सीधी. कार्य मे लापरवाही का आरोप लगाकर जिन आधा दर्जन जन शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही जिला प्रशासन ने की थी उस पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने रोंक लगा दिया है न्यायालय से राहत मिलने पर जन शिक्षकों के जान मे जान आ सकी है.
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अब शिक्षकों को वेबसाइट पर बताना होगा कि कितना काम किया
ग्वालियर.
कक्षाओं को छोड़कर दूसरी जगह गपशप करने वाले विवि और कॉलेजों के टीचरों के
लिए बुरी खबर है। अब उनकी जानकारी संबंधित संस्थान की वेबसाइट पर डाली
जाएगी। इसमें बताना होगा कि कौन सा शिक्षक कब और कितने बजे कौन से सब्जेक्ट
की कक्षाएं लेगा।
MP: एक लाख स्कूल टीचर्स को नहीं मिलेगी चाइल्ड केयर लीव, जानें क्यों...
भोपाल. मध्य
प्रदेश में उच्चशिक्षा विभाग का एक और तुगलकी फरमान जारी हुआ है। अध्यापक
संवर्ग की शिक्षिकाओं की संतान पालन की पात्रता खत्म कर दी गई है। विभाग के
इस फरमान से इस संवर्ग की शिक्षिकाओं में रोष है। वे अपनी नाराजगी
उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही हैं।
3 प्रधान पाठक, 4 अध्यापक और 5 सहायक अध्यापक की रोकी एक साल की वेतनवृद्घि
हरदा। नवदुनिया न्यूज मध्यान्ह भोजन में लापरवाही बरतने पर जिला
सीईओ ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 प्रधान पाठक, 4 अध्यापक और 5 सहायक
अध्यापक की एक साल की वेतन वृद्घि असंचयी प्रभाव से रोक दी है। इनमें यदि
हरदा ब्लॉक के एक प्रधान पाठक और एक सहायक अध्यापक को छोड़ दे तो सभी प्रधान
पाठक, अध्यापक और सहायक अध्यापक टिमरनी ब्लॉक के ही है।
खराब रिजल्ट आने वाले स्कूलों के प्राचार्यो की खैर नहीं, रोकी जाएगी वेतनवृद्धि
रीवा।
सरकारी स्कूलों के गिरते परीक्षा परिणाम पर मंथन शुरू हो गया है। रविवार
को भोपाल से लोक शिक्षण के संयुक्त संचालक धीरेन्द्र चतुर्वेदी शासन के
प्रतिनिधि के रूप में रीवा पहुंचे। उन्होंने शून्य से 35 प्रतिशत के
हाईस्कूल के रिजल्ट वाले स्कूलों के प्राचार्यों के साथ बैठक कर कारण जाना।
सरकार का तुगलकी फरमान, महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश नहीं
भोपाल। समान कार्य और समान वेतन के साथ शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग को लेकर प्रदेश के लाखों अध्यापक आंदोलनरत है। अब सरकार के एक और फरमान ने इन अध्यापकों की नाराजगी बढ़ा दी है।दरअसल, शिक्षा विभाग ने हाल ही में एक फरमान जारी किया है।
MP में 7वें वेतनमान की सिर्फ बातें, पड़ोसी राज्यों ने बना भी दी कमेटी
भोपाल. केन्द्रीय
कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का तोहफा मिलने के साथ ही मध्यप्रदेश के
अधिकारी-कर्मचारियों में भी उम्मीदें बढ़ी। सरकार से लगातार मांग की गई,
सरकार की ओर से सिर्फ बातें ही होती रहीं लेकिन पड़ोसी राज्यों ने एक्शन भी
लेना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ ने तो सातवां वेतनमान देने के लिए उच्च
स्तरीय कमेटी का गठन भी कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का स्टे फिर भी सरकार ने की प्रमोशन में आरक्षण देने की तैयारी
मप्र हाईकोर्ट ने बेशक मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 को खारिज कर प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले स्टे दिया हो। लेकिन मप्र सरकार प्रमोशन में आरक्षण को लेकर अपने मुताबिक निर्णय लेकर काम कर रही है।
मिशनरी स्कूलों को आरटीई और फीस कानून के दायरे में लाने की कोशिश
भोपाल, ब्यूरो। राज्य सरकार उन मिशनरी स्कूलों को
शिकंजे में लेने की कोशिश कर रही है, जो अल्पसंख्यक संस्था होने का
सर्टिफिकेट पेश कर आरटीई (शिक्षा का अधिकार) कानून से बच निकले हैं। इन
स्कूलों को निजी स्कूल फीस निर्धारण कमेटी के दायरे में लाने की मशक्कत चल
रही है।
हैड मास्टर और प्रिंसिपल को भी पढ़ाने होंगे 2 पीरियड
रदेश टुडे संवाददाता, ग्वालियर : सरकारी
प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के प्रधानाध्यापक और हाईस्कूल एवं हायर
सेकंडरी स्कूलों के प्राचार्यों को भी अब अपने स्कूल में प्रतिदिन कम से कम
दो पीरियड अनिवार्य रूप से पढ़ाना होंगे। आयुक्त लोक शिक्षण ने इस आशय के
फरमान जारी कर कड़ाई से पालन करने क निर्देश दिए हैं।
पहले प्रमोशन, अब तबादले की तैयारी
मुरैना| हेडमास्टर व शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई पर विरोध
जताते हुए मध्यप्रदेश शिक्षक संघ ने पूरी प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से
रोकने की चेतावनी जिला शिक्षा अधिकारी को दी है। संघ ने कहा कि मनमानी की
गई तो डीईओ का घेराव किया जाएगा।
अपात्र शिक्षक पढ़ा रहे इंजीनियरिंग, आरजीपीवी हर छह माह में लेगा पात्रता परीक्षा
गुणवत्ता सुधारने विवि ने की पहल, पूर्व में आयोजित परीक्षा में 80 फीसदी शिक्षक हो चुके हैं फेल
भोपाल। नवदुनिया न्यूज प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों को अपात्र शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इस बात का खुलासा शिक्षकों के लिए आयोजित टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीएटी) से हो चुका है।
भोपाल। नवदुनिया न्यूज प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों को अपात्र शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इस बात का खुलासा शिक्षकों के लिए आयोजित टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीएटी) से हो चुका है।
अब हर महीने स्कूल में ही होगी कॅरियर काउंसलिंग
सीहोर | अब हाई स्कूल व हायर सेकंडरी स्कूलों में कक्षा 9वीं व 11वीं के
विद्यार्थियों को हर माह के दूसरे शनिवार को कॅरियर काउंसलिंग होगी। इसके
लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
दो वर्षीय नियमित बीएड के लिए काउंसिलिंग का अतिरिक्त चरण शुरू
नागदा | उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन ने दो वर्षीय नियमित बीएड
पाठयक्रम में प्रवेश के लिए अतिरिक्त काउंसलिंग चरण जारी किया है। इसमें वह
विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, जो प्री-बीएड में शामिल हुए हो, लेकिन
उन्होंने पाठयक्रम में प्रवेश नहीं लिया हो।
एजुकेशन एप से छात्रों को मिलेगी जानकारी
रायसेन |उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए
विभागीय एप तैयार किया है। स्मार्ट फोन में इसे डाउनलोड करने पर परीक्षा
फार्म, रिजल्ट की जानकारी मिलेगी। इस नए एप से विद्यार्थियों को शिक्षा
संबंधी कई जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिससे उन्हें घर बैठे ही काॅलेज की
जानकारी मिलने से उनका पढ़ाई कार्य करना आसान हो जाएगा।
अंग्रेजी और कम्प्यूटर के शिक्षक नहीं, विज्ञान के डीईओ ऑफिस में अटैच
नया शिक्षा सत्र शुरू हुए करीब डेढ़ महीना बीत गया। लेकिन निंबोला के हिंदी
माध्यमिक स्कूल में अंग्रेजी और विज्ञान विषय की कक्षा नहीं लग पा रही
हैं। यहां अंग्रेजी का एक भी शिक्षक नहीं है। वहीं विज्ञान के शिक्षक हर्षल
भिरूड़ को डीईओ ऑफिस में अटैच कर दिया गया है। इस कारण विद्यार्थियों की
पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
विवादों में घिरे टीचिंग पदों के खुले लिफाफे
भोज ओपन यूनिवर्सिटी में टीचिंग पदों पर नियुक्ति का मामला विवादों में घिर
गया है। दो दिन पहले हुई बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बैठक में प्रोफेसर,
एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों पर भर्ती के लिए खोले
गए 27 उम्मीदवारों के लिफाफे चर्चा में है।
यूजी में 3 लाख और पीजी में 61 हजार से ज्यादा एडमिशन
प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में संचालित स्नातक के पहले सेमेस्टर
में एडमिशन का आंकड़ा 3 लाख और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 61 हजार के
पार चला गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2016-17 के लिए आयोजित की जा
रही ऑनलाइन काउंसलिंग के अतिरिक्त चरण में हुए एडमिशन के आंकड़े जारी किए
हैं।
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