट्रीय महिला नीति 2016 में हिंसा से निपटने पर जोर

नई दिल्ली। सरकार ने नई राष्ट्रीय महिला नीति में महिलाओं के लिए खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं पोषण, शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और प्रशासन में उनकी भूमिका पर जोर दिया है।

कोर्ट की रोक फिर भी दिए प्रमोशन

भोपाल. प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद भी सूबे के महकमों की मनमर्जी जारी है। इसे उनका दुस्साहस ही कहा जाएगा कि रोक के बावजूद एक के बाद एक विभाग प्रमोशन किए जा रहा है। इसको लेकर अधिकारी-कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ी है, वहीं मामला फिर से कोर्ट में जा पहुंचा है। अब कोर्ट की अवमानना की शिकायत हुई है।

15 जून से होंगी ओपन परीक्षा,प्रदेश भर के 1लाख से अधिक हुए थे फेल

जबलपुर,पलपल संवाददाता. एमपी बोर्ड की 10वीं-12वीं की परीक्षा में फेल हुए प्रदेश के करीब 1 लाख छात्र पहली बार ओपन बोर्ड से परीक्षा देंगे. प्रदेश में करीब 1.25 लाख छात्र-छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है. इसमें जबलपुर जिले के करीब 5900 छात्र शामिल हैं.

मनचाही जगह पोस्टिंग की चाह में संघ की शाखा में उमड़ने लगी भीड़

चालू वर्ष में शासन द्वारा स्थानांतरण नीति का प्रकाशन नहीं हुआ है। बावजूद इसके समस्त विभागों में स्थानांतरण को लेकर कर्मचारियों की कसरत शुरू हो गई है। कर्मचारी कुछ विभागीय अफसरों के सहयोग से मनचाही पोस्टिंग पाने की जुगत में भिड़े हुए हैं। कुछ भाजपा के पीछे सक्रिय आरएसएस की शाखा में सुबह जाकर सूर्य नमस्कार करते देखे जा रहे हैं।

सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित, विरोध शुरू

मप्र लोकसेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापकों के 2371 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है, लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया है। विरोध करने वाले वे लोग हैं जिन्होंने पीएचडी वर्ष 2009 या उससे पहले की है, लेकिन आयोग ने उन्हें इस पद के लिए योग्य नहीं माना है। ऐसे लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन कर उन्हें इस पद के लिए पात्र बताया, फिर आयोग क्यों मना कर रहा है? 

बनना चाहते हैं स्कूल टीचर तो करिए 16 जून का इंतजार

नई दिल्ली। अगर आप पढ़ाने के शौकीन हैं और किसी वजह टीचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो मोदी सरकार की नई योजना आपका शौक पूरा कर सकती है। इस योजना के जरिए आप स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं।  केंद्र सरकार 16 जून से विद्यांजलि योजना शुरू करने जा रही है।