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ई-अटेंडेंस के विरोध में शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने दिया ज्ञापन
बेगमगंज| मप्र शासन द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति ई-अटेंडेंस एसएमएस द्वारा
किए जाने का पुरजोर विरोध करते हुए शिक्षक अध्यापक संयुक्त मोर्चा द्वारा
मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एसडीएम डीके सिंह को सौंपकर ई-अटेंडेंस की
अनिवार्यता समाप्त करने मांग की।
नोटिस का जवाब नहीं देने पर तीन शिक्षक निलंबित
भास्कर संवाददाता | झाबुआ राणापुर विकासखंड के तीन शिक्षकों को निलंबित किया गया है।
राणापुर विकाखंड के प्रावि मेथु फलिया ढढोरी की सहायक अध्यापक प्रतिभा
भूरिया, सहायक अध्यापक प्रावि माछलियाझिर
पीएससी ही कराएगा सेट, अनुमति मिलते ही घोषणा
इंदौर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ख्वाब संजोए बैठे उच्च शिक्षित युवाओं के
लिए खुशी की खबर है। राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) पर दस वर्ष से लगा ग्रहण
दूर हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने मप्र लोक सेवा आयोग में परीक्षा के
लिए अलग सेल बनाकर उसमें अधिकारियों की तैनाती कर दी है।
परीक्षाएं हुईं न अतिथि विद्वानों का चयन
एजुकेशन रिपोर्टर|ग्वालियर जेयू की अध्ययनशालाओं व कॉलेजों में जुलाई से कागजों में कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। जबकि पीजी सेकंड सेमेस्टर की अब तक न परीक्षाएं हुईं न ही अतिथि विद्वानों का चयन।
सरकार ने मंजूर किया संतान पालन का अवकाश, विभाग इसे नकारने पर तुला
भास्कर संवाददाता| नरसिंहगढ़ सरकारी गजट और वित्त विभाग के आदेश में महिला कर्मचारियों को दिए जाने वाले संतान पालन अवकाश को शिक्षा विभाग रद्द करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि तकनीकी तौर पर ऐसा संभव नहीं है। ऐसे में अवकाश ले चुकी महिला अध्यापकों पर स्थानीय अधिकारी काम पर वापस लौटने का दबाव बना रहे हैं। कुछ डरकर काम पर लौट भी गई हैं।
वर्षों से एक ही जगह पदस्थ प्रोफेसरों का ट्रांसफर करने की मांग, सौंपा ज्ञापन
सागर | संभाग के शासकीय कॉलेजों में वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ
शैक्षणिक स्टॉफ के तबादले को लेकर एनएसयूआई ने सोमवार अतिरिक्त संचालक उच्च
शिक्षा डाॅ सीडी आठिया को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने बताया कि
शैक्षणिक पदों में प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल
है, जो रसूख व राजनेताओं के कारण एक ही स्थान पर वर्षों से जमे हुए हैं।
राहत... दो वर्षीय नियमित बीएड के लिए काउंसिलिंग का अतिरिक्त चरण शुरू
रतलाम | उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन ने दो वर्षीय नियमित बी.एड.
पाठयक्रम में प्रवेश के लिए अतिरिक्त काउंसलिंग चरण जारी किया है।
आज बैठक में निर्णय नहीं तो करेंगे आंदोलन
उज्जैन | आजाद अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सिसौदिया ने बताया
अध्यापकों को छठवां वेतनमान देने की घोषणा तो की लेकिन राज्य शासन ने
विसंगति रहित गणना पत्रक जारी नहीं किए हैं।
शिक्षक बोले- एम शिक्षामित्र, ज्ञानार्जन न किया जाए लागू
रायसेन | जिला शिक्षा अधिकारी एसपी त्रिपाठी को शिक्षक अध्यापक संयुक्त
मोर्चा के बैनर तले सोमवार को ज्ञापन देकर एम शिक्षा मित्र और ज्ञानार्जन
योजना पर विरोध दर्ज कराते हुए इसे न लागू करने की मांग की गई। इस दौरान
उन्होंने सात बिन्दुओं वाला ज्ञापन सौपा।
1 करोड़ से खंडवा में बनेगी प्रदेश की पहली ई लाइब्रेरी
खंडवा (ब्यूरो)। प्रदेश के चार विकासखंड हरसूद, खालवा,
भैंसदेही व बैतूल में 20 किलोमीटर के सरकारी स्कूलों को मर्ज कर
विद्यार्थियों के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी।यह जानकारी स्कूल शिक्षा
मंत्री विजय शाह ने सोमवार को 'नईदुनिया' से विशेष चर्चा में दी।
EDUCATION: इसलिए MP में बदल जाएगा यूजी का 30 फीसदी कोर्स
भोपाल। प्रदेश के कॉलेजों में छात्रों की लगातार घटती संख्या पर सरकार भी चिंतित नजर आ रही है। यही वजह है कि अगले सत्र से ग्रेजुएशन कोर्सेस में ऐसे सब्जेक्ट्स को शामिल किया जाएगा, जो स्टूडेन्ट्स के लिए रोजगार में सहायक होंगे।
10 हजार में इंजीनियरिंग पढ़ाने तैयार, फिर भी नहीं मिल रहे स्टूडेंट
जबलपुर। बदले ट्रेंड ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई का
स्टैंडर्ड गिरा दिया है। ऑलीशान इमारत और इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के
बावजूद छात्र इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। आलम ये है कि सीटें भरने के लिए
सब्जी-भाजी की तरह फीस का मोलभाव हो रहा है।
अब सरकारी स्कूलों में होंगी छात्रों की जेब चैक
अब सरकारी स्कूलों के शिक्षक हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी विद्यार्थियों के
बस्ते और जेबें चैक करेंगे। यह चैकिंग इसलिए होगी, ताकि विद्यार्थी अपने
साथ कोई आपत्तिजनक चीजें साथ लेकर न आएं। यह कार्य हमारी शाला ऐसी हो योजना
के तहत किया जाएगा। यह निर्णय राज्य शिक्षा केंद्र ने लिया है।
गैर हाजिर मिले 3 शिक्षक निलंबित
बदरवास ब्लॉक में डीपीसी शिरोमणि दुबे को इचौनिया के शासकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुरा के निरीक्षण के दौरान सहायक अध्यापक गायत्री लोधी, प्राथमिक विद्यालय खैरोना में प्राण सिंह यादव सहायक अध्यापक व प्राइमरी स्कूल भिलारी में सहायक अध्यापक नूरजहां बेगम स्कूल से नदारद थे। तीनों को निलंबित कर दिया है।
बीएड-एमएड की काउंसलिंग का अंतिम चरण आज से
इंदौर। नगर प्रतिनिधि उच्च शिक्षा विभाग ने बीएड और एमएड में 50
फीसदी से अधिक सीटें खाली रहने के कारण सोमवार से काउंसलिंग का आखिरी चरण
शुरू किया है। ऑनलाइन लिंक 5 अगस्त तक खुली रहेंगी।
प्राचार्यों व प्रधानाध्यापकों के पास 7 दिन, उसके बाद कार्रवाई
एक परिसर में लगने वाले प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकंडरी स्कूलों के एकीकरण के आदेश जारी हो गए हैं। अब तक इसका पालन नहीं हुआ है। डीईओ ने इसके लिए सात दिन की मोहलत प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को दी है। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पोर्टल नहीं खुला, स्कूल की मान्यता खतरें में
जिले के निजी स्कूलों में आरटीई के तहत होने वाले 25 फीसदी गरीब बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। वर्ष 2011-12 से अब तक आरटीई के तहत स्कूलों में निशुल्क पढ़ रहे विद्यार्थी की संख्या पोर्टल न खुलने के कारण दर्ज नहीं हो पाई है। जिससे न केवल जिले के बल्कि प्रदेश के 21 हजार स्कूलों की मान्यता खतरे में है।
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