नए ट्रेड शुरू किए, शिक्षकों की नियुक्ति करना भूले

जबलपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि
सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्थाएं सुधारने के लाख दावे किए गए परंतु स्थिति उसके विपरीत है। जिले के 16 स्कूलों में अगस्त से नवीन व्यावसायिक ट्रेड शुरू हो चुके हैं परंतु इन ट्रेडों को पढ़ाने के लिए विभाग ने शिक्षक नियुक्त नहीं किए हैं। अब अक्टूबर में स्कूल शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षक नियुक्त करने की योजना तैयार की है।

शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन में समस्या क्या है, खुलकर बताएं

 मध्यप्रदेश में शिक्षक संवर्ग एवं अन्य कर्मचारियों को नियुक्ति के बाद लंबे सेवाकाल तक शासन नियमानुसार पदोन्नति नहीं देता है । इस एवज में सेवाकाल के आधार पर शिक्षक संवर्ग को 12 वर्ष पर वरिष्ठ, 24 वर्ष पर द्वितीय व 30 वर्ष पर तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान एवं अन्य कर्मचारियों को 10, 20 व 30 वर्ष सेवाकाल पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय समयमान वेतनमान दिया जा रहा है। 

जॉइनिंग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसरों ने दिया उच्च शिक्षा मंत्री के घर धरना

इंदौर.
पीएससी के चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों की जॉइनिंग में हो रही देरी से उम्मीदवारों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। वे लगातार उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और विभाग के अफसरों से मिलकर जॉइनिंग की मांग कर रहे है। रविवार को बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार पटवारी के राऊ स्थित निवास पर पहुंचे। उन्हें बताया गया कि मंत्री भोपाल में है। इस पर उम्मीदवार घर के पोर्च (बरामदे) में ही धरने पर बैठ गए।

शुरू हो गया आईटी ट्रेड, नहीं हुई शिक्षकों की नियुक्तियां

जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्थाएं सुधारने के लाख दावे किए गए परंतु स्थिति उसके विपरीत है। जिले के 16 स्कूलों में अगस्त से नवीन व्यावसायिक ट्रेड शुरू हो चुके हैं परंतु इन ट्रेडों को पढ़ाने के लिए विभाग ने शिक्षक नियुक्त नहीं किए हैं।

अन्य भाषा के लोगों की तुलना में अंग्रेजी भाषा के विषय ज्ञान द्वारा 38 प्रतिशत वेतन ज्यादा

शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उद्यमिता विकास केंद्र के सहयोग से स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के समापन कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. आरके कटारे ने कहा एक सर्वे के अनुसार अन्य भाषा के लोगों की तुलना में अंग्रेजी भाषा के विषय ज्ञान द्वारा 38 प्रतिशत वेतन ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं।

तिमाही परीक्षा के रिजल्ट में जिले के वे स्कूल टॉप 20 स्कूलों में शामिल हैं जहां अतिथि विद्वान के जरिए पढ़ाई हो रही.

 Sagar News - तिमाही परीक्षा के रिजल्ट में जिले के वे स्कूल टॉप 20 स्कूलों में शामिल हैं जहां अतिथि विद्वान के जरिए पढ़ाई हो रही...

अध्यापकों की ई-सेवा पुस्तिका दुरुस्त नहीं है, e-KYC नहीं हो पाएगी

 स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अमले की e-KYC किये जाने के निर्देश जारी हुए हैं। (E-KYC of all academic and non-academic staff under School Education Department) लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की Education Portal के माध्यम से Aadhar E-KYC किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। eKYC के लिए Education Portal पर e KYC Management System तैयार किया गया है।

विश्वविद्यालय और कालेजों के कर्मचारियों एवं छात्रों के लिए अच्छी खबर, शिकायतों की निगरानी करेंगे अफसर

रीवा। उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों को अपनी शिकायतों के निराकरण के लिए बार-बार अब अफसरों के यहां चक्कर लगाने या फिर उसकी जानकारी लेेने के लिए नहीं जाना होगा। विभाग ने यह व्यवस्था बनाई है कि कर्मचारियों की ओर से जो भी शिकायत दी जाएगी, उसकी नियमित रूप से सुनवाई करते हुए समय-सीमा में निराकरण भी कर दिया जाएगा। शिकायत पर जो भी कार्रवाई होगी, विभाग की वेबसाइट पर यह कर्मचारियों को उपलब्ध भी कराई जाएगी।

मप्र में फेल होते शिक्षक और अक्षर ज्ञान से दूर मिडिल के बच्चे

मप्र में हजारों सरकारी शिक्षक दक्षता संवर्धन परीक्षा में फेल हो गए तब जबकि उन्हें किताब अपने साथ ले जाकर इस परीक्षा के जबाब लिखने थे।फेल होने वाले प्रदेश की सरकारी माध्यमिक शालाओं यानी मिडिल स्कूलों में पदस्थ है।समझा जा सकता है कि जिस राज्य के मिडिल स्कूल के शिक्षक किताब में से देखकर भी परीक्षा पास नही कर सकते है उस राज्य में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता किस दर्जे की होगी।

शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जा रही है: शिक्षा मंत्री

भोपाल। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी सीहोर जिले के शासकीय विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक संघ की बैठकों में शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएँ देखीं और अभिभावकों से बातचीत की। डॉ. चौधरी ने कहा कि अगले शिक्षा सत्र से सभी शासकीय स्कूलों में 9वीं और 10वीं कक्षा में भी एनसीईआरटी कोर्स लागू किया जायेगा। उन्होंने बताया कि स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जा रही है।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य को लेकर सरकार ने की पीटीएम की शुरुआत : डॉ. प्रभुराम चौधरी

उत्कृष्ट स्कू ल इछावर मे बनेगा आडिटोरियम, स्कू लों के मैदानों से हटेगा अतिक्रमण, अगले सत्र से 9 वीं-10वीं कक्षाओं मे भी शुरु हो जाएंगी एनसीईआरटी की कि ताबें।

MPTET: निरस्त प्रश्नों के बोनस अंक मिलने चाहिए थे, आनुपातिक अंक घोटाला है | Khula Khat @ MPPEB

कैलाश विश्‍वकर्मा। पीईबी जो मध्‍यप्रदेश में ही नहीं पूरे विश्‍व में बहुचर्चित है। जिसमें ग‍लतियों का खजाना है इसी के चलते शिक्षक भर्ती में पीईबी की गलती के कारण परीक्षा में बैठे परीक्षाथियों जो सफल थे परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद असफल हो गये और यह गलती पीईबी के कारण ही हुई क्योकि पीइबी ने निरस्‍त प्रश्‍नों पर आनुपातिक बोनस अंक दिये जो सरासर अन्‍यया है। 

Rajiv Gandhi University of Technology : लेक्चरर के खाली पड़े 200 पदों पर भर्ती होगी

भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के यूआईटी समेत झाबुआ और शहडोल इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है। तीनों जगह मिलाकर करीब 200 लेक्चरर के खाली पड़े पदों पर भर्ती की जाएगी। इस संबंध में प्रस्ताव बुधवार को होने वाली कार्यपरिषद की बैठक में रखा जाएगा। इसी तरह आरजीपीवी संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को दीवाली गिफ्ट देने जा रही है। इन कर्मचारियों को अगले सप्ताह होने वाली बैठक में नियमित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा बैठक में नए कोर्स को भी मंजूरी दी जाएगी।

नए कैडर में नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्ते हुई जारी

भोपाल। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिला शाखा मंडला अध्यक्ष संतोष सोनी ने बताया कि आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग नियोजन एवं सेवा शर्ते नियम 2008 तथा मध्य प्रदेश नगरी निकाय अध्यापक संवर्ग नियोजन एवं सेवा शर्ते नियम 2008 के निरसन होने के फलस्वरूप शासन ने मध्य प्रदेश राज्य जनजाति अनुसूचित जाति शिक्षक संवर्ग सेवा एवं भर्ती नियम 2018 लागू किए हैं। 

अतिथि शिक्षक भर्ती 2019 अब इस दिन तक होगी! ट्रांसफर के बाद रिक्त हुए पदों पर संभालेंगे जिम्मा

भोपाल। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग 32 हजार से अधिक ऑनलाइन ट्रांसफर ( online transfer ) करने पर अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन विकल्प भरने पर खाली होने वाले पदों के बारे में नहीं सोचा गया।
इसके चलते प्रदेश के सैंकड़ों स्कूलों में विभिन्न विषयों के अध्यापकों ( MP Athithi Shikshak bharti 2019 ) के पद खाली हो गए, जिसका असर तिमाही परीक्षा के नतीजों से लेकर रेमेडी क्लासों पर पड़ रहा है।

शिक्षक भर्ती बोर्ड ने 2331 रिक्त पदों पर निकाली वैकेंसी, सैलरी जान खुश हो जायेंगे आप

नई दिल्ली। तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड (TN TRB) में कई पदों पर बंपर भर्ती होने जा रही है। इस संबंध में बोर्ड ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। शिक्षक भर्ती बोर्ड चेन्नई ने 2331 सहायक प्रोफेसर के पद के लिए सरकार नौकरी आवेदन आमंत्रित किया है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते है।

अतिथि शिक्षक नियमितिकरण: आयुक्त मेडम के पत्र का सरल उत्तर ये रहा

कैलाश विश्‍वकर्मा। अतिथि शिक्षकों का नियमितिकरण व अनुभव प्रमाण पत्र जल्‍द बनाने के संबंध में अतिथि शिक्षक विगत 10 से 12 वर्षो से सताये हुए है और नियमितिकरण चाहते है। पद स्थायित्व चाहते है। इसके लिये सर्वप्रथम अनुभव प्रमाण पत्र बनाया जाये जो 6 माह से लंबित है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा लेकर सरकार हमें वर्तमान मानदेय पर रखे हम तीन वर्ष तक इसी मानदेय पर सेवा देने तैयार है।

मप्र में फेल होते शिक्षक और अक्षर ज्ञान से दूर मिडिल के बच्चे

मप्र में हजारों सरकारी शिक्षक दक्षता संवर्धन परीक्षा में फेल हो गए तब जबकि उन्हें किताब अपने साथ ले जाकर इस परीक्षा के जबाब लिखने थे।फेल होने वाले प्रदेश की सरकारी माध्यमिक शालाओं यानी मिडिल स्कूलों में पदस्थ है।

शिक्षित बेरोजगारों ने लगाई न्याय की गुहार, सौंपा ज्ञापन

टीकमगढ़। मध्यप्रदेश जिला युवा शिक्षित बेरोजगार मंच ने मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर सौरभ मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती शीघ्र पूर्ण करने एवं बेरोजगारी दूर करने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में आशीष जैन, भरत नामदेव, प्रदीप उटमालिया, बालाराम लोधी, राम नरेश घोष सहित अनेक बेरोजगार मौजूद रहे।

शिक्षकों की भर्ती पर आरक्षण रोस्टर के कारण अघोषित रोक

भोपाल| प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर आरक्षण रोस्टर के कारण अघोषित रोक लगी है। इसके चलते शुक्रवार काे मंत्रालय में शासन ने सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और कुलपतियों की बैठक बुलाई थी। सूत्रों के अनुसार इस दौरान हुई चर्चा में सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 मार्च 2019 के पहले के स्वीकृत पदों पर पुराना रोस्टर ही लगेगा।