'निष्ठा' के जरिये सरकारी स्कूलों के शिक्षक हो रहे दक्ष और अपडेट

 भोपाल। अब सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी निजी स्कूलों के शिक्षक की तर्ज पर अपडेट रहेंगे। स्‍कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय शिक्षकों को दक्ष और अपडेट बनाने के लिए एक नई कवायद शुरू की है। सरकारी स्कूलों के शिक्षक कक्षा में जाने से पहले किस तरह से अपने आप को तैयार करें, साथ ही बच्चों के मानसिक स्तर को कैसे समझें,

'प्रदेश की प्रगति में शिक्षकों का रचनात्मक योगदान'

 इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नियमित नहीं आने वाले बच्चों तक पहुंचना, बसाहट में जाकर कक्षाएं लगाना, कोरोना काल में चलता-फिरता पुस्तकालय बनाकर बच्चों को सिखाना और बच्चों के लिए मन से कार्य करना ही एक शिक्षक का दायित्व होता है। इसके लिए समर्पण भाव की जरूरत है। मध्यप्रदेश की प्रगति में शिक्षकों का रचनात्मक योगदान है।

शिक्षकों को लेकर दायर जनहित याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब

 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने कोरोना काल में शासकीय और निजी विद्यालयों में शिक्षण सत्र, शिक्षण शुल्क प्रबंधन और शिक्षकों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए जाने को लेकर दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई में शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल से शपथ पत्र पर जवाब तलब किया है।

स्कूल में गैर हाजिर मिले 17 शिक्षकों को शोकाज नोटिस

सिवनी (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शिक्षा विभाग के निर्देशों को दरकिनार कर स्कूल से गैर हाजिर 17 सरकारी शिक्षकों को शोकाज नोटिस जारी कर तलब किया गया है। केवलारी मुख्यालय के स्कूलों में अनुपस्थित मिले सभी शिक्षकों को मंगलवार को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों में जवाब देने कहा गया है। सहायक संचालक एसएस कुमरे ने शिक्षकों के स्कूल न पहुचने की शिकायत मिलने के बाद सोमवार 2 नवंबर को केवलारी उत्कृष्ट, कन्या हायर सेकंडरी स्कूल का औचक दौरा किया गया था। यहां प्रायमरी से हायर सेकंडरी में पदस्थ 17 शिक्षक बगैर किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए थे। सभी शिक्षकों से अनुपस्थिति की लिखित जवाब (कारण) मांगा गया है।

शिक्षकों को एरियर का इंतजार, दीपावली के पहले भुगतान की मांग

 धार/ डही (नईदुनिया न्यूज)। अध्यापक संवर्ग से नए कैडर में आए जिले के 5 हजार शिक्षकों का शासन के पूर्व आदेश अनुसार काफी समय से छठे वेतनमान का एरियर लंबित चल रहा है। मप्र ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सोमवार को आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ब्रजेशचंद्र पांडेय को ज्ञापन सौंपकर छठे वेतनमान का एरियर दीपावली के पूर्व भुगतान करने की मांग की है।

71 शिक्षकों के खाते में आज पहुंचेगा वेतन, दीपावली से पहले मिली सौगात

 सागर (नवदुनिया प्रतिनिधि)। सागर जिले के वेतन से वंचित 71 शिक्षकों को दीपावली से पहले शुक्रवार को वेतन दिया जाएगा। यह वेतन उनके खातों में पहुंच जाएगा। गुरुवार को जिला कोषालय से वेतन देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई

मध्यप्रदेश में शिक्षकों के परिचय पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू - EMPLOYEE NEWS

 भोपाल। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों को परिचय पत्र दिए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। यह पहचान पत्र 20 नवंबर तक जारी होंगे।

Jabalpur News: शिक्षकों काे जारी होगा आइडी कार्ड

 स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को आइ कार्ड जारी होगा। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आयुक्त लोक शिक्षण की तरफ से इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के आइडी हेतु एजुकेशन पोर्टल पर एचआरएमआइएस के अंतर्गत साफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसका मैन्युअल आईडी प्रारूप भी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है। आईडी जारी करने से पूर्व उसमें जिला शिक्षा अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। इसमें दर्ज जानकारी सही है कि नहीं ये सुनिश्चित करने का जिम्मा भी जिला शिक्षा अधिकारियों का होग। 20 नवंबर तक सभी शिक्षकों को आडकार्ड जारी किया जाना है।

मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को किया जाएगा नियमित, पीएससी के माध्यम से होगी भर्ती

 भोपाल। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने अतिथि विद्वानों को लेकर  बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा अतिथि विद्वानों को पुन: काम देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा प्रदेश में शिक्षा प्रभावित न

मध्य प्रदेश में पहली बार कोवैक्सीन का ट्रायल, शिक्षक को पहला टीका

 भोपालः मध्य प्रदेश में पहली बार कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल  राजधानी के एक निजी अस्पताल में शुरू हुआ है। कोवैक्सीन  क पहला टीका राजधानी के एक  शिक्षक को टीका लगाया गया।

MPTET 2018 की पात्रता परीक्षा में फेल अतिथि शिक्षक कैसे संवारेंगे बच्चों का भविष्य ? - Khula Khat

 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बच्चों की उज्जवल भविष्य और शिक्षा के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उनका मानना है कि स्कूलों में बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए और बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छा विषय विशेषज्ञ स्कूलों में रखा जाए। शिवराज मामा जी की इसी भावना को ध्यान में रखते हुए MPTET 2018 की पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया जिससे बच्चों को अच्छे विषय विशेषज्ञ मिल सके और बच्चे अपना भविष्य संवार सके। मगर आज सरकार अपनी घटिया पॉलिसी के चलते बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है लगता है सरकार को दक्षता से मतलब नहीं है सरकार को सस्ते और अयोग्य शिक्षकों से मतलब है। 

Madhya Pradesh Education News: मध्‍य प्रदेश में आठवीं तक के स्कूल इस सत्र में नहीं खुलेंगे, एक अप्रैल से नया सत्र होगा शुरू

 Madhya Pradesh Education News: भोपाल(नवदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना काल में अब पहली से पांचवीं तक के स्कूल इस सत्र से नहीं लगेंगे। अब इनकी कक्षाएं एक अप्रैल 2021 से शुरू होंगी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में लिया है । मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 के चलते प्रदेश में पहली से आठवीं तक की कक्षाएं 31 मार्च तक बंद रहेंगी। आगामी शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगा। पहली से आठवीं तक प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी और इनकी कक्षाएं शीघ्र प्रारंभ होंगी।

MP School : मध्यप्रदेश में 31 मार्च तक नहीं खुलेंगे स्कूल, 1 अप्रैल से शुरु होगा नया सत्र

 भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में लगातार कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते प्रदेश की शिवराज सरकार ने 01 से 08 तक बच्चों के स्कूल (School) मार्च तक बंद रखने का फैसला लिया गया है।अब नया सत्र 1 अप्रैल 2021 को शुरु किया जाएगा।इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने 31 दिसंबर (December) तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए थे।

Teachers Transfer in MP: मध्य प्रदेश में शिक्षकों के तबादले के संबंध में आज शाम सीएम लेंगे निर्णय

 भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि), Teachers Transfer in MP। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के तबादले को लेकर अभी तक कोई स्थानांतरण नीति नहीं बन पाई है। इसे लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

Teacher Recruitment : अधर में लटका मध्यप्रदेश के 20 हजार शिक्षकों का भविष्य

 भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में बीते महिनों हुए सियासी उठापटक के चलते 20 हजार से ज्यादा शिक्षकों (Teacher) का भविष्य अधर में लटक गया है। 2018 से शुरू हुई शिक्षक भर्ती (Teacher Recruitment) लगभग तीन साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई है और अब साल 2020 भी बीतने को है, ऐसे में इस शैक्षणिक सत्र में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों को निराशा ही हाथ लगेगी।

मध्यप्रदेश में सरकार बदलने का खामियाजा उठा रहे हैं 20 हजार शिक्षक

 भोपाल. मध्यप्रदेश में सियासी उठापटक का खामियाजा प्रदेश के 20 हजार शिक्षकों को उठाना पड़ रहा है। तीन साल पहले शिक्षकों की भर्ती के लिये शुरु हुई प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। कोरोना संक्रमण के साथ ही प्रदेश में सरकार का स्वस्थ्य सेवाओं पर आ गया और हजारों शिक्षक अब भी इस उम्मीद में बैठे है कि सत्र शुरु होते ही स्कूलों में पढ़ाने जाएंगे।

सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को दी जाएगी प्राथमिकताः यादव

 ग्वालियर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में माडल कालेज तैयार करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। साथ ही जनभागीदारी समितियों को और सशक्त करने की दिशा में कार्य चल रहा है। इसके

New education policy: एक-दूसरे से पढ़ना-पढ़ाना सीख रहे 80 हजार शिक्षक

 संदीप तिवारी, रायपुर। New education policy: यहां गुरु ही शिष्य, शिष्य ही गुरु हैं। प्रदेश के 80 हजार शिक्षक एक ही मंच पर मौजूद हैं। इनमें 12वीं स्तर तक की कक्षाओं के 16 हजार व्याख्याता भी शामिल हैं। 4,000 पेशेवर शिक्षण समुदायों (प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी, पीएलसी) को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का प्रोत्साहन नई दिशा प्रदान कर रहा है।

अब ब्लॉक के 314 स्कूलों में बनेंगे ओजस यूथ क्लब

 इन दिनों बच्चों का स्कूल घर से ही संचालित हो रहा है। वहीं कुछ बच्चे पालकों की सहमति से स्कूल जा रहे हैं। कोरोना काल के इस दौर में पढ़ाई के साथ बच्चों का कौशल विकास हो, इसलिए शिक्षा विभाग स्कूलों में ओजस यूथ क्लब का गठन करेगा। हालांकि हाईस्कूल व हायर सेकंडरी की कक्षाओं में इस क्लब का गठन पूर्व से है, लेकिन

निजी स्कूलों का सरकार को प्रस्ताव:परमिशन दें.. हम गेम्स पीरियड नहीं लगाएंगे, क्लासेस और बसों में 50% बच्चे ही बैठाएंगे

 मध्यप्रदेश सरकार पहली से लेकर 8वीं तक की क्लास 31 मार्च तक बंद करने के आदेश जारी कर चुकी है, जबकि 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लास जल्द खोले जाने की बात की जा रही है। यह कब तक खुलेंगी, किसी को पता नहीं है। ऐसे में अब निजी स्कूल संचालक सरकार के खिलाफ मुखर हो गए हैं। प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर करीब दो लाख स्कूल हैं। उन्होंने स्कूल संचालन के लिए एक प्रस्ताव बनाया है और वे चाहते हैं कि सरकार उस पर रजामंदी करके संचालन की अनुमति दे।