12वीं पास शिक्षकों को स्नातक कराएगा शासन

मुरैना | राज्य शिक्षा केन्द्र ने हायर सेकंडरी पास शिक्षकों को सरकारी व्यय पर स्नातक व स्नातक शिक्षकों को परास्नातक कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में जो शिक्षक उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक हैं वह अपने आवेदन संकुल प्राचार्य के माध्यम से जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में 30 मई से पहले प्रस्तुत कर सकते हैं। 

सब बढ़ें, सब पढ़ें -2 : सिर्फ सरकार भरोसे नहीं, हम भी आगे आएं

यदि आप शिक्षित या साक्षर हैं, तो अपने आस-पास के बच्चों को दिन में कम-से-कम एक घंटा समय दीजिए. यदि स्कूल में जाकर पढ़ाने की अनुमति नहीं है, तो किसी अन्य सार्वजनिक स्थान या अपने घर पर ही पढ़ाइए. समय का सदुपयोग होगा, समाज का विकास होगा और आपको ईश्वर से साक्षात्कार का संतोष होगा.

सरकारी खर्च पर पीजी यूजी करेंगे शिक्षक , जिला शिक्षा केन्द्र से 30 मई तक मांगी सूची

भास्कर संवाददाता | श्योपुर महज इंटरमीडिएट तक पढ़-लिख पाए शिक्षक अब सरकारी खर्चे पर स्नातक व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित कर सकेंगे। ये संभव होगा उस योजना से जो प्रदेश के शालेय शिक्षा विभाग ने शुरू की है। इस योजना को वन स्टेपअप योजना का नाम दिया गया है।

जब कलेक्टर बन गए क्लास टीचर

सिवनी. किसी ऊंचे मुकाम पर जाना है तो सोच ऊंची रखिए। ऊंची सोच से तात्पर्य बड़े सपने। जिंदगी में कुछ सपने देखिए। खुली आंख के सपने। रात के बंद आंखों के सपने तो सभी देखते हैं। मैं दिन में खुली आंखों के सपने देखने की बात कर रहा हूं।

व्यापमं घोटाले की जांच पूरी, CBI मांग रही चालान पेश करने की अनुमति !

भोपाल। व्यापमं महाघोटाले की जांच ज्यादातर मामलों में लगभग पूरी हो चुकी है। जिन मामलों में सीबीआई ने जांच पूरी कर ली है। उन मामलों में जून माह में सीबीआई चालान पेश कर सकती है। सीबीआई सूत्रों की मानें तो व्यापमं से जुड़े करीब दो दर्जन मामलों में चालान पेश करने की तैयारी कर चुकी है और सीबीआई मुख्यालय से अनुमति का इंतजार कर रही है।

आरटीई के अनुसार होगी मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना

ग्वालियर। जिले के माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना आरटीई के मानकों के अनुरूप की जाएगी। इसके तहत जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षक पदस्थ किए जाएंगे और जहां अधिक हैं वहां से उन्हें हटाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की पदस्थापना संरचना स्वीकृत कर दी है।

पांच शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी

बालाघाट. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल चले हम अभियान के सर्वे कार्य से संबंधित आदेश को लेने से मना करने एवं सर्वे कार्य करने से इंकार करने पर जिला परियोजना समन्वयक ने पांच शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उन्हें सात दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने कहा है।

12 वीं पास शिक्षक नहीं ले सके कॉलेज में दािखला

आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र की महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया था और उसके परिपालन में अब मैदानी अमला जुट गया। दरअसल इसके लिए भी मापदंड तय कर लिए गए थे। 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले शासकीय शिक्षकों को उच्च अध्ययन के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उन्हें इसमें निर्णय लेने का मौका दिया जाएगा।

अध्यापकों को पढ़ाना चाह रही सरकार, डीईओ छोड़ते ही नहीं

जबलपुर। स्कूल शिक्षा विभाग अध्यापकों को कॉलेजों में पढ़ाना चाह रहा। लेकिन डीईओ अध्यापकों को छोड़ना ही नहीं चाहते। यही कारण है कि अध्यापकों को कॉलेजों में दाखिला दिलाकर स्नातक व स्नातकोत्तर कराने के लिए विभाग द्वारा पिछले साल शुरू की गई वन स्टेप योजना जिले में फेल हो गई।

धरना देने के लिए छुट्टियां लेकर गए शिक्षक

जबलपुर। अवकाश लेकर भोपाल में धरने में शामिल हुए दो शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है। इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए हैं।

वेतन के इंतजार में अतिथि शिक्षक

नागदा | आदर्श गांव बड़ागांव के शासकीय स्कूलाें में कार्यरत अतिथि शिक्षकाें को वेतन का इंतजार है। शिक्षकों को फरवरी माह से अब तक वेतन नहीं मिला है। सेवाराम चौधरी ने बताया इस बार परीक्षा में 95 प्रतिशत रिजल्ट दिया है। बावजूद इसके अतिथि शिक्षकों को वेतन से वंचित रखा जा रहा है।

50%स्कूलों में अंग्रेजी, 25%में गणित के शिक्षक नहीं, जहां हैं वे दूसरे कामों में लगे

10 वीं कक्षा के परिणामों में मंदसौर जिले ने प्रदेश में 70 प्रतिशत के साथ पहला स्थान हासिल किया है। जबकि सागर 29 वें स्थान पर रहा। दोनों जिलों में शासन योजनाएं और व्यवस्थाएं समान होने के बाद भी इतने बड़े अंतर क्यों? इसके कारणों का पता लगाने के लिए जब हमने मंदसौर के डीईओ बीएस पटेल से बात की तो सामने आया कि उन्होंने जिले में योजनाओं की मॉनीटरिंग के अलावा पहले से ही टारगेट सेट कर प्राचार्यों और शिक्षकों पर विशेष नजर रखी।

मिडिल स्कूल में अब तीन शिक्षक जरूरी

स्कूल शिक्षा विभाग माध्यमिक शालाओं की व्यवस्था में सुधार को लेकर नई पहल करने जा रहा है। पहल का वास्ता शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) से है।  स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव द्वारा पदक्रम की उक्त संरचना जारी भी कर दी गई है। संरचना के तहत एक मिडिल स्कूल में कम से कम तीन शिक्षक होना जरूरी किया गया है। इस व्यवस्था से हर कक्षा के लिए एक शिक्षक की मौजूदगी सुनिश्चित होगी।

स्कूल चले के सर्वे में लापरवाही बरतने वाले 5 शिक्षक निलंबित

स्कूल चलो अभियान सर्वे पूरा नहीं करने पर कलेक्टर रजनीश श्रीवास्तव ने 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है और 68 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।  स्कूल चलो अभियान के तहत जिले में 5 जनवरी से परिवारों का सर्वे किया जा रहा है। जिसमे गांव में 1 लाख 247 और शहर में 71 हजार घरों का सर्वे करना था।

अनुभवी शिक्षक मौजूद, फिर भी रिजल्ट 9 प्रतिशत

पांढुर्ना (छिंदवाड़ा). प्रदेश में आईएसओ दर्जा प्राप्त नगर पालिका परिषद पांढुर्ना द्वारा संचालित नगर पालिका हाई स्कूल के परिणाम काफी निराशाजनक आए हैं। कक्षा 10वीं में मात्रा नौ और 12वीं में आठ प्रतिशत विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हुए हैं। 12वीं में 117 में से 115 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें प्रथम श्रेणी में एक भी विद्यार्थी नहीं आया। द्वितीय श्रेणी में दो और तृतीय श्रेणी में 7 विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हो सके। 89 अनुत्तीर्ण और 17 को पूरक आया है।

सरकारी जॉब न्यूज : सरकारी नौकरी - Government Jobs - Alerts : 19/05/2016

• यूपीएसएसएससी भर्ती में 405 आबकारी कांस्टेबल के पद : अंतिम तिथि – 27 मई 2016
• यूपीएसएसएससी भर्ती में 478 जूनियर इंजीनियर के पद : अंतिम तिथि – 25 मई 2016
• रेलटेल कारपोरेशन भर्ती में 21 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर व डेस्क सपोर्टस इंजीनियर के पद : अंतिम तिथि – 10 जून 2016
• बीएसएफ भर्ती में 622 हेड कांस्टेबल (एचसी) और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (एएसआई) के पद : अंतिम तिथि – 15 जुलाई 2016

बड़ी बहन बनीं गुरु तो छोटी का हर विषय में आया डिक्टेंशन

छिंदवाड़ा . बेटियां अगर कुछ कर गुजरने की सोच लें तो कोई भी रूकावट आड़े नहीं आ सकती। इस बात को चरितार्थ किया सारंगबिहरी निवासी नामदेव नागरे की दो बेटी संतोषी व महिमा ने। सफलता में आर्थिक तंगी आड़े आई तो बहन गुरु बन गईं। संतोषी ने छोटी बहन महिमा का हौंसला बढ़ाया और दिन-रात एक करते हुए हाईस्कूल पढ़ाई की तैयारी कराई। परिणाम यह रहा की छोटी ने सभी विषय में डिक्टेंशन लाते हुए 89 प्रतिशत अंक हासिल किए।

Job : SC के आदेश के बाद खुला 3 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता

भोपाल। तीन साल से लंबित प्रदेश के एरिया एजुकेशन ऑफिसर्स(एईओ) की भर्तियां जल्द ही होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से एईओ की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नए सिरे से एईओ के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं।

अब एजुकेशन पोर्टल से स्कूलों को पहुंचेगा दान

कटनी। जिले के किस सरकारी स्कूलों को किस सामग्री की जरूरत हैं, यह जानने के लिए दानदाता व्यक्ति को अब संस्था या ट्रस्ट को अब स्कूल तक नहीं जाना पड़ेगा। यदि कोई सरकारी स्कूलों की कुछ भी मदद करना चाहता है तो एजुकेशन पोर्टल पर देख सकता है।

पहले पास किया, पोल खुली तो कर दिया फेल

ग्वालियर . जीवाजी यूनिवर्सिटी (जेयू) प्रबंधन ने बीएचएमएस प्रथम प्रोफ .के चार फेल छात्रों को पास करने के आरोप में तीन लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। छात्रों के अंकों में संशोधन 28 जुलाई और 3 अगस्त 2015 को किए गए थे।