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पांच शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी

बालाघाट. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल चले हम अभियान के सर्वे कार्य से संबंधित आदेश को लेने से मना करने एवं सर्वे कार्य करने से इंकार करने पर जिला परियोजना समन्वयक ने पांच शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उन्हें सात दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने कहा है।

12 वीं पास शिक्षक नहीं ले सके कॉलेज में दािखला

आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र की महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया था और उसके परिपालन में अब मैदानी अमला जुट गया। दरअसल इसके लिए भी मापदंड तय कर लिए गए थे। 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले शासकीय शिक्षकों को उच्च अध्ययन के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उन्हें इसमें निर्णय लेने का मौका दिया जाएगा।

अध्यापकों को पढ़ाना चाह रही सरकार, डीईओ छोड़ते ही नहीं

जबलपुर। स्कूल शिक्षा विभाग अध्यापकों को कॉलेजों में पढ़ाना चाह रहा। लेकिन डीईओ अध्यापकों को छोड़ना ही नहीं चाहते। यही कारण है कि अध्यापकों को कॉलेजों में दाखिला दिलाकर स्नातक व स्नातकोत्तर कराने के लिए विभाग द्वारा पिछले साल शुरू की गई वन स्टेप योजना जिले में फेल हो गई।

धरना देने के लिए छुट्टियां लेकर गए शिक्षक

जबलपुर। अवकाश लेकर भोपाल में धरने में शामिल हुए दो शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है। इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए हैं।

वेतन के इंतजार में अतिथि शिक्षक

नागदा | आदर्श गांव बड़ागांव के शासकीय स्कूलाें में कार्यरत अतिथि शिक्षकाें को वेतन का इंतजार है। शिक्षकों को फरवरी माह से अब तक वेतन नहीं मिला है। सेवाराम चौधरी ने बताया इस बार परीक्षा में 95 प्रतिशत रिजल्ट दिया है। बावजूद इसके अतिथि शिक्षकों को वेतन से वंचित रखा जा रहा है।

50%स्कूलों में अंग्रेजी, 25%में गणित के शिक्षक नहीं, जहां हैं वे दूसरे कामों में लगे

10 वीं कक्षा के परिणामों में मंदसौर जिले ने प्रदेश में 70 प्रतिशत के साथ पहला स्थान हासिल किया है। जबकि सागर 29 वें स्थान पर रहा। दोनों जिलों में शासन योजनाएं और व्यवस्थाएं समान होने के बाद भी इतने बड़े अंतर क्यों? इसके कारणों का पता लगाने के लिए जब हमने मंदसौर के डीईओ बीएस पटेल से बात की तो सामने आया कि उन्होंने जिले में योजनाओं की मॉनीटरिंग के अलावा पहले से ही टारगेट सेट कर प्राचार्यों और शिक्षकों पर विशेष नजर रखी।

मिडिल स्कूल में अब तीन शिक्षक जरूरी

स्कूल शिक्षा विभाग माध्यमिक शालाओं की व्यवस्था में सुधार को लेकर नई पहल करने जा रहा है। पहल का वास्ता शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) से है।  स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव द्वारा पदक्रम की उक्त संरचना जारी भी कर दी गई है। संरचना के तहत एक मिडिल स्कूल में कम से कम तीन शिक्षक होना जरूरी किया गया है। इस व्यवस्था से हर कक्षा के लिए एक शिक्षक की मौजूदगी सुनिश्चित होगी।

स्कूल चले के सर्वे में लापरवाही बरतने वाले 5 शिक्षक निलंबित

स्कूल चलो अभियान सर्वे पूरा नहीं करने पर कलेक्टर रजनीश श्रीवास्तव ने 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है और 68 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।  स्कूल चलो अभियान के तहत जिले में 5 जनवरी से परिवारों का सर्वे किया जा रहा है। जिसमे गांव में 1 लाख 247 और शहर में 71 हजार घरों का सर्वे करना था।

अनुभवी शिक्षक मौजूद, फिर भी रिजल्ट 9 प्रतिशत

पांढुर्ना (छिंदवाड़ा). प्रदेश में आईएसओ दर्जा प्राप्त नगर पालिका परिषद पांढुर्ना द्वारा संचालित नगर पालिका हाई स्कूल के परिणाम काफी निराशाजनक आए हैं। कक्षा 10वीं में मात्रा नौ और 12वीं में आठ प्रतिशत विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हुए हैं। 12वीं में 117 में से 115 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें प्रथम श्रेणी में एक भी विद्यार्थी नहीं आया। द्वितीय श्रेणी में दो और तृतीय श्रेणी में 7 विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हो सके। 89 अनुत्तीर्ण और 17 को पूरक आया है।

सरकारी जॉब न्यूज : सरकारी नौकरी - Government Jobs - Alerts : 19/05/2016

बड़ी बहन बनीं गुरु तो छोटी का हर विषय में आया डिक्टेंशन

छिंदवाड़ा . बेटियां अगर कुछ कर गुजरने की सोच लें तो कोई भी रूकावट आड़े नहीं आ सकती। इस बात को चरितार्थ किया सारंगबिहरी निवासी नामदेव नागरे की दो बेटी संतोषी व महिमा ने। सफलता में आर्थिक तंगी आड़े आई तो बहन गुरु बन गईं। संतोषी ने छोटी बहन महिमा का हौंसला बढ़ाया और दिन-रात एक करते हुए हाईस्कूल पढ़ाई की तैयारी कराई। परिणाम यह रहा की छोटी ने सभी विषय में डिक्टेंशन लाते हुए 89 प्रतिशत अंक हासिल किए।

Job : SC के आदेश के बाद खुला 3 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता

भोपाल। तीन साल से लंबित प्रदेश के एरिया एजुकेशन ऑफिसर्स(एईओ) की भर्तियां जल्द ही होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से एईओ की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नए सिरे से एईओ के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं।

अब एजुकेशन पोर्टल से स्कूलों को पहुंचेगा दान

कटनी। जिले के किस सरकारी स्कूलों को किस सामग्री की जरूरत हैं, यह जानने के लिए दानदाता व्यक्ति को अब संस्था या ट्रस्ट को अब स्कूल तक नहीं जाना पड़ेगा। यदि कोई सरकारी स्कूलों की कुछ भी मदद करना चाहता है तो एजुकेशन पोर्टल पर देख सकता है।

पहले पास किया, पोल खुली तो कर दिया फेल

ग्वालियर . जीवाजी यूनिवर्सिटी (जेयू) प्रबंधन ने बीएचएमएस प्रथम प्रोफ .के चार फेल छात्रों को पास करने के आरोप में तीन लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। छात्रों के अंकों में संशोधन 28 जुलाई और 3 अगस्त 2015 को किए गए थे।

दोबारा परीक्षा की घोषणा में देर कर दी, पहले होती तो बच जाती रुबीना

मसूदा सुजावनी (शिवपुरी) से रुमनी घोष। प्रदेश के आखिरी छोर पर बसे शिवपुरी जिले का मसूदा सुजावनी गांव। बारहवीं में पास न हो पाने पर 17 वर्षीय रुबीना जाटव ने आत्महत्या कर ली थी। गांव के लिए यह घटना अजूबा है, क्योंकि पीढ़ियों से किसी ने ऐसा नहीं देखा।

OMG: यहां एक बार में फेल हो गए 29 हजार विद्यार्थी

जबलपुर। माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम ने संभाग के स्कूलों में पढ़ाई की पोल खोल दी है। जबलपुर संभाग में करीब 29 हजार छात्र-छात्राएं दसवीं कक्षा पास नहीं कर सके हैं। वहीं 35 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को पूरक आई है।

यूजीसी का नया फरमान बना शिक्षकों के गले की फांस

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की एकेडमिक परफार्मेंस इंडेक्स (एपीआइ) स्कीम देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के भविष्य पर संकट के बादल लेकर आई है।

केंद्र सरकार आधार कार्ड के जरिए बनाएगी हर बच्चे का रिपोर्ट कार्ड

देशभर के सभी स्कूली बच्चों का अब आधार कार्ड या यूनिक नंबर के जरिए रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। यानी, आधार कार्ड या यूनिक नंबर बच्चे की पहचान बनेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसी नंबर से बच्चे के

फर्जीवाड़ा कर 4 छात्रों के नंबर बढ़ाए, अब सभी को कर दिया फेल

ग्वालियर। फर्जीवाड़ा कर होम्योपैथी के 2 छात्र और 2 छात्राओं को फेल से पास कर दिया। मामला उजागर हुआ तो कुलपति ने जांच समिति गठित कर दी। जांच में आरोप सही साबित हुए तो चारों छात्रों को फिर फेल कर दिया गया। जीवाजी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फर्जीवाड़े के आरोप में करेक्शन सेल में कार्यरत शिक्षक व कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस थमाए हैं।

एक साल की हो सकती है M.Ed. की डिग्री

शिमला: एम.एड. कोर्स को एक साल कोर्स करने की सिफारिश की गई है। बी.एड. के 2 वर्षीय कोर्स किए जाने के बाद एम.एड. को एक वर्षीय कोर्स करने की सिफारिश की गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) द्वारा गठित की गई उच्च स्तरीय समिति ने यह सिफारिश की है।

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