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टारगेट ‘A’, भरोसे अतिथि शिक्षकों के

RDU, प्रदेश का पहला विवि जिसे चला रहे हैं गेस्ट फैकल्टी
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (आरडीयू) संभवत: प्रदेश का पहला ऐसा संस्थान होगा जिसका पूरा शैक्षेणिक कार्य इन दिनों अतिथि शिक्षकों के कंधों पर आ गया है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकों की संख्या के मुकाबले दो गुने से ज्यादा अतिथि शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं।

क्रमोन्नति मिलने से शिक्षकों में उत्साह

निवाली | जिले के सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक व प्रधान पाठक जिन्होंने 12 से 24 साल की सेवा पूर्ण कर ली है। उन्हें शासन से क्रमोन्नति व वेतनमान के आदेश जारी कर दिए गए हंै।

विभागीय लापरवाही से 19 साल बाद भी 300 संविदा शिक्षकों को नहीं मिली क्रमोन्नति

भिण्ड. यूं तो अन्य विभागीय कर्मचारियों की तरह ही अध्यापक संवर्ग को भी 12 साल की सेवा के बाद अनिवार्यता क्रमोन्नति देने का प्रावधान है। मगर भिण्ड जिले में तीन सैकड़ा अध्यापक संवर्ग में शामिल शिक्षकों को 19 साल की सेवा के बाद भी क्रमोन्नत नहीं किया गया है। इसकी वजह डीईओ कार्यालय की लापरवाही है। क्रमोन्नति न होने से शिक्षकों में रोष है।

मध्यप्रदेश शिक्षक संघ ने सीएम शिवराज सिंह को लास्ट लेटर दिया | employee news

भोपाल। मध्यप्रदेश शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण नहीं होने का हवाला देकर शिक्षकों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करने को लेकर अंतिम पत्र दिया है।

अतिथि शिक्षकों का प्रांतीय आन्दोलन 25 दिसंबर से भोपाल मे | mp atithi shikshak

सीधी। अतिथि शिक्षकों की बैठक पूजा पार्क सीधी मे आयोजित की गई। जिसमे जिलाध्यक्ष रविकांत गुप्ता ने 25 दिसंबर से होने जा रहे प्रांतीय आंदोलन भोपाल की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की।

बड़ी खबर : चुनाव से पहले अध्यापकों को बड़ा तोहफा, 24 दिसंबर को लग सकती है इस फैसले पर मुहर!

भोपाल। मध्यप्रदेश में 2019 में चुनाव होने वाले हैं, वहीं इसे लेकर हर पार्टी अपनी तैयारियों में व्यस्थ है। इसी बीच अध्यापकों को लेकर MP के सीएम कुछ खास करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का भी कहना है कि वे अध्यापकों के मामले में कोई ऐसा फैसला करना चाहते हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाए, साथ ही देश के बाकी राज्य भी उसका अनुशरण करें।

बड़ी खबर: टीचर्स को नए साल में मिलेगी बड़ी सौगात, इसी हफ्ते हो सकता है बड़ा ऐलान

भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं लेकिन इससे पहले सरकार 2.84 लाख अध्यापकों को नया तोहफा दे सकती है। सरकारी स्तर पर कवायद शुरू होने के चलते इनके शिक्षा विभाग में संविलियन के आसार बढ़ गए हैं।

सरकार 2018 में कर सकती है 2.84 लाख अध्यापकों को रेगुलर

भोपाल | प्रदेश के 2.84 लाख अध्यापकों को सरकार नए साल नया तोहफा दे सकती है। इनके शिक्षा विभाग में संविलियन के आसार बढ़ गए हैं। इसके लिए सरकारी स्तर पर कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से इस बारे में जानकारी मांगी है।

हाजरी लगाकर स्कूल से गायब हो रहे शिक्षक

बालाघाट. जिले के आदिवासी अंचलों के स्कूलों में शिक्षकों की बेजा मनमानी चल रही है। यहां शिक्षक स्कूल तो पहुंच रहे हैं। लेकिन सिर्फ हाजरी लगाकर स्कूल से गायब हो रहे हैं। ऐसे मामले भी अधिकारियों के निरीक्षण में सामने आए हैं। इसके बाद अधिकारियों ने ऐसे शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

नए साल में सरकार देगी तोहफा!: 2.84 लाख अध्यापकों का शिक्षा विभाग में होगा संविलियन

भोपाल। MP सरकार नए साल पर मध्यप्रदेश के 2.84 लाख अध्यापकों को नया तोहफा दे सकती है। सरकारी स्तर पर कवायद शुरू होने के चलते इनके शिक्षा विभाग में संविलियन के आसार बढ़ गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने अधिकारियों से भी इस बारे में जानकारी मांगी है।

हाजरी लगाकर स्कूल से गायब हो रहे शिक्षक

बालाघाट. जिले के आदिवासी अंचलों के स्कूलों में शिक्षकों की बेजा मनमानी चल रही है। यहां शिक्षक स्कूल तो पहुंच रहे हैं। लेकिन सिर्फ हाजरी लगाकर स्कूल से गायब हो रहे हैं।

अनुभवी को 2 साल की छूट, 75 फीसद भर्ती लायक नहीं बचे

जबलपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि
सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक की भर्ती से पहले ही विवाद खड़े होने लगे हैं। 15-20 सालों से कॉलेज में बतौर अतिथि विद्वान पढ़ा रहे शिक्षक भर्ती नियम का विरोध कर रहे हैं। दरअसल मौजूदा नियम में अतिथि विद्वानों के लिए उम्र की सीमा 45 साल रखी गई है।

9000 डीएसएसएबी शिक्षक भर्ती के लिए 20 तक अधिसूचना 20 दिसंबर 2017 तक

जासं, नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने अगस्त में 9000 शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी अधिसूचना को रद करते हुए दिल्ली सेवा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को 20 दिसंबर 2017 तक शिक्षक भर्ती के लिए नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।

3080 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अॉनलाइन आवेदन शुरू

रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तत्वावधान में सोमवार को स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक पद पर 3080 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अॉनलाइन आवेदन जमा होना शुरू हो गया.

जिन मांगों पर पैसा खर्च नहीं होना सरकार वो भी पूरी नहीं कर रही

भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कर्मचारी संगठनों ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। बीते एक महीने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, संविदा कर्मी, फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टूडेंट सरकार को घेरने की कोशिश कर चुके हैं।

युक्तियुक्तकरण की नीति विसंगति एवं दोषपूर्ण

देवास. मप्र शिक्षक संघ ने पूर्व में भी जब से युक्ति युक्तकरण की सूचियां ऑनलाइन पोर्टल पर डाली जा रही है। अपै्रल 2017 से अब तक कई बार अधिकारियों का ध्यान विसंगतियों एवं त्रुटियों पर आकर्षित करवाने का प्रयास किया किंतु उन त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया व ऑनलाईन च्वाइस फिलिंग का अवसर दिया गया।

सैकड़ों सरकारी स्कूल आखिर क्यों हो रहे बंद ?

प्रदीप अगाल.बाग. आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी, स्कूलों की दयनीय प्रबंधन स्थिति, योग्य शिक्षकों का अभाव है। इससे बच्चे स्कूल से दूर हो रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र के अधिकांश प्राथमिक स्कूलों में छात्र संख्या 20 से 40 तक रह गई है।

Cheat in Patwari Exam:यहां पत्नी के भाई को Patwari बनाने जीजा करा रहा था नकल, अब हवालात में करेंगे भजन

सागर. पत्नी के भाई को पटवारी बनाने के लिए एसवीएन कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर एक परीक्षक जीजा द्वारा नकल कराने का मामला सामने आया है। ड्यूटी कर रहे जीजा ने केंद्र पर परीक्षा की व्यवस्था संभाल रहे अधिकारियों से जानकारी छिपाई थी।

महिला अतिथि शिक्षक की नियुक्ति मामले में कटघरे में रादुविवि प्रबंधन

जबलपुर. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (रादुविवि) में एक अतिथि शिक्षक की भर्ती को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल, कुछ दिनों पहले रादुविवि महिला प्रशिक्षण केंद्र के लिए एक अतिथि शिक्षक की नियुक्ति हेतु सूचना जारी की गई थी.

केंद्र की नई गाइडलाइंस, प्रिंसिपल की भर्ती सीनियोरिटी से नहीं इंटरव्यू से होगी

अब देशभर के सभी स्कूलों के प्रिंसिपल का अपना कैडर होगा। केंद्र सरकार ने कैब सब-कमेटी की 2005 की सिफारिश के आधार पहली बार प्रिंसिपल के कैडर के लिए गाइडलाइन्स तैयार की हैं।

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