एबीवीपी ने उच्च शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया

अभाविप ने सालभर की फीस भरने का विरोध जताया
बड़नगर | अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे प्रदेश में एक साथ उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य चितले को सौंपा। ज्ञापन में सालभर एक साथ फीस भरने के छात्र विरोधी निर्णय को गलत कहते हुए राज्य सरकार द्वारा तत्काल निर्णय को प्रभाव से वापस लेने की बात कही।

बी आर्क, होटल मैनेजमेंट की काउंसलिंग दो चरण में

इंदौर| बीआर्क और बैचलर इन हाेटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में एडमिशन के लिए दो चरणों में ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग होगी। तकनीकी शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया है। बीआर्क के लिए पहले चरण की प्रक्रिया शनिवार से शुरू होगी।

शिक्षकों की भर्ती नहीं, 5 नई ब्रांच खटाई में

होशंगाबाद पॉलीटेक्निक कॉलेज में एडमिशन का सपना देख रहे विद्यार्थियों को इस साल भी इंदौर, भोपाल, खंडवा जाना पड़ेगा। कॉलेज में इस साल 5 ब्रांच शुरू होनी थी, लेकिन प्रोफेसर, लिपिक और भृत्यों की भर्ती नहीं होने से एआईसीटीआई ने नई ब्रांच शुरू करने की इजाजत नहीं दी।

उच्च शिक्षा : निजी कॉलेजों में 31 जुलाई तक हो सकेगी नियुक्ति प्रक्रिया

रतलाम | कर सलाहकार परिषद की स्टडी सर्कल की बैठक शनिवार सुबह 10 बजे बरबड़ हनुमान मंदिर में रखी गई है। इसमें वाणिज्यिककर विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 के कर निर्धारण के लिए घोषित डीम्ड असेस्मेंट स्कीम पर चर्चा की जाएगी।

मप्र शिक्षक संघ 13 जून को सौंपेगा ज्ञापन

भास्कर संवाददाता | श्योपुर मप्र शिक्षक संघ आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा प्राचार्यों से आहरण-संवितरण के अधिकार वापस लेने और खंड शिक्षा अधिकारी को साैंपने के विरोध में उठ खड़ा हुआ है। मप्र शिक्षक कांग्रेस पहले ही डीडीओ पावर के केंद्रीकरण की इस कवायद के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा चुकी है।

कियोस्क की मनमानी, ऑनलाइन एक मुश्त फीस जमा होने से विद्यार्थियों की बढ़ी परेशानी

भास्कर संवाददाता | पिपरिया/सोहागपुर/माखननगर/सिवनीमालवा उच्च शिक्षा विभाग की ऑनलाइन एकमुश्त फीस जमा करने की योजना विद्यार्थियों के लिए परेशानी वाली साबित हो रही है। कॉलेजों के ऐसे छात्र जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उन्हें एनुअली फीस जमा करना मुश्किल हो रहा है। उच्च शिक्षा विभाग के फरमान हैं कि ऑनलाइन एकमुस्त फीस सालभर की जमा करना है।

शिक्षकों आैर अध्यापकों की तीन बार स्थगित विवादित काउंसिलिंग आज

उज्जैन |जिला शिक्षा विभाग में विवादों की बीच तीन बार स्थगित हुई शिक्षकों आैर अध्यापकों की विवादित काउंसिलिंग शनिवार को होगी, जिसमें प्रतिनियुक्ति से लौटे शिक्षक आैर अध्यापकों को काउंसिलिंग कर नए स्थानों पर पदांकन किया जाएगा।

7वां वेतन आयोग : क्लिक करते ही पता चल जाएगा कि कितनी बढ़ेेगी सैलरी! : 7th Pay Commission Pay Scale Calculator

नई दिल्ली। सरकार जल्द ही सातवें वेतन आयोग को लागू करने पर विचार कर रही है। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए अगला पखवाड़ा महत्वपूर्ण होगा। संभवतः सातवें वेतन आयोग पर मुहर लगाकर वेतन वृद्धि अगले पखवाड़े में जारी कर प्रभाव में लाया जा सकता है।

यहां है अधिकारियों का अकाल, एक महिला अधिकारी संभाल रही तीन विभाग

एमपी के बड़वानी जिले में अधिकारियों की कमी इतनी हो गई है कि एक महिला अधिकारी को तीन-तीन विभागों का प्रभार सौंप दिया गया है. ऐसे में सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मुश्किलें आ रही हैं.

आहरण संवितरण अधिकार के विरोध मे म0प्र0 शिक्षक संघ 13 जून को ज्ञापन सौंपेगा

पलपल इण्डिया ब्यूरो,सीधी.स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के संकुल प्राचार्यो से 15 जून 2016 से समाप्त किये जा रहे आहरण संवितरण के अधिकार को यथावत रखने के सम्बंध में म0प्र0 शिक्षक संघ 13 जून 2016 को कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री म0प्र0शासन को ज्ञापन सौंपेगा.

तीन दिन बाद बंद हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन

छिंदवाड़ा. यदि आप भी ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो ध्यान दे कि पहले राउंड के रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मात्र तीन दिन शेष बचे हैं। कॉलेजों में दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है, इसमें एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन और वैरिफिकेशन की प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है।

शिक्षक व अध्यापकों की काउंसिलिंग अब 11 को

प्रतिनियुक्ति से लौटे शिक्षक आैर अध्यापकों की विवादित काउंसिलिंग अब जिला शिक्षा विभाग ने 11 जून को आयोजित की है। बुधवार शाम विभाग की ओर से काउंसिलिंग के संबंध में सूचना जारी कर दी गई। विवादों के चलते यह काउंसिलिंग पहले भी तीन बार स्थगित हो चुकी है।

अध्यापकों की वरिष्ठता सूची जारी

सिवनी. जिला पंचायत सिवनी निकायाधीन कार्यरत वरिष्ठ अध्यापकोंए अध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों की प्रावधिक वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जे समीर लकरा ने बताया कि जारी वरिष्ठता सूची के विरूध्द 22 जून तक संबंधित कार्यालय प्रमुख एवं संकुल प्राचार्यो के माध्यम से दावे आपत्ति सप्रमाण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षकों को अब फिर 16 जून से लगानी होगी ई-अटेंडेंस , निर्देश जारी

मुरैना। नए शिक्षण सत्र में एक बार फिर से शिक्षकों को एम शिक्षा मित्र एप से अपनी हाजिरी लगानी होगी। यानी 16 जून से नया शिक्षण सत्र शुरू होगा और शिक्षकों को ई-अटेंडेंस लगानी होगी। हालांकि शिक्षा विभाग ने एम शिक्षा मित्र एप से ई-अटेंडेंस लगाने की योजना पिछले शिक्षण सत्र में ही लागू की थी।

हाईटेक हुआ सिस्टम, तीन दिन लेट स्कूल पहुंचे तो कटेगा टीचर्स का वेतन

इंदौर। स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की उपस्थिति पर नियंत्रण के लिए एम-शिक्षा मित्र एप्लीकेशन अनिवार्य की है। अब इसके सौ फीसदी पालन के लिए अगले माह से वेतन भी एप्लीकेशन के आधार पर उपस्थिति पत्रक से तैयार होगा।

अधिकारियों के चेहरों पर 'मंत्रालय' का खौफ

रीवा। भले ही मुख्यमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय प्रमुख सचिव के रीवा आने में अभी कई दिनों का वक्त हैं लेकिन अधिकारियों के चेहरों पर मंत्रालय का खौफ देखा जा सकता है। गुरुवार को संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. एपीएस गहरवार ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया है।

छठीं में प्रवेश पर लाड़ली को मिलेंगे 2 हजार

नागदा.आगामी 20 जून को कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने वाली लाड़लियों को 2 हजार रुपए की राशि मिलेगी। योजना का लाभ उन बालिकाओं को मिलेगा जिनका नाम लाड़ली लक्ष्मी योजना में दर्ज है। दरअसल प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना वर्ष 2006 से शुरू हुई थी।

35 संविदा शिक्षक अध्यापक बनाए गए

झाबुआ |जिले की अलग-अलग संस्थाओं में कार्यरत 35 संविदा शिक्षकों का पात्रता के आधार पर सहायक आयुक्त शकुंतला डामोर ने अध्यापक संवर्ग में संविलयन करने के आदेश जारी किए हैं। इनमें से तीन संविदा शिक्षक वर्ग दो को अध्यापक और 32 संविदा शिक्षक वर्ग तीन को सहायक अध्यापक संवर्ग में शामिल किया गया है।

धरने पर बैठे शिक्षकों ने कहा, मांगें नहीं मानी तो 10 को करेंगे प्रदर्शन

ग्वालियर | छठवें वेतनमान में विसंगति सहित शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर अध्यापक संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर चल रहा धरना मंगलवार को भी जारी रहा।

12 साल पहले फ्लॉप हुई योजना फिर शुरू

ग्वालियर। शिक्षा विभाग ने 13 साल पहले जो योजना फ्लॉप हो गई थी उसे फिर से शुरू कर दिया है। संकुल प्राचार्यों से डीडीओ अधिकार लेकर बीईओ को दे दिए गए हैं। अब संकुल प्राचार्य के पास किसी प्रकार के वित्तीय अधिकार नहीं होंगे, वह मात्र एक प्राचार्य के तौर पर ही कार्य करेंगे।