शिक्षकों की हड़ताल को अवैध घोषित, HC ने भी दिए काम पर लौटने के आदेश

भोपाल, मध्यप्रदेश में अध्यापकों की हड़ताल को राज्य सरकार ने अवैध घोषित कर दिया है. शिक्षा मंत्री ने सर्कुलर जारी कर अध्यापकों को तुरंत काम पर लौटने के आदेश दिए है.

स्कूली शिक्षा मंत्री पारस जैन ने बेहद सख्त लहजे में अध्यापकों को हड़ताल खत्म करने के लिए कहा है. शिक्षा मंत्री ने कहा है कि काम पर नहीं लौटने वाले अध्यापकों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी.

शिक्षकों की हड़ताल अवैधानिक : हाईकोर्ट, शिवराज ने ट्विटर पर की अपील

नियमितीकरण, वेतन निर्धारण और संविलियन की मांगों पर अध्यापक अडिग हैं। उन्होंने 25 सितंबर को राजधानी में रैली निकालने का तय किया है। जबकि जबलपुर हाईकोर्ट ने अध्यापकों की हड़ताल को अवैधानिक करार देते हुए उन्हें काम पर लौटने का आदेश दिया है। इस आदेश के आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्विटर पर पोस्ट कर अध्यापकों से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की अपील की।

हड़ताली शिक्षकों को हाईकोर्ट का निर्देश

जबलपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों को हड़ताल खत्म कर तत्काल काम पर वापस लौटने के आदेश दिए हैं।हड़ताल वापस नहीं लेने पर हाईकोर्ट ने सरकार को हड़ताली शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

उधर स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन ने हाईकोर्ट के निर्देश का स्वागत किया है। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन ही करने पर हड़ताली शिक्षकों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करने को तैयार है।

लक्ष्‍मीकांत शर्मा व संजीव सक्सेना को संविदा शिक्षक वर्ग 2 भर्ती मामले में जमानत

भोपाल। व्यापमं घोटाले में फंसे पूर्व मंत्री लक्ष्‌मीकांत शर्मा और कांग्रेस नेता संजीव सक्सेना को अदालत ने संविदा शिक्षक वर्ग 2 की भर्ती परीक्षा 2013 के एक मामले में आज जमानत दे दी। इसके बाद भी अभी वे जेल में ही रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ कई और मामले हैं जिनके कारण उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

शिक्षक बोले-भले कार्रवाई हो, पीछे नहीं हटेंगे

ग्वालियर।  स्कूली शिक्षकों ने समान कार्य-समान वेतन, शिक्षा विभाग में संविलियन मांगों को लेकर शासन के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। ग्वालियर जिले में स्थित ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के अध्यापक और संविदा शिक्षकों के सामूहिक अवकाश पर चले जाने के कारण पढ़ाई व्यवस्था ठप हो गई। ये शिक्षक अब शनिवार से शहरी क्षेत्र के स्कूलों को बंद कराने का एलान कर दिया है।

अनशन पर बैठे 600 शिक्षक गिरफ्तार

भोपाल: स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग को लेकर शाहजहांनी पार्क में अनशन पर बैठे करीब चार हजार अध्यापकों पर गुरुवार दोपहर को पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन ने पहले अध्यापकों को 15 मिनट में पार्क खाली करने की चेतावनी दी, जब शिक्षक नहीं मानें तो पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए उन्हें खदेडऩा शुरू किया। शाहजहानी पार्क पर भगदड़ की स्थिति बन गई।

आंदोलनों से बिगड़ी व्यवस्थाएं: शिक्षकों ने कराए स्कूल बंद

मुरैना। विभिन्न संगठनों की आंदोलनों की वजह से गुरुवार को शहर व जिले की व्यवस्थाएं बिगड़ीं, जिससे लोग परेशान हुए। साथ ही सरकारी काम भी प्रभावित हुआ। संविदा शिक्षकों ने स्कूल बंद कराए और दलितों ने आरक्षण की मांग को लेकर शहर में रैली निकाली। शिक्षकों के हड़ताल पर रहने से स्कूल बंद रहे और पढ़ाई नहीं हुई और दलितों की रैली से शहर का ट्रैफिक जाम हो गया, जिससे लोग निकल नहीं पाए।

शिक्षकों ने डीईओ ऑफिस समेत सरकारी दफ्तरों में की तालाबंदी

संविलियन की मांग लेकर संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षक 
भास्कर संवाददाता | भिंड शिक्षा विभाग में संविलियन करने की मांग को लेकर शिक्षकों ने बुधवार को डीईओ ऑफिस समेत विभाग के अन्य सरकारी दफ्तरों में तालाबंदी की। इसके अलावा राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए। वे गुरुवार को अपनी मांगों के लिए भोपाल में चल रहे आंदोलन में शामिल होने जिले से रवाना होंगे। 

15 मिनट का अल्टीमेटम देकर 10 मिनट में खदेड़ा शिक्षकों को

भोपाल मल्हार मीडिया 13 सितंबर से भोपाल स्थित यादगार— ए—शाहजहांनी पार्क अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे शिक्षकों को आज प्रशासन द्वारा मैदान दस मिनट में खाली 15 मिनट का अल्टीमेटम देकर 10 मिनट में ही खदेड़ दिया गया। ज्ञातव्य है कि स्कूल शिक्षा मंत्री पहले ही आंदोलनकारियों की मांग को ठुकरा चुके हैं। आजाद अध्यापक संघ के बेनर तले आंदोलन कर रहे अध्यापकों को लगभग 1 बजे के बाद सरकार के इशारे पर मैदान से खदेड़ दिया गया।

उपस्थिति दर्ज कराने शिक्षकों को मिले मोबाइल भत्ता

जबलपुर। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एम शिक्षा मित्र योजना 3 से 17 सितम्बर तक प्रायोजित रूप से लागू की गई थी। प्रारंभिक परिणाम में अधिकारी यह नहीं बता पा रहे हैं किस शिक्षक की उपस्ाििति दर्ज हुई अथवा नहीं। इस ऐप को लेकर उन क्षेत्रों मं ज्यादा परेशानी थी जहां नेट कनेक्टिविटी नहीं है।

शिक्षकों के खट्टे-मीठे, आतंकी अनुभव!

लगभग एक दशक बाद जब मैं अपने शहर कानपुर की सड़कों से गुजर रहा था तो वहां के सबसे बड़े मॉल की चर्चा सुनने को मिली। पता चला कि वह क्राइस्ट चर्च कालेज के ठीक सामने बना था जहां कभी हम पढ़ते थे।

मप्र में तालाबंदी : अतिथि शिक्षकों ने संभाली स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था

भोपाल। मध्यप्रदेश में कार्यरत आध्यापक आन्दोलन पर चले गए हैं और स्कूल में तालाबंदी कर रहे। ऐसी परिस्थिति में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अतिथि शिक्षकों के हाथ आ गई हैं जो इस हड़ताल में सम्मलित नही हैं। मध्यप्रदेश अतिथि संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश शास्त्री ने बताया की स्कूल में प्राचार्यो का काम भी अतिथि ही देख रहे हैं।

अनुपस्थित अध्यापकों एवं संविदा शाला शिक्षकों के विरुद्ध होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

भोपाल। आयुक्त, लोक शिक्षण ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिये हैं कि शासकीय शाला में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले अध्यापकों एवं संविदा शाला शिक्षकों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये। जो अध्यापक एवं संविदा शाला शिक्षक अनुपस्थित रहेंगे, उन्हें उस अवधि का वेतन नहीं दिया जायेगा।

आठ शिक्षकों को नोटिस जारी, निरीक्षण के दौरान शाला से थे अनुपस्थित

बालाघाट. जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में अधिकारियों द्वारा शालाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिसमें 8 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। इन अनुपस्थित शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। कलेक्टर व्हीकिरण गोपाल के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी एसपी लाल ने यह नोटिस जारी किया है।

354 शिक्षकों को रजामंदी से पसंद के जिलों में पोस्टिंग

प्रदेश टुडे संवाददाता, ग्वालियर : सरकारी स्कूलों में सेवारत जो सहायक अध्यापक लंबे समय से पसंद के दूसरे जिले में जाना चाह रहे थे,उनकी यह इच्छा स्कूल शिक्षा विभाग ने पूरी कर दी है। प्रदेशभर के ऐसे 354 सहायक अध्यापकों का अंतरजिला पारस्परिक संविलियन करने के आदेश निकाल दिए हैं। इनकी सूची विभागीय वेबसाइट पर डाल दी गई है। जिन शिक्षकों ने आवेदन किया था,उनकी एक दूसरे की सहमति से पसंद के जिलों के स्कूलों में पोस्टिंग की गई है। निर्देश दिए हैं कि संबंधित शिक्षक 15 दिन के भीतर नई पदस्थापना वाले स्कूल में ज्वाइनिंग देना सुनिश्चत करें।

एक कॉल पर ट्रेस होगी शिक्षकों की लोकेशन

स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति अब एम-शिक्षा मित्र योजना के तहत दर्ज होगी। ई-अटेंडेंस योजना को अब पूरे प्रदेश में एम-शिक्षा मित्र योजना से लागू किया है। इसमें कई बदलाव किए हैं। इसके तहत अब जीपीएस की मदद से भोपाल में बैठे अधिकारी शिक्षकों की लोकेशन भी ट्रेस कर सकेंगे। 

सहायक शिक्षकों के हवाले स्कूल, अनशनरत तीन अध्यापकों की हालत बिगड़ी

भोपाल। प्रदेश के करीब सवा लाख स्कूल आज से सहायक और कनिष्ठ शिक्षकों के हवाले हो गए हैं। आजाद अध्यापक संघ के आव्हान पर भोपाल में जमे सैकड़ों अध्यापकों में दर्जनभर अनशन पर हैं जिनमें से तीन की हालत आज खराब हो गई। अध्यापकों का कहना है कि वे मांगें नहीं माने जाने तक आंदोलन पर रहेंगे।आजाद अध्यापक संघ के अध्यक्ष भरत पटेल सहित 12 लोग यादगारे शाहजहानी पार्क में अनशन पर हैं।

प्रमुख सचिव की एक चिठ्ठी से हड़ताली शिक्षकों में भ्रम

जबलपुर। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा के एक फरमान ने हड़ताल में शामिल शिक्षक, अध्यापकों को परेशानी के साथ ही भ्रम में डाल दिया है। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग संजय सिंह के नाम से सभी कलेक्टर्स को निर्देशित करती चिट्ठी में अध्यापक, संविदा शिक्षकों द्वारा की गई हड़ताल को अवैधानिक करार देते हुए हड़ताल में शामिल शिक्षकों की छुट्टी स्वीकृत न करने और शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

जबलपुर: शिक्षकों की होगी ऑनलाइन निगरानी

जबलपुर: मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्यापन कार्य के वक्त सोशल साइट्स पर चैटिंग करने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं. प्रदेश का लोक शिक्षण संचालनालय ऐसे शिक्षकों पर नकेल कसने की तैयारियां कर रहा है. दरसअल, मॉनिटरिंग के लिए विभाग एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है, जो सोशल साइट्स पर समय बिताने वाले शिक्षकों की जांच करेगा. जांच में जो शिक्षक ऑनलाइन पाए जाएंगे, उन पर वेतन वृद्धि रोकने के अलावा कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

शाम तक जारी रहा शिक्षकों का प्रदर्शन, डीपीआई का करेंगे घेराव

भोपाल। राजधानी भोपाल में आज मंगलवार की शाम तक भी शिक्षकों का प्रदर्शन जारी रहा। लेकिन फिर भी स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कोई भी नेता या अधिकारी शिक्षकों के पास नहीं है। प्रदेश भर से आये ये हजारों शिक्षक छठवें वेतनमान की बकाया किस्त एकमुश्त समेत 12 सूत्रीय मांग की सरकार द्वारा नहीं की जा रही है सुनवाई को लेकर अब सभी लोक शिक्षण संचालनालय और मंत्रालय का घेराव करने की तैयारी की है।