एम शिक्षा मित्र की अनिवार्यता समाप्त की शिक्षक संघ ने माना आभार

खाचरौद | एम शिक्षा मित्र से शिक्षकों अध्यापकों की उपस्थिति वाला आदेश मुख्यमंत्री ने समाप्त कर दिया है। कर्मचारियों में भेदभाव और शिक्षकों को अपमानित करने के इस आदेश को समाप्त करने से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति मप्र शिक्षक संघ ने आभार माना है।

आखिर शिक्षकों को क्यों देना पड़ी परीक्षा

मंदसौर. जिले में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए मास्टर ट्रेनर पद के लिए मंगलवार को डाईट में परीक्षा आयोजित हुई। इस परीक्षा में जिलेभर के करीब ६५६ शिक्षकों ने पंजीयन करवाया था। जिसमें से ५०५ शिक्षकों ने परीक्षा दी है।

CM ने क‍िया 1 लाख नौकर‍ियों का ऐलान, र‍िटायरमेंट की उम्र भी 60 से बढ़कर हुई 62 साल

इन व‍िभागों में की जानी हैं बड़े स्‍तर पर भर्ती
हाल ही में मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री श‍िवराज स‍िंह चौहान कर्मचारी संगठनों द्वारा उनके सम्मान में आयोजित समारोह में शाम‍िल हुए है। इस दौरान उन्‍होंने ऐलान क‍िया क‍ि यहां पर बहुत जल्‍द बेरोजगार के ल‍िए नई नौकर‍ियां आने वाली हैं।

6 महीने सेवाएं दी पर वेतन दिया तीन माह का

बीना | स्कूलों मंे 6 माह तक सेवाएं देने वाले अतिथि शिक्षकों को अभी तक पूरा वेतन नहीं मिला है। अब वेतन के लिए अतिथि शिक्षक फिर से आंदोलन करने की रणनीति बना रहे हैं।

72 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती, आधे अतिथि होंगे

सरकार दो माह में 72 हजार शिक्षकों की भर्ती करेगी। पहले 35 हजार पदों में एक चौथाई अतिथि शिक्षकों के लिए मंजूर किए थे। अब यह संख्या बढ़ाकर आधी (50 फीसदी) कर दी गई है। शिक्षकों की पूर्ति से शिक्षा का स्तर सुधरेगा।

क्या शिवराज को फिर जीत दिलाएगा 'किसान-कर्मचारी' फॉर्मूला?

मध्यप्रदेश में लगातार चौथी बार सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर वर्ग को साधने के लिए रोज नई घोषणाएं कर रहे हैं. किसानों को खुश करने के लिए सरकार गेंहू की एमएसपी पर खरीदी करने के साथ 265 रूपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त भुगतान कर रही है. सरकारी कर्मचारियों को साधने की लिए रिटायरमेन्ट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई है.

नई भर्तियों से सरकार के खजाने पर पड़ेगा 1350 करोड़ का बोझ, जल्द होगी 89 हजार पदों पर भर्ती

भोपाल।चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े पैमाने पर भर्तियों की घोषणा तो कर दी, लेकिन इससे सरकार के खजाने पर भारी भरकम बोझ आएगा। यदि 89 हजार पदों पर भर्ती होती है तो इन अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतनभत्तों से सरकार पर लगभग 1350 करोड़ रुपए का सालाना बोझ आएगा।

8133 कर्मचारी आज से लगाएंगे ई-अटेंडेंस, 3411 शिक्षकों और कर्मचारियों ने एप डाउनलोड किया

सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति अब ई-अटेंडेंस यानि एम शिक्षा मित्र मोबाइल एप के माध्यम से लगाई जानी है। इसके लिए अब सख्त निर्देश जारी हुए, जिसमें शिक्षकों की वेतन ई-अटेंडेंस के अनुसार ही निकाली जाएगी। लेकिन जिले में इस सिस्टम की स्थिति काफी दयनीय है। यहां तक कि डीईओ, डीपीसी और बीआरसीसी ऑफिस में भी एप डाउनलोड नहीं किए हैं।

काॅपी जांचने 687 ने कराया रजिस्ट्रेशन, जांच रहे सिर्फ 296

बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए हिंदी और अंग्रेजी विषय के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। दूसरे विषयों में भी शिक्षकों की कमी से मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है। पंजीयन कराने के बाद भी कॉपियां जांचने नहीं आने वाले 391 शिक्षकों को नोटिस जारी होंगे। अभी कुल 296 शिक्षक ही कॉपियां जांच रहे हैं।

ई-अटेंडेंस पर रोक लगाने पर अब शिक्षक नहीं निकालेंगे रैली

बड़वाह |2 अप्रैल से शुरू होने वाली ई अटेंडेंस में कई खामियां होने के कारण शिक्षक वर्ग ने विरोध करना शुरू किया। सोमवार नगर में बीईओ कार्यालय से समस्त शिक्षक संवर्ग रैली निकाल कर एसडीएम को ज्ञापन देकर ई-अटेंडेंस का विरोध करने की तैयारी में थे लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ई-अटेंडेंस पर रोक लगाने की घोषणा की तो शिक्षक संवर्ग में खुशी की लहर छा गई।

नहीं होगी ई-अटेंडेंस, शिक्षक व अध्यापक संगठन खुश

गुना |मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा विभाग में 2 अप्रैल से लागू की जा रही ई-अटेंडेंस व्यवस्था को वापस लिए जाने की घोषणा पर शिक्षक व अध्यापक संगठनों ने खुशी जताई है।

शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की परीक्षा कल, 303 हल करेंगे पर्चा

भास्कर संवाददाता | धार इंदौर नाका स्थित डाइट में शिक्षकों को अब कोई भी शिक्षक प्रशिक्षण नहीं दे सकेगा। इसके लिए अब पहले खुद परीक्षा पास करना होगी। यह परीक्षा 3 अप्रैल को डाइट और मॉडल स्कूल में होगी। 303 शिक्षक इसके लिए पर्चा हल करेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र से पर्चा आएगा। ओएमआर शीट पर परीक्षा होगी।

ई-अटेंडेंस के विरोध में रखी थी बैठक, पता चला सीएम ने उसे निरस्त करने की घोषणा की तो आभार माना

आलीराजपुर | शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद ई-अटेंडेंस व्यवस्था अनिवार्य करने पर सरकार ने यू-टर्न लिया है। म.प्र. शासकीय अध्यापक संगठन जिलाध्यक्ष अशोक कुमार बुधवंत ने बताया कि रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष करने पर कर्मचारी संगठनों ने सीएम का सम्मान किया।

MP के सरकारी स्कूलों में आज से लागू हो रहा है ये नियम, सीएम की घोषणा पर असमंजस

जबलपुर। स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के विरोध के बावजूद सोमवार से इ-अटेंडेंस की व्यवस्था लागू हो जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी तैयारी कर ली हैं। दो अप्रैल से शिक्षकों को अपनी उपस्थिति एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से दर्ज करने और इसमें कोताही नहीं बरतने कहा गया है।

पूरी सरकार 62 की हुई; निगम, मंडल और कोर्ट में भी रिटायरमेंट की उम्र दो साल बढ़ी

नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन रविवार को सरकार 62 की हो गई है। यानी शासकीय कर्मचारियों के अलावा अन्य सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु भी दो साल बढ़ा दी गई है।

मप्र: शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर रोक लगी

भोपाल। मध्य प्रदेश में नए शिक्षण सत्र की शुरुआत सोमवार (2 अप्रैल) से हो रही है, स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नए सत्र के साथ ई-अटेंडेंस का प्रावधान किया था। इसका शिक्षक लगातार विरोध कर रहे थे।

चार साल में यूजी डिग्री से सिर्फ आंकड़े सुधरेंगे, बेरोजगारी नहीं.. पढ़ें पूरा मामला

भोपाल। राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश शिक्षक संस्थानों में शिक्षकों की कमी है वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर भी विद्यार्थियों को मामलूी सुविधाएं हैं। इस बीच नई शिक्षा नीति तैयार करने वाली समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पूरे देश में स्नातक कोर्स की अवधि तीन से बढ़ाकर चार साल करने को कहा है।

आज से नया शिक्षण सत्र शुरू, शिक्षकों को एप से नहीं लगानी पड़ेगी ई-अटेंडेंस

सुबह 10.30 बजे के बाद पहुंचते तो डलती गैरहाजिरी

यदि ई-अटेंडेंस सिस्टम प्रभावी हो जाता तो जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त संचालक, जिला परियोजना समन्वयक और शिक्षकों को रोजाना 10.30 दफ्तर या स्‍कूल पहुंचना पड़ता। पहुंचने के तत्काल बाद अपने मोबाइल में एम शिक्षामित्र एप पर क्लिक करना पड़ता।

98 लाख बेरोजगारों से 430 करोड़ फीस ली, नौकरी कितनों को दी रिकॉर्ड ही नहीं

मध्यप्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति साल दर साल भयावह होती जा रही है। इधर रिटायरमेंट की उम्र 60 से 62 वर्ष करने के आदेश से बेरोजगारों की रही-सही उम्मीदें भी टूट रही हंै। प्रदेश में ढाई करोड़ में 50 लाख शिक्षित बेरोजगार युवा 33 से 35 साल की उम्र के हैं। यानी दो साल में इनकी नौकरी की अर्हता खत्म हो जाएगी।

कैसे शिक्षा का अधिकार देने वाली सरकार इसकी जिम्मेदारी से बचती हुई दिख रही है

आज देश में शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) लागू हुए आठ साल हो चुके हैं. संयोग है कि इन्हीं दिनों शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार सवालों के घेरे में है. बीते महीने केंद्र द्वारा 60 शिक्षण संस्थाओं को स्वायत्तता देने और सीबीएसई पेपर लीक मामले को लेकर छात्र सड़क पर उतर चुके हैं.