संविलियन के लिए 5600 में से 1132 अध्यापकों के नाम रिजेक्ट

मुरैना | पूरे शहर भर के 5600 शिक्षकों का शिक्षा विभाग में संविलियन होना था परंतु सॉफ्टवेयर की तकनीकी ख़राबी तथा शिक्षकों की गलती से पूरे शहर के 1132 से ज्यादा शिक्षकों का नाम इस सूची से रिजेक्ट हो गया है| इसे पूरे शहर के शिक्षकों में हड़कंप है |

एरियर्स के बदले दस प्रतिशत कमीशन मांग रहा था बाबू

बैतूल. शिक्षकों को शासन द्वारा छठवे और सातवे वेतनमान की एरियर्स की राशि का भुगतान किया जा रहा है। सहायक अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापकों को छठवे और नियमित शिक्षकों को सातवे वेतनमान की राशि दी जा रही है। शिक्षकों के खाते में सीधे यह राशि डाली जा रही है।

सीएम के 'घर' में अंधेर : यहां शिक्षक ने तैनात कर दी अपनी एवजी टीचर

शायद यह पढ़कर आपको अजब-गजब लगे, मगर यह जमीनी हकीकत चौंकाने वाली है कि अब मध्‍यप्रदेश में शिक्षा के मंदिरों में सरकारी टीचर अपनी जगह किराए का टीचर रखकर खुद गुलछर्रे उड़ा रहे हैं. हैरत की बात है कि जब खुद सूबे के सीएम के विधानसभा क्षेत्र में लापरवाही का यह आलम है तो पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कैसी अंधेरगर्दी चल रही होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है.

अतिथि शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने हाईकोर्ट ने सरकार से पूछी ये बात

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि राज्य सरकार अभी भी अतिथि शिक्षकों को श्रमिकों से भी कम वेतन दे रही है।

शिक्षकों के लिए 17000 पदों पर भर्तियां, सैलरी 36000 रु हर महीने

नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह अच्छी खबर है. बता दें कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश में हाईस्कूल टीचर की पोस्ट के लिए कुल 17 हजार पदों पर आवेदन मांगे गए हैं.

यूपीएससी, पीएससी और एसआई परीक्षा देने वालों की बोर्ड बना रहा कुंडली

जबलपुर। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने और पुराना ‘दाग’ धोने के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीइबी) अब फूंक-फूंक कर कदम बढ़ा रहा है। इसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले आवेदकों की ‘कुंडली’ बनाई जा रही है।

4483 अध्यापकों की जारी की सूची, 30 प्रतिशत से अधिक में कमियां और त्रुटियां

सीहोर। अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग ने नियुक्ति के लिए जारी की गई प्रावधिक (प्रोविजनल) सूची पचड़ों में उलझती नजर आ रही है। सूची जारी होने के साथ ही अध्यापकों ने विरोध शुरू कर दिया है।

नया कैडर स्वीकारने वाले 2500 अध्यापकों की लिस्ट जारी

भोपाल। बिना शर्त शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग कर रहे अध्यापक नए कैडर का विरोध कर रहे हैं। इस बार उन्होंने कोई आंदोलन या हड़ताल नहीं की बल्कि नए कैडर की प्रक्रिया में असहयोग शुरू कर दिया है।

एमपी शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा में बड़ी गफलत, लाखों दावेदार रिजेक्ट

जबलपुर . जबलपुर जिले में सवा लाख से अधिक छात्र बीएड की डिग्री लेकर घूम रहे हैं। प्रदेश में ऐसे छात्रों की संख्या करीब 10 लाख है। वहीं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से पास ऐसे छात्रों की संख्या करीब 3 लाख है। यदि ये छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं तो 17,000 पदों में से एक पद के पीछे 58 छात्रों द्वारा दावेदारी पेश की जाएगी, 57 दावेदार रिजेक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार लाखों दावेदारों को रिेजेक्ट होना पड़ेगा।

एमपी शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा में बड़ी गफलत, लाखों दावेदार रिजेक्ट

शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा अनुबंध के आधर पर जिला शिक्षक नियंत्रक, ब्लॉक शिक्षक नियंत्रक, बेसिक ट्यूशन टीचर समेत कुल 13634 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम का आयोजन कई जाएगा. पात्र और योग्य उम्मीदवार इस नौकरी के लिए सितंबर अक्टूबर 2018 तक आवेदन कर सकते हैं.

अतिथि शिक्षकों की तनख्वाह पर हाईकोर्ट नाराज़, दिया राज्य सरकार को ये आदेश

मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों के अतिथि शिक्षकों को महज़ 100 रुपए प्रति दिन के हिसाब से तनख्वाह मिलती है. ये जानकर जबलपुर हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो अतिथि शिक्षकों को कम से कम न्यूनतम वेतन या मज़दूरों से ज्यादा वेतन तो दे.

अतिथि शिक्षकों को मजदूरों से भी कम वेतन क्यों: हाईकोर्ट ने पूछा

सीधी। अतिथि शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रविकांत गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने इस बात पर हैरानी जताई है कि प्रदेश की सरकार अभी भी अतिथि शिक्षकों को मजदूरों से कम वेतनमान दे रही है।

हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार से पूछा कम क्यों है अतिथि शिक्षकों का वेतन?. क्या कदम उठा रही सरकार

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में अध्यापन कार्य कर रहे 80 हजार अतिथि शिक्षकों को कम वेतन दिए जाने पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया।

मध्यप्रदेश में निकली अध्यापको की 17 हजार भर्तीयां, इस प्रकार करें आवेदन

जबलपुर | मध्य प्रदेश विद्यालय शिक्षा विभाग के तहत उच्च माध्यमिक अध्यापक पात्रता परीक्षा वर्ष 2018 होने जा रही है| इस परीक्षा के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है|

अध्यापकों के नए कैडर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

भोपाल। सीएम शिवराज सिंह ने अध्यापकों के शिक्षा विभाग में संविलियन का ऐलान किया था परंतु जब कागजी कार्रवाई शुरू हुई तो पता चला कि अध्यापकों के लिए एक नया कैडर तैयार किया गया है।

VYAPAM : 17 हजार पदों पर भर्ती, शिक्षकों के लिए सुनहरा मौका

मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड (VYAPAM) में शिक्षकों के विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली गई है. उम्मीदवारों के चयन के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर और बीएड उत्तीर्ण अन्य योग्यतांए निर्धारित की गई हैं.  नौकरी से जुड़ी अधिक जानकारी इस प्रकार से हैं. खास बात यह है कि कसरकार द्वारा अकुल 17000 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं. आप जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन करें. 

MPTET NEWS: बीएड का रिजल्ट ही नहीं आया, फार्म कैसे भरें

भोपाल। विक्रम विश्वविद्यालय से संबद्ध 30 कॉलेजों के स्टूडेंट्स परेशान है। बीएड की परीक्षाएं दिए हुए वक्त गुजर चुका, इधर मध्यप्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती जिसे संविदा शिक्षक वर्ग 1 भी कहा जा रहा है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट 25 सितम्बर है लेकिन अब तक बीएड का रिजल्ट नहीं आया।

RRB Group D Exam Tips: ग्रुप डी के उम्मीदवार इन टिप्स को फॉलों कर क्रैक करें आरआरबी एग्जाम

नई दिल्ली: रेलवे ग्रुप डी (RRB Group D) के करीब 63 हजार पदों पर भर्ती परीक्षा कल से आयोजित करेगा. भर्ती परीक्षा 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगी. कई उम्मीदवारों की परीक्षा 16 अक्टूबर के बाद भी होगी. भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (RRB Group D Admit Card) रेलवे पहले ही जारी कर चुका है.

एनसीटीई..बीएड में एडमिशन लेने के लिए आज अंतिम मौका

ग्वालियर| उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बीएड सहित एनसीटीई से एप्रूव्ड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीए-बीएड, बीएससी-बीएड, बीएलएड और बीएड-एमएड संचालित करने वाले कॉलेजों के लिए एडमिशन प्रक्रिया संचालित कर रहा है।

परीक्षा परिणाम लक्ष्य से कम आया तो रुकेगी वेतन वृद्धि

आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत ने प्रदेश के सरकारी स्कूलो में परीक्षा परिणामों में गुणवत्ता के साथ प्रतिशत में वृद्धि के लिए शिक्षाधिकारियों और प्राचायों को 30 सितंबर तक लक्ष्य तय के निर्देश दिए हैं। यह लक्ष्य प्रदेश के उत्कृष्ट, माॅडल अउर अन्य विद्यालयों के लिए अलग-अलग निर्धारित करने होंगे।