नए कैडर में नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्ते हुई जारी

भोपाल। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिला शाखा मंडला अध्यक्ष संतोष सोनी ने बताया कि आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग नियोजन एवं सेवा शर्ते नियम 2008 तथा मध्य प्रदेश नगरी निकाय अध्यापक संवर्ग नियोजन एवं सेवा शर्ते नियम 2008 के निरसन होने के फलस्वरूप शासन ने मध्य प्रदेश राज्य जनजाति अनुसूचित जाति शिक्षक संवर्ग सेवा एवं भर्ती नियम 2018 लागू किए हैं। 

शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन में समस्या क्या है, खुलकर बताएं

 मध्यप्रदेश में शिक्षक संवर्ग एवं अन्य कर्मचारियों को नियुक्ति के बाद लंबे सेवाकाल तक शासन नियमानुसार पदोन्नति नहीं देता है । इस एवज में सेवाकाल के आधार पर शिक्षक संवर्ग को 12 वर्ष पर वरिष्ठ, 24 वर्ष पर द्वितीय व 30 वर्ष पर तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान एवं अन्य कर्मचारियों को 10, 20 व 30 वर्ष सेवाकाल पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय समयमान वेतनमान दिया जा रहा है। 

क्या है STEAM? देश में पहली बार इस राज्य के स्कूलों में होगा शुरू

देश की शिक्षा व्यवस्था में कई नए बदलाव किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुरुआत हो रही है स्टीम (STEAM) की। अधिकारियों का दावा है कि स्टीम लागू करने के मामले में मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा। अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाता है, तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे करीब 1.21 लाख छात्रों को फायदा मिलेगा। 

दो सालों से नहीं मिली 25 फीसदी प्रवेश की राशि, निजी स्कूल संचालकों ने बीएसी को सौंपा ज्ञापन

बार-बार एक ही प्रकार की जानकारियां मांगकर परेशान करने का आरोप।
सचित्र आरएजे 13 नरसिंहगढ़। बीएसी भंडारी को ज्ञापन देते निजी स्कूल संचालक। (-नवदुनिया)
नरसिंहगढ़। नवदुनिया न्यूज

प्रदेश के 6 हजार व राजधानी के 90 से अधिक प्राइमरी स्कूल मिडिल में होंगे शिफ्ट

- राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए निर्देश, एक या दो कमरों में चल रहे हैं प्राइमरी स्कूल, बच्चे भी कम
- मिडिल स्कूलों से एक किमी के दायरे में चल रहे प्राइमरी स्कूल किए जाएंगे शिफ्ट

दिया आदेश हकीकत- पोर्टल में खामी से 5682 अध्यापकों काे नहीं हुआ भुगतान

सरकार के द्वारा दिवाली से पहले सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को वेतन दिए जाने के आदेश के बाद शिक्षा विभाग के आईएफएमआईएस साॅफ्टवेयर में खामी के कारण अध्यापक संवर्ग का वेतन अटक गया है। जबकि अध्यापक अकाउंटेंटों पर वेतन देयक पत्रक के लिए दबाव बना रहे हैं।

शिक्षकों को नहीं मिला वेतन, फीकी मनेगी दीपावली

भोपाल. स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों, अध्यापकों और अतिथि शिक्षकों को अक्टूबर महीने का वेतन शुक्रवार तक जारी नही किया गया। वेतन नहीं मिलने से इनकी दीपावली फीकी होती नजर आ रही है। जबकि शासन ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा था कि सभी कर्मचारियों को दीपावली के पूर्व वेतन का भुगतान किया जाना है।

गेस्ट लेक्चरर को पिछले 3 से 6 महीने से मानदेय नहीं

भोपाल। आदरणीय सीएम सर, गेस्ट लेक्चरर को पिछले 3 से 6 महीने से मानदेय नहीं मिला है। क्या उच्च शिक्षा और वित्त विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए हमारे साथ न्याय करेंगे? क्या हम भी दीपावली मना पाएंगे? यह ट्वीट एमवीएम कॉलेज में कार्यरत अतिथि विद्वान डॉ. रीतेश सिंगारे ने किया है। उच्च शिक्षा विभाग के कॉलेजों में पढ़ाई की जिम्मेदारी संभाल रहे अतिथि विद्वानों को 6 माह से मानदेय नहीं मिला है।

MP के स्कूलों में लागू होगा 'स्टीम' मॉडल, पढ़ाई के साथ कौशल विकास पर भी फोकस

भोपाल : साउथ कोरिया की तर्ज पर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों  के छात्र साइंस, टेक्नोलॉजी और गणित के अलावा आर्ट यानि कला विषय में भी दक्ष होंगे. सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए साउथ कोरिया के स्टीम मॉडल को लागू किया जाएगा. STEAM यानि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथ्स. इस मॉडल का उपयोग करके मध्य प्रदेश के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को हर विषय में दक्ष किया जाएगा.

प्रदेश के 1.84 लाख अध्यापकों को सातवां वेतनमान देने का आदेश शनिवार को जारी

भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 1.84 लाख अध्यापकों को सातवां वेतनमान देने का आदेश शनिवार को जारी कर दिया गया। अध्यापकों को ये बढ़ा हुआ वेतन अक्टूबर के वेतन से ही लागू कर दिया। ऐसे में अध्यापकों के नवंबर का बढ़ा हुआ वेतन मिला।

13 आईएएस सहित 29 प्रशासनिक अफसरों की जिम्मेदारी में किया बदलाव

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को प्रशासनिक स्तर पर 29 अधिकारियों के कार्यों में फेरबदल किया है। इसके तहत उसने कई सरकारी विभागों में संयुक्त सचिव नियुक्त किए हैं।

अध्यापकों को मिली अब तक की सबसे बड़ी सौगात, धूमधाम से मनेगी दीपावली

इटारसी/स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी अध्यापकों को सातवां वेतनमान का तोहफा इस दीवाली पर दे दिया है। विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार सातवां वेतनमान एक जुलाई 2018 से देय होगा। नवंबर में मिलने वाला अक्टूबर पेड वेतन सातवें वेतनमान के अनुसार मिलेगा। अध्यापकों में इस सौगात को पाकर खुशी की लहर व्याप्त है।

शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जा रही है: शिक्षा मंत्रीशिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जा रही है: शिक्षा मंत्री

भोपाल। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी सीहोर जिले के शासकीय विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक संघ की बैठकों में शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएँ देखीं और अभिभावकों से बातचीत की। डॉ. चौधरी ने कहा कि अगले शिक्षा सत्र से सभी शासकीय स्कूलों में 9वीं और 10वीं कक्षा में भी एनसीईआरटी कोर्स लागू किया जायेगा। उन्होंने बताया कि स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जा रही है।

तकनीकी शिक्षा के कॉलेजों में नियमित शिक्षक भर्ती का विरोध

भोपाल। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 67 स्वशासी, महिला पॉलिटेक्निक में व्याख्याताओं और 5 स्वशासी इंजीनियरिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती गेट-2020 (ग्रेजुएट एप्टीट्यूट टेस्ट इन इन इंजीनियरिंग) की मेरिट के आधार पर की जाएगी। इस संबंध विभाग द्वारा सूचना जारी करने बाद अतिथि विद्वानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। 

शिक्षक भर्ती के लिए रायसेन में बेरोजगारों ने शिक्षामंत्री को घेरा

भोपाल। रायसेन जिले में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में क्षेत्र के युवा शिक्षित बेरोजगारों ने सामूहिक रूप से स्कूल शिक्षा मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री से उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शीघ्र करने तथा शिक्षक भर्ती में मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को प्राथमिकता देने की मांग की। 

एेसे समझिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अटकने, शिक्षकाें के ट्रांसफर हाेने से क्या हाे रहा है असर

एक साल से चल रही शिक्षक भर्ती परीक्षा मनमर्जी की भेंट चढ़ी हुई है। स्थिति यह है कि जाे प्रक्रिया 1 साल पहले शुरू हुई थी, उसमें अभी तक उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक या फिर प्राथमिक शिक्षक किसी भी वर्ग में अब तक एेसी स्थिति नहीं बन पाई है कि पात्र उम्मीदवाराें की ज्वाइनिंग कराते हुए स्कूलों में शिक्षक भेजे जा सकें।

इन सरकारी विभागों में निकली बंपर नौकरी, जल्द करें तैयारी, प्रदेश के लिेए राज्य सरकार ने किया सबसे ऐलान

लखनऊ. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रह लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार प्रदेश में बड़ी मात्रा में नौकरियां निकालने जा रही है। प्रदेश के अलग-अगल विभागों में अगले तीन सालों में खाली पड़े पदों पर नई भर्तियों की तैयारी शुरू करने जा रही है।

1395 स्टूडेंट्स ने किया रजिस्ट्रेशन, नेशनल इनाेवेशन फाउंडेशन चुनेगा यूनिक अाइडिया

भास्कर संवाददाता| हाेशंगाबाद

स्कूल शिक्षा विभाग की इंस्पायर अवॉर्ड प्रतियाेगिता के लिए इस साल जिले के 1395 स्टूडेंट्स ने अपने विज्ञान माॅडल से जुड़े अाइडिया शेयर किए हैं। पिछले साल केवल 680 स्टूडेंट्स ने ही इंस्पायर अवार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन किया था।

नए ट्रेड शुरू किए, शिक्षकों की नियुक्ति करना भूले

जबलपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि
सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्थाएं सुधारने के लाख दावे किए गए परंतु स्थिति उसके विपरीत है। जिले के 16 स्कूलों में अगस्त से नवीन व्यावसायिक ट्रेड शुरू हो चुके हैं परंतु इन ट्रेडों को पढ़ाने के लिए विभाग ने शिक्षक नियुक्त नहीं किए हैं। अब अक्टूबर में स्कूल शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षक नियुक्त करने की योजना तैयार की है।

शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन में समस्या क्या है, खुलकर बताएं

 मध्यप्रदेश में शिक्षक संवर्ग एवं अन्य कर्मचारियों को नियुक्ति के बाद लंबे सेवाकाल तक शासन नियमानुसार पदोन्नति नहीं देता है । इस एवज में सेवाकाल के आधार पर शिक्षक संवर्ग को 12 वर्ष पर वरिष्ठ, 24 वर्ष पर द्वितीय व 30 वर्ष पर तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान एवं अन्य कर्मचारियों को 10, 20 व 30 वर्ष सेवाकाल पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय समयमान वेतनमान दिया जा रहा है। 

जॉइनिंग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसरों ने दिया उच्च शिक्षा मंत्री के घर धरना

इंदौर.
पीएससी के चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों की जॉइनिंग में हो रही देरी से उम्मीदवारों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। वे लगातार उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और विभाग के अफसरों से मिलकर जॉइनिंग की मांग कर रहे है। रविवार को बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार पटवारी के राऊ स्थित निवास पर पहुंचे। उन्हें बताया गया कि मंत्री भोपाल में है। इस पर उम्मीदवार घर के पोर्च (बरामदे) में ही धरने पर बैठ गए।

शुरू हो गया आईटी ट्रेड, नहीं हुई शिक्षकों की नियुक्तियां

जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्थाएं सुधारने के लाख दावे किए गए परंतु स्थिति उसके विपरीत है। जिले के 16 स्कूलों में अगस्त से नवीन व्यावसायिक ट्रेड शुरू हो चुके हैं परंतु इन ट्रेडों को पढ़ाने के लिए विभाग ने शिक्षक नियुक्त नहीं किए हैं।

अन्य भाषा के लोगों की तुलना में अंग्रेजी भाषा के विषय ज्ञान द्वारा 38 प्रतिशत वेतन ज्यादा

शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उद्यमिता विकास केंद्र के सहयोग से स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के समापन कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. आरके कटारे ने कहा एक सर्वे के अनुसार अन्य भाषा के लोगों की तुलना में अंग्रेजी भाषा के विषय ज्ञान द्वारा 38 प्रतिशत वेतन ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं।

तिमाही परीक्षा के रिजल्ट में जिले के वे स्कूल टॉप 20 स्कूलों में शामिल हैं जहां अतिथि विद्वान के जरिए पढ़ाई हो रही.

 Sagar News - तिमाही परीक्षा के रिजल्ट में जिले के वे स्कूल टॉप 20 स्कूलों में शामिल हैं जहां अतिथि विद्वान के जरिए पढ़ाई हो रही...

अध्यापकों की ई-सेवा पुस्तिका दुरुस्त नहीं है, e-KYC नहीं हो पाएगी

 स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अमले की e-KYC किये जाने के निर्देश जारी हुए हैं। (E-KYC of all academic and non-academic staff under School Education Department) लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की Education Portal के माध्यम से Aadhar E-KYC किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। eKYC के लिए Education Portal पर e KYC Management System तैयार किया गया है।

विश्वविद्यालय और कालेजों के कर्मचारियों एवं छात्रों के लिए अच्छी खबर, शिकायतों की निगरानी करेंगे अफसर

रीवा। उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों को अपनी शिकायतों के निराकरण के लिए बार-बार अब अफसरों के यहां चक्कर लगाने या फिर उसकी जानकारी लेेने के लिए नहीं जाना होगा। विभाग ने यह व्यवस्था बनाई है कि कर्मचारियों की ओर से जो भी शिकायत दी जाएगी, उसकी नियमित रूप से सुनवाई करते हुए समय-सीमा में निराकरण भी कर दिया जाएगा। शिकायत पर जो भी कार्रवाई होगी, विभाग की वेबसाइट पर यह कर्मचारियों को उपलब्ध भी कराई जाएगी।

मप्र में फेल होते शिक्षक और अक्षर ज्ञान से दूर मिडिल के बच्चे

मप्र में हजारों सरकारी शिक्षक दक्षता संवर्धन परीक्षा में फेल हो गए तब जबकि उन्हें किताब अपने साथ ले जाकर इस परीक्षा के जबाब लिखने थे।फेल होने वाले प्रदेश की सरकारी माध्यमिक शालाओं यानी मिडिल स्कूलों में पदस्थ है।समझा जा सकता है कि जिस राज्य के मिडिल स्कूल के शिक्षक किताब में से देखकर भी परीक्षा पास नही कर सकते है उस राज्य में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता किस दर्जे की होगी।

शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जा रही है: शिक्षा मंत्री

भोपाल। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी सीहोर जिले के शासकीय विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक संघ की बैठकों में शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएँ देखीं और अभिभावकों से बातचीत की। डॉ. चौधरी ने कहा कि अगले शिक्षा सत्र से सभी शासकीय स्कूलों में 9वीं और 10वीं कक्षा में भी एनसीईआरटी कोर्स लागू किया जायेगा। उन्होंने बताया कि स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जा रही है।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य को लेकर सरकार ने की पीटीएम की शुरुआत : डॉ. प्रभुराम चौधरी

उत्कृष्ट स्कू ल इछावर मे बनेगा आडिटोरियम, स्कू लों के मैदानों से हटेगा अतिक्रमण, अगले सत्र से 9 वीं-10वीं कक्षाओं मे भी शुरु हो जाएंगी एनसीईआरटी की कि ताबें।

MPTET: निरस्त प्रश्नों के बोनस अंक मिलने चाहिए थे, आनुपातिक अंक घोटाला है | Khula Khat @ MPPEB

कैलाश विश्‍वकर्मा। पीईबी जो मध्‍यप्रदेश में ही नहीं पूरे विश्‍व में बहुचर्चित है। जिसमें ग‍लतियों का खजाना है इसी के चलते शिक्षक भर्ती में पीईबी की गलती के कारण परीक्षा में बैठे परीक्षाथियों जो सफल थे परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद असफल हो गये और यह गलती पीईबी के कारण ही हुई क्योकि पीइबी ने निरस्‍त प्रश्‍नों पर आनुपातिक बोनस अंक दिये जो सरासर अन्‍यया है। 

Rajiv Gandhi University of Technology : लेक्चरर के खाली पड़े 200 पदों पर भर्ती होगी

भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के यूआईटी समेत झाबुआ और शहडोल इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है। तीनों जगह मिलाकर करीब 200 लेक्चरर के खाली पड़े पदों पर भर्ती की जाएगी। इस संबंध में प्रस्ताव बुधवार को होने वाली कार्यपरिषद की बैठक में रखा जाएगा। इसी तरह आरजीपीवी संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को दीवाली गिफ्ट देने जा रही है। इन कर्मचारियों को अगले सप्ताह होने वाली बैठक में नियमित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा बैठक में नए कोर्स को भी मंजूरी दी जाएगी।

नए कैडर में नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्ते हुई जारी

भोपाल। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिला शाखा मंडला अध्यक्ष संतोष सोनी ने बताया कि आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग नियोजन एवं सेवा शर्ते नियम 2008 तथा मध्य प्रदेश नगरी निकाय अध्यापक संवर्ग नियोजन एवं सेवा शर्ते नियम 2008 के निरसन होने के फलस्वरूप शासन ने मध्य प्रदेश राज्य जनजाति अनुसूचित जाति शिक्षक संवर्ग सेवा एवं भर्ती नियम 2018 लागू किए हैं। 

अतिथि शिक्षक भर्ती 2019 अब इस दिन तक होगी! ट्रांसफर के बाद रिक्त हुए पदों पर संभालेंगे जिम्मा

भोपाल। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग 32 हजार से अधिक ऑनलाइन ट्रांसफर ( online transfer ) करने पर अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन विकल्प भरने पर खाली होने वाले पदों के बारे में नहीं सोचा गया।
इसके चलते प्रदेश के सैंकड़ों स्कूलों में विभिन्न विषयों के अध्यापकों ( MP Athithi Shikshak bharti 2019 ) के पद खाली हो गए, जिसका असर तिमाही परीक्षा के नतीजों से लेकर रेमेडी क्लासों पर पड़ रहा है।

शिक्षक भर्ती बोर्ड ने 2331 रिक्त पदों पर निकाली वैकेंसी, सैलरी जान खुश हो जायेंगे आप

नई दिल्ली। तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड (TN TRB) में कई पदों पर बंपर भर्ती होने जा रही है। इस संबंध में बोर्ड ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। शिक्षक भर्ती बोर्ड चेन्नई ने 2331 सहायक प्रोफेसर के पद के लिए सरकार नौकरी आवेदन आमंत्रित किया है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते है।

अतिथि शिक्षक नियमितिकरण: आयुक्त मेडम के पत्र का सरल उत्तर ये रहा

कैलाश विश्‍वकर्मा। अतिथि शिक्षकों का नियमितिकरण व अनुभव प्रमाण पत्र जल्‍द बनाने के संबंध में अतिथि शिक्षक विगत 10 से 12 वर्षो से सताये हुए है और नियमितिकरण चाहते है। पद स्थायित्व चाहते है। इसके लिये सर्वप्रथम अनुभव प्रमाण पत्र बनाया जाये जो 6 माह से लंबित है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा लेकर सरकार हमें वर्तमान मानदेय पर रखे हम तीन वर्ष तक इसी मानदेय पर सेवा देने तैयार है।

मप्र में फेल होते शिक्षक और अक्षर ज्ञान से दूर मिडिल के बच्चे

मप्र में हजारों सरकारी शिक्षक दक्षता संवर्धन परीक्षा में फेल हो गए तब जबकि उन्हें किताब अपने साथ ले जाकर इस परीक्षा के जबाब लिखने थे।फेल होने वाले प्रदेश की सरकारी माध्यमिक शालाओं यानी मिडिल स्कूलों में पदस्थ है।

शिक्षित बेरोजगारों ने लगाई न्याय की गुहार, सौंपा ज्ञापन

टीकमगढ़। मध्यप्रदेश जिला युवा शिक्षित बेरोजगार मंच ने मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर सौरभ मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती शीघ्र पूर्ण करने एवं बेरोजगारी दूर करने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में आशीष जैन, भरत नामदेव, प्रदीप उटमालिया, बालाराम लोधी, राम नरेश घोष सहित अनेक बेरोजगार मौजूद रहे।

शिक्षकों की भर्ती पर आरक्षण रोस्टर के कारण अघोषित रोक

भोपाल| प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर आरक्षण रोस्टर के कारण अघोषित रोक लगी है। इसके चलते शुक्रवार काे मंत्रालय में शासन ने सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और कुलपतियों की बैठक बुलाई थी। सूत्रों के अनुसार इस दौरान हुई चर्चा में सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 मार्च 2019 के पहले के स्वीकृत पदों पर पुराना रोस्टर ही लगेगा।

विवि में स्वीकृत पदों पर पुराने रोस्टर से भर्ती होगी

रतलाम | प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर आरक्षण रोस्टर के कारण अघोषित रोक लगी है। इसके चलते शुक्रवार काे मंत्रालय में शासन ने सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और कुलपतियों की बैठक बुलाई थी।

आर्मी पब्लिक स्कूल शिक्षक भर्ती एडमिट कार्ड 2019 की पूरी जानकारी । Army Public School teacher recruitment admit card 2019

देश भर के 137 आर्मी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है। भर्ती आठ हजार से अधिक पदों पर की जाएगी। शिक्षक भर्तीं के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। अब हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं।

डीएलएड की मान्यता 2 साल बाद अमान्य

नई दिल्ली (ईएमएस)। सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए विशेष रूप से आयोजित हुए 18 महीने के डीएलएड को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) भले ही अब अन्य शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य बता रहा हो, लेकिन दो साल पहले खुद एनसीटीई ने इस कार्यक्रम को मान्यता दी थी।

12 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों के भविष्य पर लटकी तलवार, पात्रता करने के बाद भी खतरे में नौकरी

नई दिल्ली। भारत के करीब 12 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। तय समय से पहले ही अपना नया प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भी इन शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। इसका मुख्य कारण है कि किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन में दो वर्षों का कोर्स करना पड़ता है, यह हर शिक्षक के लिए अनिवार्य है।

मध्यप्रदेश में तीन माह बाद याद आई शिक्षक की भर्ती

रतलाम। मध्यप्रदेश सरकार को सरकारी स्कूलों में शैक्षधिक सत्र शुरू होने के तीन माह बाद अतिथि शिक्षक रखने की याद आई है। असल में राज्य सरकार ने इस बार ऑनलाइन आवेदन के आधार पर स्थानांतरण नीति लागू की तो स्कूलों की व्यवस्था और गड़़बड़ा गई।

सरकारी कॉलेजों में लगभग 27 वर्ष बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का रास्ता तो साफ

भोपाल। सरकारी कॉलेजों में लगभग 27 वर्ष बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन अब तक उनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। आरक्षण सहित विभिन्न विवादों के कारण नियुक्ति प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई थी।

कलेक्टरों ने आदेश नहीं माना, शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी जारी

भोपाल। जिस शिक्षा के अधिकार अधिनियम का वास्ता देकर शिक्षा विभाग के अफसर दीपावली की 24 दिन की छुट्टी देने को तैयार नहीं हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन सरेआम किया जा रहा है। कई जिलों के कलेक्टर कर रहे हैं। शासन ने आदेश जारी किया, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया परंतु कलेक्टरों पर सब बेअसर। शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से अब तक मुक्त नहीं किया गया है। 

सीएम सर, शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों के अनुभव की शर्त में एक गड़बड़ी है | Khula Khat @ CM Kamal Nath

माननीय मुख्यमंत्री महोदय। म.प्र. शासन, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का नवीन शैक्षणिक सत्र 2019-20, अप्रैल 2019 से शुरू हो चुका है, अतः जिन अतिथि शिक्षकों ने अप्रैल 2019 से शैक्षणिक कार्य किया है उन्हें भर्ती के विज्ञापन से पूर्व तक का (सत्र 2019-20 का) अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र जी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही इस संबंध में मेरे निम्न तर्को का अवलोकन करें-