खंडवा (ब्यूरो)। प्रदेश के चार विकासखंड हरसूद, खालवा,
भैंसदेही व बैतूल में 20 किलोमीटर के सरकारी स्कूलों को मर्ज कर
विद्यार्थियों के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी।यह जानकारी स्कूल शिक्षा
मंत्री विजय शाह ने सोमवार को 'नईदुनिया' से विशेष चर्चा में दी।
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EDUCATION: इसलिए MP में बदल जाएगा यूजी का 30 फीसदी कोर्स
भोपाल। प्रदेश के कॉलेजों में छात्रों की लगातार घटती संख्या पर सरकार भी चिंतित नजर आ रही है। यही वजह है कि अगले सत्र से ग्रेजुएशन कोर्सेस में ऐसे सब्जेक्ट्स को शामिल किया जाएगा, जो स्टूडेन्ट्स के लिए रोजगार में सहायक होंगे।
10 हजार में इंजीनियरिंग पढ़ाने तैयार, फिर भी नहीं मिल रहे स्टूडेंट
जबलपुर। बदले ट्रेंड ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई का
स्टैंडर्ड गिरा दिया है। ऑलीशान इमारत और इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के
बावजूद छात्र इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। आलम ये है कि सीटें भरने के लिए
सब्जी-भाजी की तरह फीस का मोलभाव हो रहा है।
अब सरकारी स्कूलों में होंगी छात्रों की जेब चैक
अब सरकारी स्कूलों के शिक्षक हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी विद्यार्थियों के
बस्ते और जेबें चैक करेंगे। यह चैकिंग इसलिए होगी, ताकि विद्यार्थी अपने
साथ कोई आपत्तिजनक चीजें साथ लेकर न आएं। यह कार्य हमारी शाला ऐसी हो योजना
के तहत किया जाएगा। यह निर्णय राज्य शिक्षा केंद्र ने लिया है।
गैर हाजिर मिले 3 शिक्षक निलंबित
बदरवास ब्लॉक में डीपीसी शिरोमणि दुबे को इचौनिया के शासकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुरा के निरीक्षण के दौरान सहायक अध्यापक गायत्री लोधी, प्राथमिक विद्यालय खैरोना में प्राण सिंह यादव सहायक अध्यापक व प्राइमरी स्कूल भिलारी में सहायक अध्यापक नूरजहां बेगम स्कूल से नदारद थे। तीनों को निलंबित कर दिया है।
बीएड-एमएड की काउंसलिंग का अंतिम चरण आज से
इंदौर। नगर प्रतिनिधि उच्च शिक्षा विभाग ने बीएड और एमएड में 50
फीसदी से अधिक सीटें खाली रहने के कारण सोमवार से काउंसलिंग का आखिरी चरण
शुरू किया है। ऑनलाइन लिंक 5 अगस्त तक खुली रहेंगी।
प्राचार्यों व प्रधानाध्यापकों के पास 7 दिन, उसके बाद कार्रवाई
एक परिसर में लगने वाले प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकंडरी स्कूलों के एकीकरण के आदेश जारी हो गए हैं। अब तक इसका पालन नहीं हुआ है। डीईओ ने इसके लिए सात दिन की मोहलत प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को दी है। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पोर्टल नहीं खुला, स्कूल की मान्यता खतरें में
जिले के निजी स्कूलों में आरटीई के तहत होने वाले 25 फीसदी गरीब बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। वर्ष 2011-12 से अब तक आरटीई के तहत स्कूलों में निशुल्क पढ़ रहे विद्यार्थी की संख्या पोर्टल न खुलने के कारण दर्ज नहीं हो पाई है। जिससे न केवल जिले के बल्कि प्रदेश के 21 हजार स्कूलों की मान्यता खतरे में है।
लापरवाह शिक्षकों पर बरती जाए सख्ती
सिवनी.
शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के हर जरूरी इंतजाम किए जाएंगे, जो शिक्षक
बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और जो लापरवाह हैं,
उन पर सख्ती बरती जाएगी। यह बात शुक्रवार को सिवनी में 3 जिलों के डीईओ और
अन्य अफसरों की क्लास लेते हुए शिक्षा विभाग के जबलपुर संभाग के संयुक्त
संचालक (जेडी) मनीष वर्मा ने कही।
अनुभवी अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति में प्राथमिकता
रायसेन |अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अनुभवी शिक्षकों को
प्राथमिकता देने के निर्देश वित्तमंत्री जयंत मलैया ने दिए हैं। उनका मानना
है कि पूर्व में पढ़ा चुके शिक्षक की योग्यता नए शिक्षक से कम है, लेकिन
यदि वह अनुभवी है तो उसकी ही नियुक्ति की जाए।
तुम्हें तो राजस्थान बार्डर पर भेजा जाना चाहिए
बमोरी.
नए शिक्षा सत्र का एक माह गुजर गया है लेकिन अभी तक पहला पाठ ही नहीं
पढ़ाया गया। आप यहां रहने लायक नहीं है आपको तो फतेहगढ़ राजस्थान वार्डर पर
भेजा जाना चाहिए। इस तरह की फटकार कलेक्टर राजेश जैन ने बामौरी उत्कृष्ट
स्कूल के निरीक्षण के दौरान लगाई। कलेक्टर जैन गुरु वार को बमौरी दौरा पर
गए थे।
निकाले गए अतिथि शिक्षकों का अनशन समझाइश के बाद वापस लौटे
शाजापुर | नए शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद अब स्कूलों में अतिथि शिक्षकों
की भर्ती को लेकर अब विरोध के स्वर उभरने लगे हैं। कई स्कूलों में पिछले
साल पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों को हटाकर नए शिक्षक लगा लिए गए।
Education: प्राचार्य पर दबाब बनाने पहुंचे अतिथि शिक्षक
दमोह।नियमों
को दरकिनार और नए आवेदकों को गुमराह करने वाली अतिथि शिक्षक भर्ती
प्रक्रिया इस बार चर्चाओं में है। गुरुवार को एमएलबी गल्र्स स्कूल के कुछ
पुराने अतिथि शिक्षकों ने प्राचार्य पर मैरिट के आधार पर जारी की गई सूची
को निरस्त कर उनकी नियुक्ति अनुभव के आधार पर करने जमकर बहस की।
सहायक अध्यापक बनवाने दलाल सक्रिय, 1 फाइल के मांग रहे 3000
संविदा शिक्षक के रूप में 3 साल सेवाएं पूरी कर चुके युवकों के सामने बड़ी उलझन है। वे यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर वह कैसे सहायक अध्यापक बनेंगे। विभागों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे रहा है। उधर कई जगह तो संविलयन के नाम पर दलाल सक्रिय हो गए हैं। वे काम कराने के एवज में एक-एक शिक्षक से 3-3 हजार रुपए की मांग कर रहे हैं।
असिस्टेंट प्रोफेसर्स के 2371 पदों के लिए अगस्त में परीक्षा , पीएचडी, नेट या स्लेट पास होना अनिवार्य
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में
असिस्टेंट प्रोफेसर्स के 2371 पदों के लिए अगस्त में परीक्षा ले रहा है।
परीक्षा के लिए पीएससी द्वारा मांगी गई शैक्षणिक योग्यता के मुताबिक, 2009
के बाद पीएचडी, नेट या स्लेट पास होना अनिवार्य है।
शिक्षक भी आएंगे स्कूल में ड्रेस पहनकर
मुरैना | स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षकों के लिए ड्रैस कोड लागू करने पर स्कूल
शिक्षा विभाग विचार कर रहा है। इस संबंध एक प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय की
ओर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।
अध्यापकों के छठे वेतनमान का गणना पत्रक आज जारी होगा
प्रदेश के साढ़े तीन लाख अध्यापकों का छठे वेतनमान का गणना पत्रक 29 जुलाई
को शासन जारी करेगा। राज्य अध्यापक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष जगदीश यादव ने
बताया 26 जुलाई को संघ के प्रांतीय प्रतिनिधि मंडल ने संयोजक व सुसनेर
विधायक मुरलीधर पाटीदार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से
मुलाकात कर अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन और छठे वेतनमान का
विसंगति रहित गणना पत्रक जारी करने की मांग की।
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