भोपाल। प्रदेश सरकार चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा
अनुपूरक बजट विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत करेगी। ये चार से पांच हजार
करोड़ रुपए तक हो सकता है। वित्त विभाग इसे मंजूरी के लिए बुधवार को
कैबिनेट में रखेगा। आवास गारंटी कानून का मसौदा भी बैठक में रखा जाएगा।
इसके अलावा मेडिकल और डेंटल कॉलेज के शिक्षक व चिकित्सकों की संविदा
नियुक्ति की आयु सीमा बढ़ाने पर फैसला हो सकता है।
सूत्रों के मुताबिक लोक निर्माण सहित अन्य विभागों को चालू वित्तीय वर्ष में योजनाओं को पूरा करने सरकार अतिरिक्त बजट मुहैया कराएगी। इसके लिए राशि का इंतजाम तीसरे अनुपूरक बजट में किया जाएगा।
आर्थिक रूप से कमजोर व निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवास गारंटी कानून विधेयक को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। इसके तहत प्रदेश के आवासहीन व्यक्तियों को 2022 तक आवास हर हाल में उपलब्ध कराया जाएगा।
बताया जा रहा है कि बैठक में लाभ के दायरे में आने वाले निगम, मंडल और आयोग के अध्यक्ष के पदों को भी मुक्त किया जाएगा। अभी इन पदों पर विधायकों की नियुक्तियां नहीं की जा सकती हैं।
डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल और डेंटल कॉलेज के शिक्षक व चिकित्सकों की संविदा आयु सीमा 65 से बढ़ाकर 68 वर्ष की जाएगी। वाणिज्यिक कर विभाग वैट संशोधन विधेयक का प्रस्ताव भी कैबिनेट में प्रस्तुत करेगा।
मंथन पर होगी बैठक
2014 में हुई मंथन पर बुधवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक भी होगी। इसमें उन मुद्दों पर विचार किया जाएगा, जो दो या अधिक विभागों के बीच अटके हैं। सूत्रों का कहना है कि मंथन की कई सिफारिशें ऐसी हैं, जिनको लेकर विभाग ये कहते आए हैं कि विषय उनसे जुड़ा नहीं है, इसलिए दूसरे विभाग को कार्रवाई के लिए सौंपा जाए।
इस पर फैसला वित्त मंत्री जयंत मलैया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव, उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह की कमेटी करेगी।
भोपाल के जनप्रतिनिधि नर्मदा सेवा यात्रा में होंगे शामिल
कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव के कक्ष में भोपाल के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की नर्मदा सेवा यात्रा को लेकर बैठक होगी। नर्मदा सेवा यात्रा के बांद्राभान पहुंचने पर भोपाल जिले के जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। बैठक में इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक लोक निर्माण सहित अन्य विभागों को चालू वित्तीय वर्ष में योजनाओं को पूरा करने सरकार अतिरिक्त बजट मुहैया कराएगी। इसके लिए राशि का इंतजाम तीसरे अनुपूरक बजट में किया जाएगा।
आर्थिक रूप से कमजोर व निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवास गारंटी कानून विधेयक को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। इसके तहत प्रदेश के आवासहीन व्यक्तियों को 2022 तक आवास हर हाल में उपलब्ध कराया जाएगा।
बताया जा रहा है कि बैठक में लाभ के दायरे में आने वाले निगम, मंडल और आयोग के अध्यक्ष के पदों को भी मुक्त किया जाएगा। अभी इन पदों पर विधायकों की नियुक्तियां नहीं की जा सकती हैं।
डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल और डेंटल कॉलेज के शिक्षक व चिकित्सकों की संविदा आयु सीमा 65 से बढ़ाकर 68 वर्ष की जाएगी। वाणिज्यिक कर विभाग वैट संशोधन विधेयक का प्रस्ताव भी कैबिनेट में प्रस्तुत करेगा।
मंथन पर होगी बैठक
2014 में हुई मंथन पर बुधवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक भी होगी। इसमें उन मुद्दों पर विचार किया जाएगा, जो दो या अधिक विभागों के बीच अटके हैं। सूत्रों का कहना है कि मंथन की कई सिफारिशें ऐसी हैं, जिनको लेकर विभाग ये कहते आए हैं कि विषय उनसे जुड़ा नहीं है, इसलिए दूसरे विभाग को कार्रवाई के लिए सौंपा जाए।
इस पर फैसला वित्त मंत्री जयंत मलैया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव, उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह की कमेटी करेगी।
भोपाल के जनप्रतिनिधि नर्मदा सेवा यात्रा में होंगे शामिल
कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव के कक्ष में भोपाल के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की नर्मदा सेवा यात्रा को लेकर बैठक होगी। नर्मदा सेवा यात्रा के बांद्राभान पहुंचने पर भोपाल जिले के जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। बैठक में इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।