सीहोर। कक्षाओं से गायब रहने वाले प्रोफेसरों पर लगाम कसने के लिए उधा
शिक्षा विभाग ऑनलाइन टाइम टेबल व्यवस्था लागू कर रहा है। इसके तहत
प्रोफेसरों को बायोमेट्रिक मशीन पर अटेंडेंट के बाद क्लास में पढ़ाने का
टाइम टेबल ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसे सार्वजनिक किया जाएगा,
ताकि स्टूडेंट्स, अभिभावक और भोपाल स्थित मुख्यालय के अफसर निगाह रख सकें।
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अनुभवियों को दरकिनार कर चहेते अतिथि शिक्षकों को दी नियुक्ति
अखलेश गुप्ता। सीहोर। जिले भर के कई संकुल केंद्रों में डीईओ के
आदेश के बाद अतिथि भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन प्राचार्य
व शाला प्रभारियों ने नियमों को ताक पर रखकर अतिथि शिक्षक भर्ती कर रहे
हैं। भर्ती प्रक्रिया में संकुल प्राचार्य व शाला प्रभारियों द्वारा की गई
गड़बड़ी और मनमानी को लेकर अतिथि शिक्षकों ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी
को ज्ञापन देकर इसकी शिकायत भी की है।
देखो सरकार! हम हैं माई के लाल
रीवा। सरकारी
नौकरियों के पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन
कराने भारी संख्या में कर्मचारी सड़क पर उतरे। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए
उस वक्तव्य पर नाराजगी जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई माई का लाल
पदोन्नति में आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता।
आजाक में शिक्षक नहीं, लिपिकों के होंगे तबादले
छिंदवाड़ा . आदिम
जाति कल्याण विभाग इस वर्ष शिक्षक नहीं बल्कि लिपिक और चतुर्थ श्रेणी
कर्मचारियों के तबादले के मूड में है। विभाग मान रहा है कि शिक्षकों के
स्थानांतरण से स्कूल प्रभावित होंगे। इसके चलते जरूरी ट्रांसफर के लिए
नेताओं और विधायकों की सिफारिशी पत्र के साथ आवेदन आना शुरू हो गएहै।राज्य
शासन द्वारा तबादले की समय सीमा 16 अगस्त तय की गई है।
संविदा शिक्षकों ने संविलियन की मांग की
शाढ़ौरा। शिक्षा विभाग में कार्यरत जिले के संविदा की परिवीक्षा अवधि तीन
वर्ष की होती हैं। जिसको तीन वर्ष बाद अध्यापक संवर्ग में संवीलियन कर दिया
जाता हैं। लेकिन संविदा शिक्षको के तीन वर्ष पूर्ण हो चुके है लेकिन अभी
सम्बंधित विभाग द्वारा यह प्रक्रिया पूर्ण नही की गई है।
उच्च शिक्षा विभाग: गेस्ट फैकल्टी के लिए नाम में हेरफेर किया तो 2 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड
इंदौर।प्रदेश
के सभी सरकारी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के अब यदि कोई भी आवेदनकर्ता अपने
नाम के कुछ अक्षरों में हेरफेर कर, एक से ज्यादा आवेदन करता है। इससे यदि
प्रक्रिया अनावश्यक रूप से बाधित होती है तो उसे दो साल के लिए ब्लैक
लिस्टेड कर दिया जाएगा।
सुपर टैलेंटेड है ये 4 साल की बच्ची, मिला नौवीं कक्षा में दाखिला
लखनऊ। चार साल की बच्ची को अगर नौवीं कक्षा में दाखिला मिले तो शायद ही किसी को विश्वास हो लेकिन ऐसा हो गया है। चार साल की अनन्या को अपनी औपचारिक स्कूली शिक्षा शुरू करने के पहले ही नौवीं कक्षा में सीधे प्रवेश दे दिया गया।
आईआईटी प्रोफेसर ने कहा- रोज 1 घंटा खेलें जरूर, 10वीं के छात्र ने 22 घंटों का शेड्यूल बता कहा- जान लोगे क्या
सुबह 5 बजे होमवर्क कर स्कूल जाता हूं। 3 बजे लौटकर खाना खा आराम, फिर कोचिंग। 7:30 बजे वहां से आता हूं। कोचिंग का होमवर्क, फिर डिनर में 10 बजे जाते हैं। किसी के साथ बैठने का समय तक नहीं।
11 महीने के लिए नियुक्त होंगे अतिथि विद्वान
भोपाल (नप्र)। सरकारी कॉलेजों में खाली अतिथि विद्वान,
लायब्रेरीयन सहित अन्य के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए
आवेदन 10 अगस्त से बुलाए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया उच्च शिक्षा विभाग की
वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रहेगी।
आर्थिक तंगी से जूझ रहे संविदा शिक्षक
बालाघाट.
जिले के शासकीय स्कूलों में कार्यरत संविदा शिक्षकों को तीन माह से वेतन
नहीं मिलने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों को
मई, जून, जुलाई माह का वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इससे बच्चों की
स्कूल शुल्क, शिक्षण सामग्री सहित अन्य सामग्री की खरीदी करने व
जीविकापार्जन में दिक्कते झेलनी पड़ रही है।
शिक्षा मंत्री ने की मिशनरी स्कूलों की तारीफ, संघ ने जताई नाराजगी
भोपाल। हाल ही में स्कूल शिक्षा मंत्री बनने के बाद विजय शाह द्वारा दिए गए गए बयान उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। एक तरफ जहां आरएसएस शिक्षा व्यवस्था में बदलाव चाहती है वहीं दूसरी तरफ भाजपा शासित राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री मिशनरी स्कूलों की तारीफों के पुल बांध रहे हैं।
महिला अध्यापकों की चाइल्ड केयर लीव निरस्त
सरकारी महिला कर्मचारियों को दी जाने वाली चाइल्ड केयर लीव को लेकर मामला
उलझने लगा है। इसका मुख्य कारण महिला अध्यापकों की यह लीव निरस्त कर दी गई
है। इस आदेश का विरोध भी शुरू हो गया है। महिला अध्यापक दिल्ली के
जंतर-मंतर तक जाकर प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं।
जन शिक्षको को हाई कोर्ट से मिली राहत, काम पर वापस लौटे
सीधी. कार्य मे लापरवाही का आरोप लगाकर जिन आधा दर्जन जन शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही जिला प्रशासन ने की थी उस पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने रोंक लगा दिया है न्यायालय से राहत मिलने पर जन शिक्षकों के जान मे जान आ सकी है.
अब शिक्षकों को वेबसाइट पर बताना होगा कि कितना काम किया
ग्वालियर.
कक्षाओं को छोड़कर दूसरी जगह गपशप करने वाले विवि और कॉलेजों के टीचरों के
लिए बुरी खबर है। अब उनकी जानकारी संबंधित संस्थान की वेबसाइट पर डाली
जाएगी। इसमें बताना होगा कि कौन सा शिक्षक कब और कितने बजे कौन से सब्जेक्ट
की कक्षाएं लेगा।
MP: एक लाख स्कूल टीचर्स को नहीं मिलेगी चाइल्ड केयर लीव, जानें क्यों...
भोपाल. मध्य
प्रदेश में उच्चशिक्षा विभाग का एक और तुगलकी फरमान जारी हुआ है। अध्यापक
संवर्ग की शिक्षिकाओं की संतान पालन की पात्रता खत्म कर दी गई है। विभाग के
इस फरमान से इस संवर्ग की शिक्षिकाओं में रोष है। वे अपनी नाराजगी
उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही हैं।
3 प्रधान पाठक, 4 अध्यापक और 5 सहायक अध्यापक की रोकी एक साल की वेतनवृद्घि
हरदा। नवदुनिया न्यूज मध्यान्ह भोजन में लापरवाही बरतने पर जिला
सीईओ ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 प्रधान पाठक, 4 अध्यापक और 5 सहायक
अध्यापक की एक साल की वेतन वृद्घि असंचयी प्रभाव से रोक दी है। इनमें यदि
हरदा ब्लॉक के एक प्रधान पाठक और एक सहायक अध्यापक को छोड़ दे तो सभी प्रधान
पाठक, अध्यापक और सहायक अध्यापक टिमरनी ब्लॉक के ही है।
खराब रिजल्ट आने वाले स्कूलों के प्राचार्यो की खैर नहीं, रोकी जाएगी वेतनवृद्धि
रीवा।
सरकारी स्कूलों के गिरते परीक्षा परिणाम पर मंथन शुरू हो गया है। रविवार
को भोपाल से लोक शिक्षण के संयुक्त संचालक धीरेन्द्र चतुर्वेदी शासन के
प्रतिनिधि के रूप में रीवा पहुंचे। उन्होंने शून्य से 35 प्रतिशत के
हाईस्कूल के रिजल्ट वाले स्कूलों के प्राचार्यों के साथ बैठक कर कारण जाना।
सरकार का तुगलकी फरमान, महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश नहीं
भोपाल। समान कार्य और समान वेतन के साथ शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग को लेकर प्रदेश के लाखों अध्यापक आंदोलनरत है। अब सरकार के एक और फरमान ने इन अध्यापकों की नाराजगी बढ़ा दी है।दरअसल, शिक्षा विभाग ने हाल ही में एक फरमान जारी किया है।
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