इंदौर संभाग के 24 हजार विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन बांटने के लिए
उच्च शिक्षा विभाग पिछले दो महीने से फोन वितरण का काम कर रहा है। इसकी
सूचना सभी कॉलेजों के नोटिस बोर्ड पर भी दी गई है, लेकिन इंदौर सहित आसपास
के शहरों में छात्र सरकार का फोन लेने ही नहीं आए।
इंदौर के 8601 विद्यार्थियों को इसका फायदा मिलना था, इसमें से 6 हजार ही फोन लेने पहुंचे। झाबुआ जिले में 2362 स्मार्टफोन भेजे गए थे। इनमें से 1700 फोन ही विद्यार्थियों तक पहुंचे। अलीराजपुर में भी यही स्थिति है। 1192 स्मार्टफोन के लिए 931 छात्र ही आए। इंदौर से करीब 2 हजार छात्र फोन लेने ही नहीं पहुंचे।
आईनेक्स्ट रिपोर्टर. इंदौर- 9826022779
उच्च शिक्षा विभाग ने स्मार्टफोन वितरण व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। भोपाल में हुई बैठक में अधिकारियों ने अब तक बंट चुके स्मार्टफोन की समीक्षा की। इसमें सामने आया कि कई कॉलेजों में विद्यार्थियों को स्मार्टफोन देने की व्यवस्था लगातार जारी है, लेकिन अब छात्र ही फोन लेने नहीं आ रहे। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 2014-15 बैच के कई विद्यार्थियों को जानकारी ही नहीं मिली। कई छात्र बाहर भी चले गए हैं इसलिए स्मार्टफोन बच गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग का कहना है कि चार से पांच बार विद्यार्थियों को सार्वजनिक तौर पर जानकारी दे चुके हैं कि वे अपना आईडेंटी कार्ड दिखाकर मोबाइल ले जाएं। कॉलेज के नोटिस बोर्ड को देखने के बाद भी छात्र फोन लेने नहीं आ रहे।
जिन स्मार्टफोन का इंतजार विद्यार्थी दो साल से कर रहे थे। वे कंपनी से मंगा भी लिए गए और कॉलेजों में वितरण भी करवा दिए। अब जब स्मार्टफोन वितरण के आकड़े देखे गए थे तो इसमें स्थिति कुछ अलग ही सामने आई। पहले तो विद्यार्थी स्मार्टफोन लेने के लिए कॉलेजों में लगातार पूछ रहे थे, लेकिन अब छात्र ही फ्री मोबाइल लेने के लिए नहीं पहुंच रहे। सरकार द्वारा विद्यार्थियों को जो स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं उनकी कीमत करीब 2250 रुपए है। विद्यार्थी मोबाइल के फीचर्स से भी संतुष्ट नहीं है इसलिए हो सकता है पासआउट हो चुके विद्यार्थी इन्हें लेने नहीं आ रहे।
कंपनी को वापस कर देंगे
उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में प्रमुख सचिव ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अब बार-बार स्मार्टफोन वितरण करने में अपना समय खराब न करें। कॉलेजों से सभी विद्यार्थियों को संदेश पहुंचा दिया गया है। इसके बाद भी अगर कोई फोन नहीं लेने आ रहा है तो उसमें विभाग की कोई गलती नहीं है। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक कार्यालय में सप्ताह में दो-चार विद्यार्थी मोबाइल लेने पहुंच रहे हैं।
कॉलेजों से लिखवा लिया जाएगा
फर्स्ट ईयर और 75 फीसदी उपस्थिति पूरी कर चुके विद्यार्थियों को स्मार्टफोन का फायदा दिया जा रहा था। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को भी कह दिया गया था कि उनके द्वारा भेजी गई लिस्ट में शामिल विद्यार्थियों को स्मार्टफोन मिल गया है या नहीं यह सुनिश्चित करें। आगे से शासन किसी भी स्थिति में दो-चार विद्यार्थियों के लिए स्मार्टफोन वितरण नहीं कर सकता। बचे हुए फोन शिक्षा विभाग कंपनी को वापस देने की तैयारी कर रहा है।
स्मार्टफोन वितरण करने के बाद इसकी समीक्षा में पता लगा है कि इंदौर सहित कई जिलों में विद्यार्थी स्मार्टफोन लेने नहीं पहुंचे। चूंकि कॉलेजों के नोटिस बोर्ड पर जानकारी देने के बाद भी विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं तो आगे से स्मार्टफोन वितरण रोका जा रहा है। इस संबंध में भोपाल में हुई बैठक में उच्च अधिकारियों ने निर्णय ले लिया है।
- डॉ. आरएस वर्मा, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग
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इंदौर के 8601 विद्यार्थियों को इसका फायदा मिलना था, इसमें से 6 हजार ही फोन लेने पहुंचे। झाबुआ जिले में 2362 स्मार्टफोन भेजे गए थे। इनमें से 1700 फोन ही विद्यार्थियों तक पहुंचे। अलीराजपुर में भी यही स्थिति है। 1192 स्मार्टफोन के लिए 931 छात्र ही आए। इंदौर से करीब 2 हजार छात्र फोन लेने ही नहीं पहुंचे।
आईनेक्स्ट रिपोर्टर. इंदौर- 9826022779
उच्च शिक्षा विभाग ने स्मार्टफोन वितरण व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। भोपाल में हुई बैठक में अधिकारियों ने अब तक बंट चुके स्मार्टफोन की समीक्षा की। इसमें सामने आया कि कई कॉलेजों में विद्यार्थियों को स्मार्टफोन देने की व्यवस्था लगातार जारी है, लेकिन अब छात्र ही फोन लेने नहीं आ रहे। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 2014-15 बैच के कई विद्यार्थियों को जानकारी ही नहीं मिली। कई छात्र बाहर भी चले गए हैं इसलिए स्मार्टफोन बच गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग का कहना है कि चार से पांच बार विद्यार्थियों को सार्वजनिक तौर पर जानकारी दे चुके हैं कि वे अपना आईडेंटी कार्ड दिखाकर मोबाइल ले जाएं। कॉलेज के नोटिस बोर्ड को देखने के बाद भी छात्र फोन लेने नहीं आ रहे।
जिन स्मार्टफोन का इंतजार विद्यार्थी दो साल से कर रहे थे। वे कंपनी से मंगा भी लिए गए और कॉलेजों में वितरण भी करवा दिए। अब जब स्मार्टफोन वितरण के आकड़े देखे गए थे तो इसमें स्थिति कुछ अलग ही सामने आई। पहले तो विद्यार्थी स्मार्टफोन लेने के लिए कॉलेजों में लगातार पूछ रहे थे, लेकिन अब छात्र ही फ्री मोबाइल लेने के लिए नहीं पहुंच रहे। सरकार द्वारा विद्यार्थियों को जो स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं उनकी कीमत करीब 2250 रुपए है। विद्यार्थी मोबाइल के फीचर्स से भी संतुष्ट नहीं है इसलिए हो सकता है पासआउट हो चुके विद्यार्थी इन्हें लेने नहीं आ रहे।
कंपनी को वापस कर देंगे
उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में प्रमुख सचिव ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अब बार-बार स्मार्टफोन वितरण करने में अपना समय खराब न करें। कॉलेजों से सभी विद्यार्थियों को संदेश पहुंचा दिया गया है। इसके बाद भी अगर कोई फोन नहीं लेने आ रहा है तो उसमें विभाग की कोई गलती नहीं है। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक कार्यालय में सप्ताह में दो-चार विद्यार्थी मोबाइल लेने पहुंच रहे हैं।
कॉलेजों से लिखवा लिया जाएगा
फर्स्ट ईयर और 75 फीसदी उपस्थिति पूरी कर चुके विद्यार्थियों को स्मार्टफोन का फायदा दिया जा रहा था। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को भी कह दिया गया था कि उनके द्वारा भेजी गई लिस्ट में शामिल विद्यार्थियों को स्मार्टफोन मिल गया है या नहीं यह सुनिश्चित करें। आगे से शासन किसी भी स्थिति में दो-चार विद्यार्थियों के लिए स्मार्टफोन वितरण नहीं कर सकता। बचे हुए फोन शिक्षा विभाग कंपनी को वापस देने की तैयारी कर रहा है।
स्मार्टफोन वितरण करने के बाद इसकी समीक्षा में पता लगा है कि इंदौर सहित कई जिलों में विद्यार्थी स्मार्टफोन लेने नहीं पहुंचे। चूंकि कॉलेजों के नोटिस बोर्ड पर जानकारी देने के बाद भी विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं तो आगे से स्मार्टफोन वितरण रोका जा रहा है। इस संबंध में भोपाल में हुई बैठक में उच्च अधिकारियों ने निर्णय ले लिया है।
- डॉ. आरएस वर्मा, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग
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