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घरेलू औरतें क्या-क्या रोजगार कर सकती हैं?

नई दिल्ली. भारतीय समाज में महिलाओं का विशिष्ट स्थान रहा हैं। घरेलू महिला और कामकाजी महिला की समाज में अहम भूमिका रही है, लेकिन आमतौर पर महिलाओं के सामने यह समस्‍या आती है कि वे अपने घर और परिवार का ख्‍याल रखने के चक्कर में उन्हें कॅरि‍यर से समझौता करना पड़ता है।

अध्यापकों ने वेतनमान के आदेश को बताया विसंगतियुक्त, प्रतियां जलाईं

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से हाल ही में जारी किए अध्यापक संवर्ग के छठे वेतनमान आदेश को अध्यापक संवर्ग ने विसंगतियुक्त बताया है। अध्यापक संवर्ग ने बुधवार दोपहर आदेश की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया।

16 जून से सत्र नया, स्कूलों में समस्याएं पुरानी

बसंत श्रीवास्तव| दमोह शैक्षणिक सत्र चालू होने को मात्र 15 दिन ही शेष हैं, लेकिन सरकारी स्कूल भवनों की मरम्मत का कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है। परेशानी की बात यह है कि दमोह शहर के स्कूल ही जर्जर हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं है। जबकि शहर में करोड़ों के काम चल रहे हैं, लेकिन इन स्कूलों की ओर किसी का ध्यान नहीं है।

रिजल्ट सुधारने के लिए तैयार कराएंगे प्रश्न बैंक

नए शिक्षा सत्र में सरकारी हाईस्कूल और हायर सेकंडरी परीक्षा के परिणाम अच्छे लाने एक जुलाई से ही तैयारी शुरू हो जाएगी। प्रश्न बैंक तैयार कर सरकारी स्कूलों के रिजल्ट 100 फीसदी लाने की कवायद की जाएगी।
शैक्षणिक स्तर सुधारने लिए शिक्षा विभाग ने जून में ही पूरे साल के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जिले में हाईस्कूल और हायर सेकंडरी परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए पहले दिन से तैयारी कराने की रणनीति बनाई है।

जनवरी में होने थे आरटीई के एडमिशन, जून में भी प्रक्रिया नहीं जनवरी में होने थे आरटीई के एडमिशन, जून में भी प्रक्रिया नहीं

आरटीई एक्ट (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) में हर साल जनवरी में एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन इस साल अब तक एडमिशन तो दूर प्रवेश की प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के कारण देरी हो रही है।

अभी निलंबन, नहीं सुधरे तो बर्खास्त कर दूंगा

प्रदेश टुडे संवाददाता, जबलपुर ‘अभी निलंबन कर रहा हूं, अगर इसके बाद भी नहीं सुधरे तो बर्खास्त कर दूंगा,  कार्यों में लापरवाही की हद होती है, अनेक बार नोटिस दिए जाने के बाद भी आपके कार्य में सुधार नहीं आया इसलिए आपको निलंबित किया जाता है ’।

उच्च शिक्षा विभाग की तबादला नीति को चुनौती

जबलपुर. मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के तबादलों को लेकर बनाई गई नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल श्रीधरन की वैकेशन बैंच ने मंगलवार को मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है। यह याचिका प्रांतीय शासकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ भोपाल के महासचिव आनंद शर्मा की ओर से दायर की गई है।

सरकारी जॉब न्यूज - Sarkari Naukri : सरकारी नौकरी 2016 - Latest Jobs Update

586 शिक्षक ही चला रहे एम-शिक्षा मित्र एप

एम-शिक्षा मित्र एप डाउनलोड करने के लिए जिले के अधिकारी शिक्षकों को प्रेरित करेंगे। जिले में अब तक 1121 शिक्षकों ने एप डाउनलोड किया है और उसमें से भी 586 ही इसका उपयोग कर रहे हैं। विभाग इसे नए वर्जन के साथ सभी शिक्षकों को डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है।

100 करोड़ की कंपनी का मालिक बना एक पिछड़े गांव के कुली का बेटा

नई दिल्ली वयनाड के छोटे से गांव चेन्नालोड में पले बढ़े पी सी मुस्तफा की सक्सेस स्टोरी ऐसी है कि हर कोई उनके जैसी मेहनत कर आगे बढऩा चाहेगा। मुस्तफा ने बचपन में ही सोच लिया था कि वह व्यवसायी बनेंगे और ग्रामीण लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन उन्होंने जैसा सोचा वह कर दिखाया।

217 स्कूल बढ़ा रहे वित्तीय भार 450 शिक्षक होंगे इधर से उधर

मंदसौर। जिले के 217 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 20 से कम बच्चे पढ़ रहे हैं जबकि इन स्कूलों में दो से तीन शिक्षक हैं। कुछ स्कूल जहां सकारात्मक परिणाम नहीं दे रहे, वहीं शासन पर वित्तीय भार भी बढ़ रहा है। इन सभी स्कूलों को युक्तियुक्तकरण या एक-दूसरे में समाहित कर बंद करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए हैं।

जुलाई में हो सकते हैं पीएससी-2012 परीक्षा के इंटरव्यू

ग्वालियर|पीएससी-2012 के इंटरव्यू जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू होंगे। इसका टाइम टेबल भी जल्द जारी किया जाएगा। 400 पदों के लिए हुई इस परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद इंटरव्यू रोक दिए गए थे।

सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2016 का आयोजन 22 अगस्त से

ग्वालियर| उच्च शिक्षा विभाग में लंबे समय से खाली अलग-अलग विषयों के 2 हजार 371 सहायक प्राध्यापक के पदों को भरने के लिए मप्र लोक सेवा आयोग ने परीक्षा की डेट तय कर दी है।

मॉडल स्कूल में तब्दील होंगे 984 प्राइमरी और मिडिल स्कूल

सरकारी स्कूलों के गिरते स्तर और घटती छात्र संख्या को देखते हुए अब राज्य सरकार ने स्कूलों का स्तर सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए जिले के 984 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने की तैयारी की जा रही है।

संशोधन- बीएड के लिए अॉनलाइन काउंसलिंग 10 जून से

रतलाम | बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड व बीएड-एमएड (एकीकृत) पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 10 जून से शुरू होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम में संशोधन किया है। पीईबी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में सफल छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 19 जून तक करा सकेंगे।

राष्ट्रपति से सम्मानित शिक्षक डमरू बजा जगा रहा लोगों को

श्योपुर। जिनके इरादे मजबूत होते हैं, उनके सामने कोई भी बाधा नहीं बनती। आज के दौर में जहां शिक्षा एक पेशा बन गई है और शिक्षक पेशेवर हो गये हैं। दूसरी ओर, अभी ऐसे शिक्षक जिंदा हैं जो बिना किसी लोभ के शिक्षा की अलख लोगों के दिलों में जला रहे हैं। एक ऐसे ही कहानी है मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले में रहने वाले एक सेवानिवृत्त दिव्यांग शिक्षक की।

शिक्षा केन्द्र आज भेजेगा शिक्षकों की चयन सूची

भास्कर संवाददाता | श्योपुर  हायर सैकंडरी या इंटरमीडिएट तक शिक्षित शिक्षक स्नातक व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित करें ये सरकार की मंशा है। इसी मंशा के साथ प्रदेश के शालेय शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को सरकारी खर्चे पर पढ़ाने की योजना शुरू की है। वन स्टेपअप नाम से आरंभ योजना पर अमल के आदेश जिला शिक्षा केंद्रों को भेजे गए थे।

शिक्षक काम करें नहीं तो होगी कार्रवाई: डीपीसी

भास्कर संवाददाता | दतिया  रविवार को डीपीसी आरएस शाक्य ने जनशिक्षकों की बैठक ली। उन्होंने स्कूल चले हम अभियान के सर्वे कार्य की एंट्री न होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने जन शिक्षकों से कहा कि वे काम करें। अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

हमारे शिक्षक सिखाएंगे बोर्ड में कैसे आएं अव्वल

मंदसौर जिला अब प्रदेशभर में ज्ञान गुरु के रूप में पहचान बनाने जा रहा है। हमारे शिक्षक प्रदेश के 50 जिलों को सिखाएंगे कि 10वीं और 12वीं में हम कैसे टॉप पर आए। नए सत्र 2016-17 में मंदसौर की भूमिका हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों में रोल मॉडल की रहेगी। कम स्टाफ के बाद भी अव्वल आने से शिक्षा विभाग अब मंदसौर को नई ऊंचाई देने जा रहा है। इसके लिए प्लानिंग की जा रही है।

संकुल प्रभारियों से छिनेंगे वित्तीय अधिकार, 20 हजार शिक्षकों का वेतन निकालेंगे बीईओ

शिवपुरी। जिले सहित प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक, अध्यापक, संविदा शिक्षक एवं अन्य शिक्षा विभागीय कर्मचारियों की वेतन आहरण व्यवस्था में 18 साल बाद परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान संकुल केंद्रों द्वारा किया जाता है, लेकिन वित्त विभाग ने 15 जून से डीडीओ (आहरण संवितरण अधिकारी) की संख्या घटाने का निर्णय लेते हुए संकुल प्रभारियों के वित्तीय अधिकार छीनने के आदेश जारी कर दिए हैं।

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