अप्रैल का आधा महीना गुजर जाने के बाद भी जिले के शिक्षकों को अब तक वेतन
नहीं मिला है। इससे शिक्षक अपना हाउस लोन, कार लोन सहित अन्य लोन की राशि
बैंकों में जमा नहीं कर पाए है। अब शिक्षकों को पेनाल्टी की राशि भरने के
लिए मजबूर होना पड़ेगा।
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गांव से शहर के स्कूल में नहीं जा सकेंगे शिक्षक
स्कूल शिक्षा विभाग में चल रही युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में सेवाएं दे रहे अतिशेष शिक्षक किसी भी स्थिति में शहरी क्षेत्र के स्कूल में नहीं आ पाएंगे। शहरी क्षेत्र के स्कूल में अगर कोई पद खाली है तो शहरी क्षेत्र के शिक्षक से ही उसे भरा जाएगा।
अजा-जजा उम्मीदवारों को डीएड व बीएड से छूट देने की तैयारी
शिक्षक संवर्ग में भर्ती के नियमों में शिथिलता
शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून भले ही शिक्षकों की भर्ती में डीएड और बीएड की पात्रता तय करता हो, लेकिन राज्य सरकार इन पात्रता शर्तों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को छूट देने जा रही है। आरटीई कानून में पात्रता की ये शर्तें तय करने की वजह शिक्षा के स्तर में सुधार लाना है।
शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून भले ही शिक्षकों की भर्ती में डीएड और बीएड की पात्रता तय करता हो, लेकिन राज्य सरकार इन पात्रता शर्तों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को छूट देने जा रही है। आरटीई कानून में पात्रता की ये शर्तें तय करने की वजह शिक्षा के स्तर में सुधार लाना है।
शिक्षक संवर्ग में भर्ती के लिए अजाजजा के उम्मीदवारों को डीएड और बीएड से छूट दिए जाने की तैयारी
आरटीई कानून भले ही शिक्षकों की भर्ती में डीएड और बीएड की पात्रता तय करता हो, लेकिन राज्य सरकार इन पात्रता शर्तों से अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को छूट देने जा रही है। आरटीई कानून में पात्रता की ये शर्तें तय करने की वजह शिक्षा के स्तर में सुधार लाना है।
बर्खास्त शिक्षकों को तत्काल बहाल करने की उठाई मांग
भास्कर संवाददाता | सागर अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले दमोह के बर्खास्त किए गए अतिथि
शिक्षकों की बहाली की मांग की गई है। संभागीय प्रवक्ता डा. संदीप सबलोक ने
मांग की है कि स्कूल व कालेज में अतिथि में शिक्षकों के रूप में काम कर रहे
शिक्षक वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था का मजबूत आधार है।
प्राइमरी-मिडिल के साढ़े तीन हजार शिक्षकों को अब तक नहीं मिला वेतन
इंदौर | जिले के 3500 से ज्यादा प्राइमरी-मिडिल के शिक्षकों को मार्च का
वेतन अब तक नहीं मिला। इससे उनमें नाराजी है। शिक्षक संगठन ने कहा कि यदि
दो दिन में वेतन नहीं मिला तो आंदोलन करेंगे। दरअसल, शिक्षकों को 1 से 4
तारीख के बीच वेतन मिल जाता है।
सूची मिली, ड्यूटी के लिए शिक्षकों को फोन लगाकर बुला रहे
भास्कर संवाददाता | शाजापुर बीएसएन कॉलेज में स्टाफ कमी के बीच 21 अप्रैल से सेमेस्टर परीक्षाएं
शुरू होंगी। चाही जाने पर शिक्षा विभाग ने 30 शिक्षक-शिक्षिकाओं की सूची तो
हाल ही में कॉलेज को भेज दी। लेकिन बीते साल के बुरे अनुभव को देख इस बार
कॉलेज प्रबंधन कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है।
अतिथि शिक्षक बोले- फिर से सेवा में नहीं रखा तो करेंगे आत्महत्या, डीईओ बोले, देर हो चुकी, अब कुछ नहीं होगा
भास्कर संवाददाता | दमोह सीएम के कार्यक्रम में नारेबाजी करने पर हटाए गए अतिथि शिक्षक सोमवार को डीईओ कार्यालय पहुंचे।
उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम डीईओ पीपी सिंह को आवेदन देकर सेवा समाप्ति का आदेश वापस लेने का आग्रह किया। मगर डीईओ बोले, यह कार्रवाई कमिश्नर के आदेश पर हुई है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम डीईओ पीपी सिंह को आवेदन देकर सेवा समाप्ति का आदेश वापस लेने का आग्रह किया। मगर डीईओ बोले, यह कार्रवाई कमिश्नर के आदेश पर हुई है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
10 मई तक अतिशेष शिक्षकों की सूची करना है आन लाइन
होशंगाबाद। शालाओं में स्वीकृत शैक्षणिक पदों के अनुरूप पदस्थापना
सुनिश्चित करने के लिए एक बार युक्तियुक्त करण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
इसके लिए शनिवार को समस्त शिक्षकों और अध्यापकों की ई-सेवा पुस्तिका का
अपडेशन किया गया गया है।
MP: 1415 हाई-हायर सेकंडरी स्कूलों में बिजली ही नहीं, घट रहे स्टूडेंट्स, पढ़ें ये रिपोर्ट
भोपाल.
डिजिटल इंडिया यानी हर काम ऑनलाइन। देशभर में बिजली बिल भरने से लेकर
छात्रों के कॉलेज में एडमिशन, ई-लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास से अध्ययन। सब
ऑनलाइन करने की कवायद चल रही है।
अब फिर लगाई जाएगी स्कूलों में शिकायत पेटी, सुरक्षा होगी पुख्ता
आष्टा। बधो खुलकर बात करे इसके लिए स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से
शिकायत पेटियां पुनः लगवाई जाएगी। उनकी सुरक्षा पुख्ता करने व उनके मन की
बात जो शेयर हो सके उसके लिए यह प्रयास पुनः किया जा रहा है। क्योंकि बधो
स्कूलों में खुलकर कुछ भी नहीं कह पाते हैं। उन्हें जानने के लिए
मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहल पर यह शुरुआत की जाएगी।
शिक्षकों का वेतन अटका, ई-सर्विस बुक अपडेशन भी रुका
गैरतगंज। नवदुनिया न्यूज क्षेत्र के सैकड़ों शिक्षकों का वेतन
वित्त विभाग द्वारा परिवर्तित की गई नई व्यवस्था में तय मदों के चक्कर में
अटक गया है। बीते माह भी शिक्षकों को महीने की आखिरी तारीख पर वेतन मिला था
तथा अप्रैल माह के 15 दिन गुजर जाने के बाद भी वेतन नसीब नहीं हुआ है।
जावड़ेकर ने आरयूएसए अभियान का पोर्टल और मोबाइल एप करेंगे लॉन्च
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वाधान में सोमवार को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान पर अपना खुद का पोर्टल और मोबाइल एप लॉन्च करेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कल यहां नई दिल्ली में इसे लॉन्च करेंगे।
बड़ी खुशखबरी: सरकार ने सविंदा शिक्षकों के लिए अभी-अभी की बड़ी घोषणा
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने सोमवार को एमपी में टीचर्स की बंपर वैकेंसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 41205 संविदा शिक्षकों की भर्ती को हरी झंडी दी।
अब शिक्षकों को मिलेगा 16 जीबी का एसडी कार्ड
राज्य शिक्षा केंद्र अब जिले के सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में सूचना
और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को बढ़ावा देने जा रही है। स्कूलों में ऑफ
लाइन पढ़ाई के लिए शिक्षकों को 16 जीबी का एसडी कार्ड खरीदकर दिया जाएगा।
टीचर ग्रांट से प्रति शिक्षक के मान से 500 रुपए शिक्षकों के बैंक खातों
में जारी की जा रही है।
3622 में से 2250 ने नहीं कराई सेवा पुस्तिका ऑनलाइन
श्योपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि शिक्षा विभाग ने अपने यहां कार्यरत
सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इस
क्रम में सभी शिक्षकों की सेवा पुस्तिका संकुल केन्द्रों के माध्यम से
ऑनलाइन करके सेवा पुस्तिका को ई-सेवा पुस्तिका में तब्दील किया जाना है।
विज्ञप्ति के नाम से पहचाने गए अतिथि शिक्षक
दमोह। नईदुनिया प्रतिनिधि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा
में नारेबाजी करने वाले 22 अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया
है। नारेबाजी करने वाले अतिथि शिक्षक कौन थे इसकी पहचान शिक्षा विभाग ने
उस दिन अखबारों में भेजी गई विज्ञप्ति के नामों से की है।
ई-सर्विस बुक अपडेशन में तकनीकी पेंच, अब 18 को पता चलेगा कहां कितने अतिशेष?
जबलपुर। पहली बार शिक्षक, अध्यापकों की सर्विस बुक को एजुकेशन पोर्टल पर
अपडेट कर स्कूलों में जरूरत से ज्यादा पदस्थ अतिशेष शिक्षक, अध्यापकों को
इधर से उधर करने की प्रक्रिया तकनीकी पेंच में उलझ गई है। सर्वर पर लोड
बढ़ने से सर्विस बुक अपडेट नहीं हो पा रहीं।
शहरों में शिक्षक सरप्लस, ग्रामीण क्षेत्रों के 99 स्कूल खाली
मुरैना। मुरैना शहर के चंबल कॉलोनी स्कूल में आरटीआई नियमों व बच्चों के
हिसाब से 11 शिक्षक अतिरिक्त हैं। यानी स्कूल में शिक्षकों के पद कम हैं
और नियुक्ति पद से अधिक है। इसका सीधा मतलब ये है कि दूसरे स्कूलों से किसी
तरह शिक्षकों ने ट्रांसफर कराकर स्कूल में अपनी तैनाती करा ली है।
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