भोपाल. केन्द्रीय
कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का तोहफा मिलने के साथ ही मध्यप्रदेश के
अधिकारी-कर्मचारियों में भी उम्मीदें बढ़ी। सरकार से लगातार मांग की गई,
सरकार की ओर से सिर्फ बातें ही होती रहीं लेकिन पड़ोसी राज्यों ने एक्शन भी
लेना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ ने तो सातवां वेतनमान देने के लिए उच्च
स्तरीय कमेटी का गठन भी कर दिया है।
केन्द्रीय
कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ मिलना है। नया
वेतनमान की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में न्यूनतम
14.3 से अधिकतम 23 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी होगी। यदि वेतनमान की बात की जाए
तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18 हजार रूपए होगी जबकि क्लास वन
श्रेणी में न्यूनतम सैलरी 56 हजार के करीब होगी।
किस राज्य की कैसी स्थिति
छत्तीसगढ़:राज्य
ने सरकारी कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने लिए 3 अगस्त को कमेटी का
गठन कर दिया है। यह कमेटी केंद्र व राज्य के पे स्केल का अध्ययन करने के
बाद अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट तैयार करके शासन को सौंपेगी।
उत्तराखण्ड : राज्य
में वेतन आयोग पहले से गठित है। सातवां वेतनमान का लाभ देने की सरकार ने
तैयारी कर ली है। अधिकारी-कर्मचारियों को इसी साल अक्टूबर माह से वेतनमान
दिए जाने की तैयारी है। राज्य सरकार खर्च का भी अनुमान लगा चुकी है। वेतन
आयोग की सिफारिशें लागू करने से राज्य पर करीब 2500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ
पडऩे की संभावना है।
उत्तर प्रदेश :
सरकार ने सातवां वेतनमान देने का ऐलान कर दिया है। लाभ देने के पहले
उच्चस्तरीय कमेटी वेतनमान इत्यादि का अध्ययन करेगी। कर्मचारियों को यह लाभ
केन्द्रीय तिथि से मिलेगा। यह सिफारिशें लागू होने से उत्तरप्रदेश के करीब
22 लाख कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनरों को लाभ मिलेगा।
बिहार:
एलान हो चुका है। केन्द्रीय तिथि से अधिकारी-कर्मचारियों को यह लाभ
मिलेगा। नए वेतनमान को लागू करने के लिए सरकार स्तर पर मंथन चल रहा है।
ऐलान करने वाला बिहार पहला राज्य है।
राजस्थान :
सातवां वेतनमान देने के लिए राज्य कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे हैं।
सरकार आश्वासन ही दे रही है। लाभ लेने कर्मचारी एकजुट हैं। सामूहिक पत्र भी
सीएम को लिखा गया। कर्मचारी इसी भरोसे पर हैं कि सरकार उनकी बात सुनेगी।
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