मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में
असिस्टेंट प्रोफेसर्स के 2371 पदों के लिए अगस्त में परीक्षा ले रहा है।
परीक्षा के लिए पीएससी द्वारा मांगी गई शैक्षणिक योग्यता के मुताबिक, 2009
के बाद पीएचडी, नेट या स्लेट पास होना अनिवार्य है।
इसके चलते 2009 से पहले के पीएचडीधारियों को परीक्षा के लिए पात्र नहीं माना गया है, पर इसके बाद भी कईं ऐसे उम्मीदवारों ने भ्रामक जानकारी देकर परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया है, जिन्होंने 2009 से पहले पीएचडी की है। इन उम्मीदवारों की रणनीति है, वे पीएससी की लिखित परीक्षा और इंटरव्यू पास कर लें। उसके बाद अगर पीएससी या शासन द्वारा उन्हें चयनित सूची से बाहर किया जाता है तो वे कोर्ट के जरिए नियुक्ति लेने का प्रयास करेंगे।
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने अपने नियमों को शिथिल करते हुए हाल ही में 2009 से पहले पीएचडी करने वाले उम्मीदवारों को असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए योग्य करार दिया है। इसके बाद भी प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने भर्ती नियमों में बदलाव करने के बजाए 2009 से पहले पीएचडी करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य माना है। इसी के चलते कई ऐसे उम्मीदवारों, जिन्होंने 2009 से पहले पीएचडी की है ने भी आवेदन कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है, एमपीपीएससी ने भी आवेदकों के दस्तावेज जांचें बगैर सभी को परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य मान लिया है और लिखित परीक्षा की तारीख घोषित कर दी।
पात्र आवेदक होंगे परेशान
अयोग्य उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने के मामले में सबसे अधिक परेशानी पात्र उम्मीदवारों को हो रही है। उनका मानना है, एमपीपीएससी ने आवेदकों के दस्तावेजों की जांच नहीं की तो परीक्षा के भी विवादित होने की आशंका है। यदि अपात्र उम्मीदवार कोर्ट चले गए, तो इस प्रक्रिया का हाल भी वर्ष-2009 की तरह ही हो जाएगा।
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इसके चलते 2009 से पहले के पीएचडीधारियों को परीक्षा के लिए पात्र नहीं माना गया है, पर इसके बाद भी कईं ऐसे उम्मीदवारों ने भ्रामक जानकारी देकर परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया है, जिन्होंने 2009 से पहले पीएचडी की है। इन उम्मीदवारों की रणनीति है, वे पीएससी की लिखित परीक्षा और इंटरव्यू पास कर लें। उसके बाद अगर पीएससी या शासन द्वारा उन्हें चयनित सूची से बाहर किया जाता है तो वे कोर्ट के जरिए नियुक्ति लेने का प्रयास करेंगे।
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने अपने नियमों को शिथिल करते हुए हाल ही में 2009 से पहले पीएचडी करने वाले उम्मीदवारों को असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए योग्य करार दिया है। इसके बाद भी प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने भर्ती नियमों में बदलाव करने के बजाए 2009 से पहले पीएचडी करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य माना है। इसी के चलते कई ऐसे उम्मीदवारों, जिन्होंने 2009 से पहले पीएचडी की है ने भी आवेदन कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है, एमपीपीएससी ने भी आवेदकों के दस्तावेज जांचें बगैर सभी को परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य मान लिया है और लिखित परीक्षा की तारीख घोषित कर दी।
पात्र आवेदक होंगे परेशान
अयोग्य उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने के मामले में सबसे अधिक परेशानी पात्र उम्मीदवारों को हो रही है। उनका मानना है, एमपीपीएससी ने आवेदकों के दस्तावेजों की जांच नहीं की तो परीक्षा के भी विवादित होने की आशंका है। यदि अपात्र उम्मीदवार कोर्ट चले गए, तो इस प्रक्रिया का हाल भी वर्ष-2009 की तरह ही हो जाएगा।
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