अनुपस्थित अध्यापकों एवं संविदा शाला शिक्षकों के विरुद्ध होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

भोपाल। आयुक्त, लोक शिक्षण ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिये हैं कि शासकीय शाला में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले अध्यापकों एवं संविदा शाला शिक्षकों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये। जो अध्यापक एवं संविदा शाला शिक्षक अनुपस्थित रहेंगे, उन्हें उस अवधि का वेतन नहीं दिया जायेगा।


आयुक्त, लोक शिक्षण डी.डी. अग्रवाल ने कलेक्टर्स से शासकीय शाला में नियमित अध्यापन कार्य सुनिश्चित किये जाने के लिये भी कहा है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई अध्यापक शालाओं को बंद करवाने का बलपूर्वक प्रयास करे, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ कठोर कानूनी कार्यवाही की जाये। आयुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारियों से अनुपस्थित संविदा शाला शिक्षक और अध्यापक की जानकारी प्रतिदिन तैयार कर लोक शिक्षण संचालनालय को उपलब्ध करवाने को कहा है।
राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों एवं अध्यापकों की न्यायोचित माँग को सदैव स्वीकार किया गया है। पिछले एक दशक में अध्यापक संवर्ग के हित में राज्य शासन ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। इन निर्णय से राज्य शासन के ऊपर भारी वित्तीय भार भी आया है। वर्ष 2007 में अध्यापक संवर्ग का गठन किया जाकर उन्हें नियमित वेतनमान स्वीकृत किया गया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2011 में संविदा शाला शिक्षकों के पारिश्रमिक को दोगुना भी किया है। वर्ष 2013 में अध्यापक संवर्ग को राज्य शासन के नियमित शिक्षकों के समान नियमित वेतन एक सितम्बर, 2017 से स्वीकृत करते हुए वर्ष 2013 से 2016 तक प्रतिवर्ष अंतरिम राहत की 4 किस्त भी स्वीकृत की हैं। अध्यापक संवर्ग को क्रमोन्नति एवं पदोन्नति का भी लाभ दिया गया है। इन सबके बावजूद 13 सितम्बर से आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले किये जा रहे अध्यापकों और संविदा शाला शिक्षकों के धरना-प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं है। संघ की माँगे पूर्णत: औचित्यहीन हैं।

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