गांवों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए भेजेंगे शहर के शिक्षकों को

ऐसे शिक्षक जो शहरी क्षेत्रों के उन स्कूलों में पदस्थ हैं जहां न तो उनके विषय के अनुसार पद हैं, न ही पर्याप्त बच्चे हैं। इन स्कूलों में काम कर रहे ये अतिशेष शिक्षकों को गांवों के स्कूलों में भेजा जाएगा। शिक्षकों के तबादलों से पहले शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की संख्या और विषय के हिसाब से शिक्षकों का युक्तीयुक्तकरण करने की गाइडलाइन जारी कर दी है।

अध्यापकों का गणनापत्रक सीएम के सचिवालय में अटक गया

भोपाल। अध्यापकों का वेतन गणना पत्रक सीएम सचिवालय में अटका हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग दो हफ्ते पहले संशोधित पत्रक सचिवालय को भेज चुका है। जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फैसला लेना है। उधर, गणना पत्रक के सिलसिले में सचिवालय के अफसरों की सीएम से चर्चा नहीं हो पा रही है, इसलिए पूरा मामला अटका हुआ है।

साढ़े तीन हजार शिक्षकों को नहीं मिला वेतन, बीईओ कार्यालय पर किया प्रदर्शन

इंदौर. इंदौर जिले के 3500 से ज्यादा प्राइमरी-मिडिल के शिक्षकों को मार्च माह का वेतन अब तक नहीं मिला। इससे शिक्षकों में नाराजी है। नाराज शिक्षकों ने बीईओ कार्यालय में प्रदर्शन किया। विरोध स्वरूप चने-परमल भी खाए। दरअसल, शिक्षकों को 1 से 4 अप्रैल के बीच वेतन मिल जाता है।

सीएम की नाराजगी झेल चुके बर्खास्त 22 अतिथि शिक्षकों को लेकर मच गया बबाल

दमोह. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में अपनी नियमितिकरण की मांग लेकर पहुंचे अतिथियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सीएम की सभा में नारेबाजी करना काफी महंगा पड़ जाएगा। 22 अतिथि शिक्षकों का एक साथ बर्खास्त करने से बबाल मच गया है।

संविदा व्यायाम शिक्षक का पद वर्ग 2 से 3 में क्यों कर दिया

महोदय, प्रदेश के अध्यापक व्यायामं शिक्षक एवं बीपीएड, डीपीएड, एमपीएड और एमफिल तक कर चुके और कर रहे युवा आपसे जवाब चाहते हैं यदि तर्कपूर्ण और न्यायसंगत जवाब हो तो देने की कृपा करें। मप्र शासन सन् 2005 से संविदा व्यायाम शिक्षक की भर्ती वर्ग 2 से वर्ग 3 में कर रही है जबकि इसके पूर्व कांग्रेस शासन काल में सभी पीटीआई पद (नियमित, शिक्षाकर्मी और संविदा संवर्ग के) वर्ग 2 के होते थे। क्या यही है बीजेपी सरकार की खेल नीति..?

प्रोजेक्ट बनाने के नाम पर अतिथि शिक्षक ने विद्यार्थियों से वसूले रुपए, परीक्षक ने पकड़ा

साइंस एंड आर्टस कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाने के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। विक्रम विश्वविद्यालय से आए परीक्षक ने यह गलती पकड़ ली। इससे परीक्षा निरस्त कर दी है। यह 25 अप्रैल को होगी।

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व्यंग्य राही की कलम से

आइए हाथ मिलाइए। हम अपने दोनों हाथों की अंगुलियों में अंटी लगाकर सामूहिक प्रण लेते हैं कि जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी ही शीघ्रता से इस देश को डुबो कर छोड़ेंगे।

सीएम के सामने नारेबाजी करने वाले 16 अतिथि शिक्षक बर्खास्त

भोपाल। मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने नारेबाजी करने के लिए 16 अतिथि शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। ये शिक्षक अपने नियमितीकरण के लिए राज्य सरकार से मांग कर रहे थे।

बड़ी खुशखबरी: सरकार ने सविंदा शिक्षकों के लिए अभी-अभी की बड़ी घोषणा

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने सोमवार को एमपी में टीचर्स की बंपर वैकेंसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 41205 संविदा शिक्षकों की भर्ती को हरी झंडी दी।

टीचर भर्ती: यहां है 4326 पदों पर शिक्षकों की आवश्यकता, जल्दी करें अप्लाई

तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग ने टीचर पदों पर उम्मीवारों की नियुक्ति के लिए भर्ती निकाली है। टीएसपीएससी की ओर से निकाली गई इस भर्ती में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की भर्ती की जाएगी और इन पदों के लिए 4362 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

अतिशेष शिक्षकों की पोस्टिंग की तारीख तय

सिवनी. शासकीय शालाओं में स्वीकृत शैक्षणिक पदों के अनुरूप शिक्षकों की पद स्थापना सुनिश्चित करने के लिये युक्तियुक्तकरण किए जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने समय सारणी तय की है।

स्कूलों में करीब दो सौ से अधिक शिक्षकों की कमी होगी दूर

रतलाम /मंदसौर. प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जुझे रहे है।इस कमी को दूर करने के लिए विभाग एक और तो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया कर रहा है। वहीं दूसरी और 20 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के बंद होने का इंतजार कर रहा है।

अतिथि शिक्षक होंगे पदमुक्त, नए सिरे से होगी नियुक्ति

हजारीबाग: विभावि के सभी अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर नए सिरे से अतिथि शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। प्राप्त खबर के मुताबिक राजभवन ने एक वर्षीय अवधि के लिए सृजित पदों के विरुद्ध शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश दिया है।

पांच हजार शिक्षकों की सेवापुस्तिका का अपडेशन नहीं

बैतूल। जिले में कार्यरत शिक्षकों की ई-सेवा पुस्तिका का अपडेशन का कार्य दो दिनों में किया जाना है, लेकिन सोमवार को एजुकेशन पोर्टल बंद होने के कारण अधिकांश शिक्षकों का डाटा अपडेट नहीं हो सका है। शिक्षकों को 15 अप्रैल तक स्वयं आईडी एवं पासवर्ड से 11 प्रकार की जानकारी स्वयं अपलोड की गई थी।

एनसीईआरटी की पढ़ाई के लिए प्रशिक्षित शिक्षक नहीं

शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में एनसीआरटी का कोर्स लागू कर दिया लेकिन विभाग के पास प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग सभी शिक्षकों को ट्रेनिंग देगा। निजी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की मदद ली जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2017-18 से सभी सरकारी हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में 9वीं एवं 11वीं में एनसीईआरटी कोर्स पढ़ाया जाएगा।

शिक्षकों को अब तक नहीं मिला वेतन, आर्थिक संकट छाया

सिरोंज| अप्रैल में क्षेत्र के शासकीय कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा हैं। 16 दिन बीत गए लेकिन शिक्षकों को अभी तक मार्च का वेतन नहीं मिल सका है। सचिव और रोजगार सहायक चार महीने से वेतन का इंतजार कर रहे हैं। क्षेत्र की शिक्षा और ग्राम पंचायतों की व्यवस्था देखने वाले सरकारी मुलाजिमों को दिनोंदिन गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा हैं।

आधा माह निकला, नहीं मिला शिक्षकों को वेतन

अप्रैल का आधा महीना गुजर जाने के बाद भी जिले के शिक्षकों को अब तक वेतन नहीं मिला है। इससे शिक्षक अपना हाउस लोन, कार लोन सहित अन्य लोन की राशि बैंकों में जमा नहीं कर पाए है। अब शिक्षकों को पेनाल्टी की राशि भरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

गांव से शहर के स्कूल में नहीं जा सकेंगे शिक्षक

स्कूल शिक्षा विभाग में चल रही युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में सेवाएं दे रहे अतिशेष शिक्षक किसी भी स्थिति में शहरी क्षेत्र के स्कूल में नहीं आ पाएंगे। शहरी क्षेत्र के स्कूल में अगर कोई पद खाली है तो शहरी क्षेत्र के शिक्षक से ही उसे भरा जाएगा।

अजा-जजा उम्मीदवारों को डीएड व बीएड से छूट देने की तैयारी

शिक्षक संवर्ग में भर्ती के नियमों में शिथिलता

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून भले ही शिक्षकों की भर्ती में डीएड और बीएड की पात्रता तय करता हो, लेकिन राज्य सरकार इन पात्रता शर्तों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को छूट देने जा रही है। आरटीई कानून में पात्रता की ये शर्तें तय करने की वजह शिक्षा के स्तर में सुधार लाना है।

शिक्षक संवर्ग में भर्ती के लिए अजाजजा के उम्मीदवारों को डीएड और बीएड से छूट दिए जाने की तैयारी

आरटीई कानून भले ही शिक्षकों की भर्ती में डीएड और बीएड की पात्रता तय करता हो, लेकिन राज्य सरकार इन पात्रता शर्तों से अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को छूट देने जा रही है। आरटीई कानून में पात्रता की ये शर्तें तय करने की वजह शिक्षा के स्तर में सुधार लाना है।