UPSESSB UP TGT PGT Recruitment 2020 : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ( यूपीएसईएसएसबी ) ने चार साल के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 15,508 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया गुरुवार से शुरू कर दी। प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) के 12,913 और प्रवक्ता (पीजीटी) के 2,595 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भी चयन बोर्ड की वेबसाइट
Pay-scale / Merit / Counseling / Appointment / Transfer / Court - case & all Madhya Pradesh latest news - Source of Reliable Information
Important Posts
Advertisement
नौकरी की तलाश में भटक रहे शिक्षक
राजगढ़ (नईदुनिया न्यूज)। कोरोना महामारी भले ही देश में अब धीरे-धीरे नियंत्रण में आ रही है, लेकिन इसका व्यापक असर शिक्षा व्यवस्था पर हुआ है। सरकार की अनदेखी के चलते निजी विद्यालयों के हजारों शिक्षकों ने अब नौकरी से मुंह मोड़ लिया है। इसका असर वर्तमान में तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन स्कूल खुलने के बाद
मध्य प्रदेश के 16215 शासकीय शिक्षक गायब, डेढ़ माह से तलाश लेकिन कुछ पता नहीं चला
भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के रिकॉर्ड से 16215 शिक्षक गायब है। वह कहां है और क्या कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि एजुकेशन पोर्टल पर उनकी जानकारी अपडेट नहीं है। लोक शिक्षण संचालनालय पिछले डेढ़ महीने से लापता शिक्षकों की तलाश कर रहा है परंतु समाचार लिखे जाने तक उसे कोई सफलता नहीं मिली थी।
नकल कराना पड़ा महंगा, दो शिक्षकों को नहीं मिलेगी परीक्षा ड्यूटी
छिंदवाड़ा। शिक्षकों द्वारा नकल कराने के मामले का वीडियो वायरल होने का मामला सुर्खियों में आने के बाद दो शिक्षकों को दो साल तक परीक्षा के किसी भी कार्य में शामिल नहीं होने का आदेश दिया है।
छह साल से अटकी 190 शिक्षकों की भर्ती से पहले विवि राजभवन से लेगा अनुमति
इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) में लगातार शिक्षकों की कमी बनी हुई है। प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर की जगह पर कॉन्ट्रैक्चुअल (अनुबंध) और विजिटिंग (मेहमान) फैकल्टी ने व्यवस्था संभाल रखी है। इन्हीं के भरोसे विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा हैं।
वेतन के लिए संघर्ष:फीके रहेंगे त्योहार, नहीं मिला शिक्षकों को वेतन, मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संघ ने सागर बीईओ से वेतन मांगा
सरकार के तमाम दावों और विश्व महामारी की विषम विसंगतियों के बीच सरकारी कारन्दों का एक वर्ग अभी भी वेतन के लिए जूझ रहा है। मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संघ के निरंतर प्रयास, ज्ञापन और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किए जाने के बावजूद अब तक कुछ अध्यापक वेतन से वंचित हैं।
शिक्षक का सालभर का वेतन रोका बीआरसी ने
जबलपुर। सेवानिवृत्ति के बाद भी शिक्षक का वेतन भुगतान नहीं हुआ। ऐसा ही मामला कुंडम की माध्यमिक शाला खुक्कम के सहायक शिक्षक गोविंद प्रसाद नामदेव का सामने आया। जिन्हें जून 2019 से वेतन भुगतान नहीं हुआ। इनकी सेवानिवृत्ति जून 2020 में हुई। बीआरसी द्वारा वेतन रोका गया। इस मामले में संघ के प्रांतीय सचिव आलोक अग्निहोत्रि ने पत्र लिखकर जिला शिक्षा अधिकारी से बीआरसी की तत्काल प्रतिनियुक्ति समाप्त कर मूल पद में भेजने की मांग की है।
प्राथमिक शिक्षकों के वेतन व अन्य समस्याओं का निराकरण करें
मंदसौर। राज्य शिक्षा सेवा के तहत नवीन केडर शासकीय प्राथमिक शाला में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों को 4999 रु. प्रतिमाह वेतन दिया जाता है पर सितंबर 2020 का वेतन अभी तक नहीं मिलने से प्राथमिक शिक्षकों को
मप्र में 1 लाख से ज्यादा शिक्षक अतिशेष हो जाएंगे, नई भर्तियों की जरूरत खत्म हो जाएगी - MP NEWS
भोपाल। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का कहना है कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जिन 10000 अत्याधुनिक शासकीय विद्यालयों की घोषणा की है, यदि अवधारणा फलीभूत हो गई तो मध्य प्रदेश के एक लाख से ज्यादा शिक्षक अतिशेष हो जाएंगे और आने वाले कई सालों तक शिक्षकों की भर्ती करने की जरूरत ही नहीं बचेगी। सरल शब्दों में, शिवराज सिंह के 10000 स्कूल मध्य प्रदेश के हजारों शासकीय विद्यालयों को खत्म कर देंगे।
MP High Court: अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वालों को भर्ती में क्यों किया अयोग्य
जबलपुर, MP High Court। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य शासन सहित अन्य से सवाल किया है कि उच्च शिक्षक भर्ती की चयन परीक्षा में चयनित होने के बावजूद अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य क्यों घोषित कर दिया गया? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव व जस्टिस राजीव कुमार दुबे की युगलपीठ ने राज्य सरकार, आयुक्त व संचालक लोक सूचना, आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र व सामान्य प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अगली सुनवाई नौ नवंबर निर्धारित की गई है।
मध्यप्रदेश में फर्जी अंकसूची के जरिए नौकरी पाने वाले शिक्षक निलंबित
मध्यप्रदेश के दमोह जिले में फर्जी बीएड की अंकसूची (Mark-Sheet) के माध्यम से नौकरी प्राप्त करने वाले दो शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है।
जो अतिथि शिक्षक की बात करेगा वही मध्यप्रदेश में राज करेगा: शंभूचरण
अनूपपुर, मध्य प्रदेश। मुख्यालय में आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन में पहुंचे संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभूचरण दुबे ने सत्ता बैठे लोगों पर जमकर बरसे, उन्होंने कहा कि मेरा अतिथि शिक्षक भूखा है, गरीब है व बेसहारा है, जिसका फायदा ये सत्ता में काबिज लोग उठा रहे हैं, जब तक इनकी मांगे पूर्ण नहीं हो जाती तब तक इनके हक के लिए लड़ता रहूंगा, ज्ञात हो कि अतिथि शिक्षक संघ 14 वर्षो से नियमितीकरण व 12 माह का कार्यकाल के साथ वेतनमान के लिए समय-समय पर आंदोलन करते आ रहे हैं।
MP: बरसों बाद निकली शिक्षक भर्ती, दो साल हो गए, इंतजार है कि खतम ही नहीं हो रहा
मध्य प्रदेश. सितंबर, 2018 में सरकार ने उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए कुल 30,594 पदों पर भर्तियां निकालीं. मध्य प्रदेश में टीचरों की भर्ती करीब दस साल बाद हो रही थी. खूब फॉर्म भरे गए. फरवरी-मार्च, 2019 में पात्रता परीक्षा हुई. उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आया अगस्त, 2019 में.
शिक्षक भर्ती पर कोर्ट का बड़ा फैसला, 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त
शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। आज न्यायालय ने एक अहम सुनवाई करते हुए 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को खारिज कर दिया है। इसके अलावा नियोजन नीति को भी हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।
शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि के लिए गृहमंत्री को ज्ञापन सौंपा
ग्वालियर। दिनांक 27 जून 2020 दिन शनिवार को विधानसभा क्षेत्र डबरा
में एक स्थानीय कार्यक्रम में पहुंचे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ.नरोत्तम
मिश्रा जी एवं पूर्व मंत्री श्रीमती इमरती देवी को शिक्षक पात्रता परीक्षा
उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने स्थाई शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों वृद्धि एवं समय
पर स्थाई शिक्षक भर्ती कराने के संदर्भ में ज्ञापन-पत्र सौंपा ! ज्ञापन
पत्र में मांग की गई है कि स्थाई शिक्षक भर्ती में समस्त भारतीय विषयों व
भाषाओं को महत्व देते हुए भर्ती की जाए, वर्ग-1 के वर्ग-2 के रिक्त पदों
में वृद्धि की जाए एवं मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को प्राथमिकता प्रदान
की जाए!
जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय पर शिक्षक भर्ती के लिए चयनित हुए प्रतियोगियों के दस्तावेज सत्यापन की शुरूआत
अशोकनगर (नवदुनिया प्रतिनिधि)। मप्र व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा
जनवरी माह में शिक्षक भर्ती वर्ग-1 व 2 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए
थे। जिसके बाद मंडल द्वारा चयनित परीक्षार्थियों की सूची घोषित की गयी थी।
अशोकनगर जिले में 105 चयनित परीक्षार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन होना
था। एक जुलाई से शुरू हुए सत्यापन के कार्य में पहले दिन 10 परीक्षार्थियों
को बुलाया गया था जिनमें 6 के दस्तावेज सही पाए गए, 4 के दस्तावेजों के
संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा गया है।
उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया स्थगित
जबलपुर. लोकशिक्षण संचालनालय ने उच्च माध्यमिक शिक्षक और
माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया स्थगित
कर दी है। लोकशिक्षण संचालक गौतम सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है
कि कोरोना संक्रमण के कारण कई शहरों में लोक परिवहन की व्यवस्था नहीं है।
जिसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से
तिथि घोषित की जाएगी।
मप्र में फिर अटकी शिक्षक भर्ती / कोरोना संक्रमण के कारण दस्तावेजों का सत्यापन रोका गया
भोपाल. कोरोना के कारण लोकशिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया स्थगित कर दी है। इसके पीछे हवाला सार्वजनिक परिवहन का नहीं चलना दिया गया है। ऐसे में एक बार फिर शिक्षकों की भर्ती का मामला अटक गया है। डीपीआई के डायरेक्टर गौतम सिंह ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद एक बार फिर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया अटक गई है। अब उम्मीदवारों को अगले आदेश का इंतजार करना होगा।
शिक्षक भर्ती परीक्षा मे अतिथि शिक्षक का 25% कोटा अन्याय
शिक्षक भर्ती परीक्षा की आश लगाए 10लाख
अभ्यर्थी ने विगत सात साल से कई सपने सँजोये हुये थे की कब हो शिक्षक भर्ती
परीक्षा और चुनाव के आनन फानन मे परीक्षा आयोजित की गई जिसमे जल्दबाज़ी मे
नियम कानून बनाए गए जिनमे विभिन्न अनियमितता है और परीक्षा मे तो
अनियमितता का अंबर लग गया। सबसे पहले हम बात करते है अतिथि को 25 % का
आरक्षण दिया गया जिसका राजपत्र आनन फानन मे बनाया गया जबकि 2015 मे जारी
राजपत्र के अनुसार अतिथि शिक्षक को अधिकतम 15 बोनस अंक दिया जाना था ,
सरकार आरक्षण हटाये और बोनस अंक देकर मेरिट तैयार करे जैसा हाई कोर्ट मे
सरकार ने कहा था उसी के अनुसार नियम लागू किया जाए।
मप्र शिक्षक भर्ती: जीव विज्ञान का विभाजन क्या किसी घोटाले की साजिश है
महोदय, हम प्रार्थीगण (जीव विज्ञान सह विषय) उच्च माध्यमिक शिक्षक
भर्ती 2018 में व्याख्याता पद हेतु भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण (लिखित
परीक्षा) में जीव विज्ञान विषय से परीक्षा में सम्मिलित हुए एवं प्रावधिक
चयन सूची में चयनित भी है। भर्ती हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी
राजपत्र 2018 तथा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा जारी
नोटिफिकेशन 2018 के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बी.एड. तथा संबंधित
विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि का उल्लेख है। जिसमें संबंधित विषय का कोई
वर्णन नहीं है। किंतु 28 अगस्त 2018 की अधिसूचना में संबंधित विषय जीव
विज्ञान (वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र) उल्लेखित है।
Subscribe to:
Comments (Atom)