अधीक्षिका ने दबाव में आकर की नियम विरूद्व नियुक्ति

पन्ना/हरदुआ/खम्हरिया। शााहनगर विकासखण्ड के संकुल हरदुआ-खम्हरिया अंतर्गत शाासकीय अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम ककरा में अतिथि शिक्षक की भर्ती मनमाने तरीके से नियम विरूद्ध करने की शिकायत प्रभावित आवेदक प्रीतम लाल पटेल निवासी ग्राम खम्हरिया ने कलेक्टर की जनसुनवाई में की है। आवेदक ने नियम विरूद्ध की गई नियुक्ति को निरस्त करने की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है।

शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में मनाएंगे अतिथि शिक्षक

भोपाल। जहां एक और मप्र सरकार व केन्द्र सरकार शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान कर रही है वही दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में अध्यापन कराने वाले अतिथि शिक्षको ने शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया है।

अतिथि शिक्षक मोर्चा मप्र के प्रवक्ता आशीष जैन बताया कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने निर्णय दिया है कि अतिथि शिक्षकों को गुरूजी की तरह लाभ दिया जाये। लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय में राज्य सरकार को दी गई तीन माह की समय सीमा बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने कोई जबाब नही दिया है।

बीएड नहीं, तो कैसे मिला प्रमोशन

दमोह। फर्जी बीएड की अंकसूची पर नौकरी करने व प्रमोशन पाने वाले आरोपी शिक्षक के मामले में एक नया मामला सामने आया है। शिक्षक पहले से ही कह रहा है कि उसने बीएड नहीं की है। उसकी हस्तलिखित सेवा पुस्तिका में भी बीएड की जानकारी व अंकूसची नहीं है, लेकिन यदि उसने बीएड नहीं किया है तो उसे प्रमोशन कैसे मिल गया और वह शिक्षाकर्मी से सहायक अध्यापक कैसे बन गया। जबकि उसी शिक्षक प्रदीप जैन की ई सेवा पुस्तिका में बीएड की जानकारी दर्ज है और अंकूसची भी है। उसी आधार पर उसे प्रमोशन मिला है। अब मामला उजागर होने के बाद हडकंप मचा हुआ है। कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है।

ड्यूटी लगी150 की, कॉपी जांच रहे हैं 75 शिक्षक

ग्वालियर। डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) की 70 हजार उत्तरपुस्तिकाओं को जांचने के लिए 150 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन मात्र 75 शिक्षक ही मूल्यांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि अभी तक मात्र 10 हजार कॉपियां ही जंच पाई हैं।

अतिथि शिक्षक का पद रिक्त, फिर भी भर्ती नहीं

कुकड़ेश्वर। अतिथि शिक्षक का पद रिक्त है। आवेदन भी आए, लेकिन जिम्मेदारों ने भर्ती करने की बजाय पद को रिक्त रखा। यह चौंकाने वाली जानकारी शासकीय उमावि चचोर में हुई अतिथि शिक्षकों की भर्ती के दौरान सामने आई है। इससे समूचे संकुल की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

राज्य शिक्षा केंद्र के आदेशानुसार हर साल शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती होती है। इसके अधिकार शाला प्रबंधन समिति व संस्था प्रधान को होते हैं। शासकीय उमावि चचोर में इस साल हुई अतिथि शिक्षकों की भर्ती सवालों से घिर गई है। स्कूल से जारी विज्ञप्ति में वर्ग दो में एक अतिथि शिक्षक का पद रिक्त है।

मानदेय शब्द हटाकर वेतन की श्रेणी में रखा जाए, वेतन 15 हजार करने की मांग

घर-घर जाकर टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा के साथ सरकारी योजनाओं की अलख जगाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 5 हजार व सहायिका को 2500 रूपए का मानदेय में बढ़ोत्तरी समेत अन्य मांगों को लेकर 2 सितम्बर को स्वास्थ्य कार्यकर्ता एकता यूनियन जिला मुख्यालय में जंगी प्रदर्शन करने जा रहा है।

सेवा समाप्ति पर कार्यकर्ताओं को दो लाख दिए जाएं

शिक्षकों के 125000 खाली पद कब भरोगे शिवराज

शिवराज सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं को गुमराह कर रही है। मात्र चुनाव के समय ही संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है ताकि चुनाव जीता जा सके। सरकार सिर्फ अपने चुनावी स्वार्थ को देख कर मात्र पांच साल में चुनाव के एक साल पहले संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करती है ताकि जनता उन्हें वोट दे दे।

19 सौ विद्यार्थियों को पढ़ाने केवल 10 शिक्षक

सागर। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल शिक्षक व संसाधनों की कमी है। स्कूलों में आरटीई के मापदंडों के अनुसार शिक्षकों की पदस्थापना नहीं है। बैठने के लिए भी कक्ष कम हैं। इसी तरह का वाक्या बांदरी हायर सेकंडरी स्कूल में नजर आया। इस स्कूल का जिला पंचायत उपाध्यक्ष व जिला शिक्षा समिति अध्यक्ष आशासिंह व जिला वन समिति की अध्यक्ष इंजीनियर ज्योति पटेल ने गुरुवार को निरीक्षण किया। इसमें कई अव्यवस्थाएं सामने आईं।

नियम विरुद्ध रख लिए अतिथि शिक्षक

छिंदवाड़ा.एक्सीलेंस स्कूल में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। महिला पप्पी गोदेवार की शिकायत पर मामले की जांच शुरू हो चुकी है। स्कूल में अतिथि शिक्षक के 18 पद स्वीकृत हैं। 12 पद पर भर्ती हो चुकी है। स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या के मुताबिक शासकीय शिक्षक नहीं होने पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाती है, जिसके लिए बकायदा राज्य शिक्षा केन्द्र से नियमावाली जारी होती है।

शाला दर्पण एप बना शिक्षकों के लिए परेशानी

बालाघाट. शिक्षा में सुधार के लिए जिला प्रशासन द्वारा शाला दर्पण एप तो तैयार किया गया है, लेकिन यह एप अब शिक्षकों के लिए ही परेशानी का कारण बनने लगा हैं। दरअसल, यह एप शाला में उपस्थित शिक्षक को भी अनुपस्थित बता रहा है। जिसके कारण उसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। ताजा मामला शासकीय हाईस्कूल अंसेरा का प्रकाश में आया है।

मूल्यांकन में लापरवाही, जल्द गिरेगी शिक्षकों पर गाज

इंदौर। हाई स्कूल और हायर सेकण्डरी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में त्रुटि करने वाले शिक्षकों की सूची कर ली गई है। इसमें इंदौर सहित प्रदेश के करीबन चार हजार शिक्षक शामिल है। जिन पर जल्द ही कार्रवाई होगी। मिली जानकारी के अनुसार माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों को मूल्यांकन से पूर्व ही यह निर्देश दिए जाते है कि किसी भी हालत में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो।

अध्यापक संविदा शिक्षक संघ का प्रदर्शन दो सितंबर को

ब्यावरा| अध्यापक संविदा शिक्षक संघ संविलियन की मांग को लेकर 2 सितंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगा।  संघ के प्रदेश संगठन मंत्री रामचरण वर्मा ने बताया कि शासन ने अब तक अध्यापक, संविदा शिक्षक व गुरुजियों का शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं किया है।

4 हजार से ज्यादा शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी

भोपाल 24 अगस्त न्यूज़ आज: मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाईस्कूल और हायर सेकंडरी के मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों की सूची मूल्यांकन केंद्रों से मांगी है। इन शिक्षकों पर कार्रवाई की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त को भेजा जाएगा। इस दौरान 4 हजार से ज्यादा शिक्षकों पर कार्रवाई की आशंका है।

कार्यालय के बाबू बनकर रह गए स्कूल के शिक्षक

पन्ना। प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं शिक्षकों पर भारी नजर आ रही हैं । इस समय शिक्षक कार्यालय में बाबू बनकर रह गये हैं। चाहे समग्र आईडी बनाने का काम हो या जाति प्रमाण पत्रों के आवेदन पत्र भरने की बात हो सब कुछ विद्यालय से ही संचालित होता है। ग्रामीण विकास विभाग व राजस्व विभाग के कार्य में भी शिक्षकों को लगाया जा रहा है। दस्तावेजों की पूर्ति में ही शिक्षकों का समय निकल जाता है। यही वजह है कि शिक्षक सिर्फ कागजों की पूर्ति में ही लगे रहते हैं।

चार हजार शिक्षकों के दोषी पायें जाने पर होगी कार्रवाई: आयुक्त लोक शिक्षण

भोपाल। जिन शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल और हायर सेकंडरी की कॉपी जांचने या मूल्याकंन करने में गलती कि है उन पर कार्रवाई होना लगभग तय हो गया है। इंडिया वन सामचार को आयुक्त लोक शिक्षण संचालनलाय ने बताया कि हमें जानकारी लगी है कि कॉपी के मूल्याकंनों में गलतियां शिक्षकों ने की है। इस मामलें पर जांच की जायेगी जो शिक्षक दोषी है उन पर कार्रवाई जरूर की जायेगी। संचालनलाय ने पहले ही शिक्षकों को इस बारें में जानकारी दे दी थी कि गलतियां माफ नहीं की जायेगी।

मात्र 60 सेकेंड में हो गईं 30 प्रोफेसर्स की भर्ती

भोपाल। ना परीक्षा ना इंटरव्यू, सीधे लिस्ट जारी हो गए। पूरी भर्ती प्रक्रिया में 1 मिनट से ज्यादा का समय खर्च नहीं हुआ। यह कमाल किया है बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल में। भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के लिए बीते साल प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसरों के 30 पदों के लिए विज्ञप्ति निकाली गई ‌थी। जिसके बाद सितंबर में यूनिवर्सिटी ने आवेदकों के इंटरव्यू लेने शुरू किए।

संविदा शिक्षक भर्ती: प्रिय शिवराज, आपका व्यापमं तो बेईमान हो गया

भोपाल। नियमानुसार मप्र में संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षाएं प्रत्येक तीसरे वर्ष आयोजित की जानी थी परंतु मप्र में 2011 के बाद आज तक कोई परीक्षा नहीं हुई। जो अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में थे, उन्हें नियुक्तियां नहीं दी गईं। स्कूलों में पद खालीं हैं लेकिन भर्तियां नहीं की जा रही। पढ़िए यह पत्र जो मुख्यमंत्री महोदय को भेजा गया। प्रतिलिपि भोपाल समाचार को प्रेषित की गई। 

एक लाख शिक्षकों की भर्ती टली

रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के एक लाख से अधिक पद रिक्त हैं। राज्य शासन इस वर्ष 41 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहता था। शेष की नियुक्ति अगले साल की जानी थी लेकिन भर्ती परीक्षा में अड़गों के चलते प्रदेश के 10 लाख से अधिक छात्रों को बिना शिक्षकों के ही पढ़ाई करना पड़ेगी।

नशे में स्कूल आने वाला शिक्षक निलंबित

रायगढ़ टॉप न्यूज 22 अगस्त।  जिला प्रशासन द्वारा आज आम जनता की समस्याओं एवं शिकायतों की सुनवाई व निदान के लिए जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर खरसिया विकास खण्ड के ग्राम तुरेकेला में लगाया गया। यह शिविर किसानों के लिए सौगातों भरा रहा। शिविर में तुरेकेला के कृषक नित्यानंद एवं मोटू को डीजल पंप की सौगात मिली।

मप्र में महिला कर्मचारियों को 730 दिन की चाइल्ड-केयर लीव

भोपाल। राज्य शासन ने शासकीय महिला कर्मचारियों को 730 दिन का चाइल्ड-केयर अवकाश देने का निर्णय लिया है। यह फैसला मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा। इसके साथ ही मध्यप्रदेश देश के कुछ गिने-चुने राज्यों में शामिल हो गया है, जहां दो साल का चाइल्ड केयर अवकाश महिलाओं को दिया जाएगा।