पूरी सरकार 62 की हुई; निगम, मंडल और कोर्ट में भी रिटायरमेंट की उम्र दो साल बढ़ी

नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन रविवार को सरकार 62 की हो गई है। यानी शासकीय कर्मचारियों के अलावा अन्य सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु भी दो साल बढ़ा दी गई है।
अब अर्द्धशासकीय संस्थाओं निगम, मंडल, कोर्ट और प्राधिकरण के लगभग पौने दो लाख अधिकारी-कर्मचारी भी 60 के बजाय 62 साल की आयु में रिटायर होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा रविवार को उनके निवास पर आए कर्मचारियों से मुलाकात के दौरान की। इससे प्रदेश के लगभग 1 लाख 75 हजार कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। मुख्यमंत्री की घोषणा को लागू किए जाने के बारे में फैसला निगम-मंडल का बोर्ड ऑफ गवर्नर लेगा। शेष | पेज 10 पर



इसके बाद ही रिटायरमेंट की आयु बढ़ाए जाने संबंधी फैसला लागू होगा।

इधर, नगरीय प्रशासन संचालनालय ने रिटायरमेंट की आयु बढ़ाए जाने संंबंधी शनिवार को अध्यादेश जारी होने के तत्काल बाद ही 378 नगरीय निकायों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाए जाने संबंधी आदेश जारी कर दिए थे। इससे यह आदेश 31 मार्च को तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इससे महीने के अंतिम दिन में 700 से ज्यादा कर्मचारी रिटायर नहीं हो पाए।

मुख्यमंत्री ने कहा- एक लाख नई भर्तियां होंगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक लाख पदों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी, साथ ही साढ़े सात लाख युवाओं को इसी साल स्वरोजगार से लगाया जाएगा। नई भर्तियां करेगी जिसकी अधिसूचना इसी सप्ताह जारी की जाएगी, जिससे विभागों द्वारा की जाने वाली भर्तियों का रास्ता खुल जाएगा। इनमें स्कूल शिक्षा के तहत 31 हजार शिक्षक, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में 1800 नए डॉक्टर तथा 2500 एएनएम और स्टाफ नर्स। 14 हजार आरक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। 8 हजार नए आरक्षकों, सब इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार समेत एक लाख पदों पर भर्ती की जाएगी।

शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस जरूरी नहीं

सीएम ने कहा- स्कूल शिक्षा विभाग में ई-अटेंडेंस के नाम पर किसी भी अधिकारी, कर्मचारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दी जाएगी। शिक्षा मित्र की ई-उपस्थिति के संदर्भ में किसी भी प्रकार की अपमानजनक शर्त लागू नहीं होगी। कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन करते रहें, उनके सम्मान का ख्याल रखा जाएगा।

प्रमोशन में आरक्षण

बिना प्रमोशन रिटायर हुए कर्मचारियों को भी लाभ

सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रमोशन का मामला विचाराधीन होने के कारण कई कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि उन्हें पदोन्नति का लाभ किस प्रकार मिले। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों के समय केंद्र के समान डीए लेने के लिए भी कर्मचारियों को संघर्ष करना पड़ता था। अब यह निर्णय लिया गया है कि जब भी केंद्र डीए बढ़ाएगा, राज्य सरकार उसके अनुसार ही डीए बढ़ा देगी।