जिला शिक्षा विभाग में आखिरकार प्रतिनियुक्ति से लौटे शिक्षक व अध्यापकों की काउंसिलिंग शनिवार को बगैर किसी विवाद के पूरी हो गई। विवादों के कारण तीन बार यह काउंसिलिंग पहले स्थगित हो चुकी थी। काउंसिलिंग में शामिल शिक्षकों व अध्यापकों में से 83 ने पदांकन के लिए नए स्थानों का चयन किया।
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जो शिक्षक पढ़ाएगा नहीं, उसे जबरदस्त प्रताड़ित करेंगे
स्कूल नहीं जाने वालों और न पढ़ाने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे शिक्षकों को जबरदस्त प्रताड़ित किया जाएगा ताकि सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत आए। कोई बच्चा फेल न हो।
मानदेय व प्रेरकों का पंजीयन शुरू
भास्कर संवाददाता | श्योपुर स्कूल चले हम अभियान के दूसरे चरण में प्रेरकों की तैनाती का निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग ने लिया है। इसके लिए पंजीयन की प्रक्रिया आज 12 जून से आरंभ करने को कहा गया है। इस आशय के निर्देश भी कलेक्टर को जारी किए गए हैं।
सीहोर | अध्यापकों का छठवें वेतनमान संबंधी 31 मई को
सीहोर | अध्यापकों का छठवें वेतनमान संबंधी 31 मई को जारी आदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया है। अब कुछ बदलाव कर नया आदेश जारी किया जाएगा। विभाग के मंत्री पारस जैन ने इस बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
बीईओ होंगे पावरफुल,प्रिंसिपल से छिनेंगे अधिकार
भास्कर संवाददाता | शिवपुरी संकुल प्राचार्यों को वेतन आहरण अधिकार मिलने से लूप लाइन में पहुंच गए विकास खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) दोबारा से पावरफुल होंगे। वेतन आहरण और निरीक्षण के पावरफुल अधिकारों से लैस संकुल प्राचार्य सिर्फ स्कूल में शैक्षणिक गतिविधियां देखेंगे।
आखिरकार बिना विवाद के हुई काउंसिलिंग 83 शिक्षक व अध्यापकों ने नए स्थान चुने
जिला शिक्षा विभाग में आखिरकार प्रतिनियुक्ति से लौटे शिक्षक व अध्यापकों की काउंसिलिंग शनिवार को बगैर किसी विवाद के पूरी हो गई। विवादों के कारण तीन बार यह काउंसिलिंग पहले स्थगित हो चुकी थी। काउंसिलिंग में शामिल शिक्षकों व अध्यापकों में से 83 ने पदांकन के लिए नए स्थानों का चयन किया।
तत्काल कोटे का टिकट वापस करने पर मिलेगी 50 फीसदी राशि
ग्वालियर| रेलवे बहुत जल्द तत्काल टिकट पर रिफंड की व्यवस्था चालू करने जा
रहा है। अभी तक ऐसे टिकटों पर रिफंड नहीं मिलता है। अब टिकट वापस करने पर
50 फीसदी राशि मिलेगी। इस महीने के अंत तक क्रिस द्वारा सॉफ्टवेयर में
सुधार कर दिया जाएगा।
निजी कॉलेजों में 31 जुलाई तक भरेंगे पद
मंदसौर | प्राइवेट कॉलेजों में कोड 28 के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी करने के निर्देश उच्च शिक्षा विभाग ने दिए हैं।
6 माह के लिए रोकी जाए बीईओ प्रणाली
इटारसी| जून 2016 से जिले के शिक्षक-शिक्षिकाओं के आर्थिक आहरण वितरण अधिकार संकुल प्राचार्यों से लेकर ब्लॉक स्तर पर बीईओ कार्यालय को सौंपे जाने के आदेश शासन ने दिए हैं। मप्र शिक्षक संघ ने इस प्रयोग को 6 माह बाद लागू करने की मांग की है।
एप से दर्ज होगी हाजिरी, तभी मिलेगा वेतन
शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से ई-अटेंडेंस व्यवस्था लागू की गई है। नए शिक्षा सत्र से शिक्षकों की हाजिरी इसी एप के माध्यम से लगेगी। यदि शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं या फिर स्कूल लेट आते हैं तो उन्हें गैर हाजिर मानकर उनका उस दिन का वेतन काट दिया जाएगा।
प्रमोशन में आरक्षण के विरोध में सपाक्स
विदिशा | जालोरी गार्डन में सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संस्था(सपाक्स) की बैठक की गई। बैठक में प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ सभी ने हुंकार भरी। इस मौके पर विदिशा जिले की कार्यकारिणी के गठन के बाद घोषणा की गई।
एबीवीपी ने उच्च शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया
अभाविप ने सालभर की फीस भरने का विरोध जताया
बड़नगर | अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे प्रदेश में एक साथ उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य चितले को सौंपा। ज्ञापन में सालभर एक साथ फीस भरने के छात्र विरोधी निर्णय को गलत कहते हुए राज्य सरकार द्वारा तत्काल निर्णय को प्रभाव से वापस लेने की बात कही।
बड़नगर | अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे प्रदेश में एक साथ उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य चितले को सौंपा। ज्ञापन में सालभर एक साथ फीस भरने के छात्र विरोधी निर्णय को गलत कहते हुए राज्य सरकार द्वारा तत्काल निर्णय को प्रभाव से वापस लेने की बात कही।
बी आर्क, होटल मैनेजमेंट की काउंसलिंग दो चरण में
इंदौर| बीआर्क और बैचलर इन हाेटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में एडमिशन के लिए दो चरणों में ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग होगी। तकनीकी शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया है। बीआर्क के लिए पहले चरण की प्रक्रिया शनिवार से शुरू होगी।
शिक्षकों की भर्ती नहीं, 5 नई ब्रांच खटाई में
होशंगाबाद पॉलीटेक्निक कॉलेज में एडमिशन का सपना देख रहे विद्यार्थियों को इस साल भी इंदौर, भोपाल, खंडवा जाना पड़ेगा। कॉलेज में इस साल 5 ब्रांच शुरू होनी थी, लेकिन प्रोफेसर, लिपिक और भृत्यों की भर्ती नहीं होने से एआईसीटीआई ने नई ब्रांच शुरू करने की इजाजत नहीं दी।
उच्च शिक्षा : निजी कॉलेजों में 31 जुलाई तक हो सकेगी नियुक्ति प्रक्रिया
रतलाम | कर सलाहकार परिषद की स्टडी सर्कल की बैठक शनिवार सुबह 10 बजे बरबड़ हनुमान मंदिर में रखी गई है। इसमें वाणिज्यिककर विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 के कर निर्धारण के लिए घोषित डीम्ड असेस्मेंट स्कीम पर चर्चा की जाएगी।
मप्र शिक्षक संघ 13 जून को सौंपेगा ज्ञापन
भास्कर संवाददाता | श्योपुर मप्र शिक्षक संघ आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा प्राचार्यों से आहरण-संवितरण के अधिकार वापस लेने और खंड शिक्षा अधिकारी को साैंपने के विरोध में उठ खड़ा हुआ है। मप्र शिक्षक कांग्रेस पहले ही डीडीओ पावर के केंद्रीकरण की इस कवायद के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा चुकी है।
कियोस्क की मनमानी, ऑनलाइन एक मुश्त फीस जमा होने से विद्यार्थियों की बढ़ी परेशानी
भास्कर संवाददाता | पिपरिया/सोहागपुर/माखननगर/सिवनीमालवा उच्च शिक्षा विभाग की ऑनलाइन एकमुश्त फीस जमा करने की योजना विद्यार्थियों के लिए परेशानी वाली साबित हो रही है। कॉलेजों के ऐसे छात्र जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उन्हें एनुअली फीस जमा करना मुश्किल हो रहा है। उच्च शिक्षा विभाग के फरमान हैं कि ऑनलाइन एकमुस्त फीस सालभर की जमा करना है।
शिक्षकों आैर अध्यापकों की तीन बार स्थगित विवादित काउंसिलिंग आज
उज्जैन |जिला शिक्षा विभाग में विवादों की बीच तीन बार स्थगित हुई शिक्षकों आैर अध्यापकों की विवादित काउंसिलिंग शनिवार को होगी, जिसमें प्रतिनियुक्ति से लौटे शिक्षक आैर अध्यापकों को काउंसिलिंग कर नए स्थानों पर पदांकन किया जाएगा।
7वां वेतन आयोग : क्लिक करते ही पता चल जाएगा कि कितनी बढ़ेेगी सैलरी! : 7th Pay Commission Pay Scale Calculator
नई दिल्ली। सरकार जल्द ही सातवें वेतन आयोग को लागू करने पर विचार कर रही है। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए अगला पखवाड़ा महत्वपूर्ण होगा। संभवतः सातवें वेतन आयोग पर मुहर लगाकर वेतन वृद्धि अगले पखवाड़े में जारी कर प्रभाव में लाया जा सकता है।
यहां है अधिकारियों का अकाल, एक महिला अधिकारी संभाल रही तीन विभाग
एमपी के बड़वानी जिले में अधिकारियों की कमी इतनी हो गई है कि एक महिला अधिकारी को तीन-तीन विभागों का प्रभार सौंप दिया गया है. ऐसे में सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मुश्किलें आ रही हैं.
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