प्रदेश के साढ़े तीन लाख अध्यापकों का छठे वेतनमान का गणना पत्रक 29 जुलाई
को शासन जारी करेगा। राज्य अध्यापक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष जगदीश यादव ने
बताया 26 जुलाई को संघ के प्रांतीय प्रतिनिधि मंडल ने संयोजक व सुसनेर
विधायक मुरलीधर पाटीदार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से
मुलाकात कर अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन और छठे वेतनमान का
विसंगति रहित गणना पत्रक जारी करने की मांग की। राज्य अध्यापक संघ के पदाधिकारियों से चर्चा कर अध्यापकों का शिक्षा
विभाग में संविलियन करने के लिए जल्द ही एक कमेटी बनाने की बात कही। छठे
वेतनमान के गणना पत्रक में देरी करने की वजह से संबंधित अफसरों पर नाराजगी
जताते हुए 29 जुलाई तक गणना पत्रक जारी करने के निर्देश भी शासन के अफसरों
को दिए है। अध्यापकों की स्थानांतरण, बीमा और अन्य मांगों पर भी निराकरण
करने की बात कही है।
राज्य अध्यापक संघ के प्रांतीय महासचिव दर्शनसिंह चौधरी ने बताया मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 29 जुलाई को यदि अध्यापकों का विसंगति रहित छठे वेतनमान का गणना पत्रक जारी होता है तो प्रदेश के सभी 51 जिलो के अध्यापक मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का सम्मान करेंगे और यदि शासन ने गणना पत्रक में कोई विसंगति की तो राज्य अध्यापक संघ विरोध करते हुए आंदोलन करेगा। उन्होंने बताया मुख्यमंत्री ने 24 दिसंबर 2015 को प्रदेश के अध्यापकों को नियमित शिक्षकों को छठे वेतनमान देने की घोषणा मुंबई से की थी। मुख्यमंत्री प्रदेश के नियमित शिक्षक की अध्यापकों को छठा वेतनमान देना चाहते है लेकिन 31 मई को जारी किए आदेश में विसंगति की थी। अध्यापकों के नेता मुरलीधर पाटीदार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर 8 जून को विसंगतिपूर्ण गणना पत्रक निरस्त कराया गया।
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राज्य अध्यापक संघ के प्रांतीय महासचिव दर्शनसिंह चौधरी ने बताया मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 29 जुलाई को यदि अध्यापकों का विसंगति रहित छठे वेतनमान का गणना पत्रक जारी होता है तो प्रदेश के सभी 51 जिलो के अध्यापक मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का सम्मान करेंगे और यदि शासन ने गणना पत्रक में कोई विसंगति की तो राज्य अध्यापक संघ विरोध करते हुए आंदोलन करेगा। उन्होंने बताया मुख्यमंत्री ने 24 दिसंबर 2015 को प्रदेश के अध्यापकों को नियमित शिक्षकों को छठे वेतनमान देने की घोषणा मुंबई से की थी। मुख्यमंत्री प्रदेश के नियमित शिक्षक की अध्यापकों को छठा वेतनमान देना चाहते है लेकिन 31 मई को जारी किए आदेश में विसंगति की थी। अध्यापकों के नेता मुरलीधर पाटीदार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर 8 जून को विसंगतिपूर्ण गणना पत्रक निरस्त कराया गया।
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