प्रदेश के स्कूलों में 80 हजार अतिथि शिक्षक अध्यापन कार्य कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में एक लाख से अधिक शिक्षक ऐसे हैं, जो कि संविदा शिक्षक की नौकरी की आस में डीएड व बीएड कर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे है। अतिथि शिक्षक संघों की मांग पर राज्य सरकार उन्हें संविदा शिक्षक परीक्षा में अनुभव के आधार पर चार से 20 अंक देने का निर्णय करने जा रही है।
वहीं कई अशासकीय शिक्षक संघ स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री पारस जैन, राज्यमंत्री दीपक जोशी सहित स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों को बोनस अंक दिए जाने संबंधी आवेदन दे चुके है।
संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिए जा रहे हैं, तो उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाए। डीबी स्टार ने इस मामले में विभाग के राज्यमंत्री दीपक जोशी से बात की, तो उनका कहना था कि अशासकीय शिक्षकों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अगर ऐसा निर्णय करेंगे, तो परीक्षा ही नहीं हो पाएगी। वहीं मप्र प्रशिक्षित अशासकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष संतोष शर्मा का कहना है कि अशासकीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को वर्ष 2011 में आयोजित संविदा शिक्षक परीक्षा में डीएड-बीएड न होने के कारण हमें नौकरी नहीं मिल पाई और अब जब हमने डीएड-बीएड पास कर लिया, तो अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देकर फिर से हमें नौकरी से बाहर करने की तैयारी की जा रही है।
अगर राज्य सरकार अतिथि शिक्षकों को अनुभव के आधार पर बोनस अंक दे रही है तो अशासकीय स्कूलों में सालों से अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षकों को भी बोनस अंक दे। अगर अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक दिए गए, तो हम तो बीएड-डीएड करने के बाद भी परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। संतोष शर्मा, मप्र प्रशिक्षित अशासकीय शिक्षक संघ
अशासकीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का रिकॉर्ड नहीं रहता है, इस कारण उन्हें बोनस अंक नहीं दिए जा सकते। जहां तक अतिथि शिक्षकों की बात है, तो उनका रिकॉर्ड दस्तावजों में रहता है। अभी अतिथि शिक्षकों की तरह अशासकीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को बोनस अंक देने की कोई योजना नहीं है। दीपक जोशी, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा विभाग
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वहीं कई अशासकीय शिक्षक संघ स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री पारस जैन, राज्यमंत्री दीपक जोशी सहित स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों को बोनस अंक दिए जाने संबंधी आवेदन दे चुके है।
संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिए जा रहे हैं, तो उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाए। डीबी स्टार ने इस मामले में विभाग के राज्यमंत्री दीपक जोशी से बात की, तो उनका कहना था कि अशासकीय शिक्षकों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अगर ऐसा निर्णय करेंगे, तो परीक्षा ही नहीं हो पाएगी। वहीं मप्र प्रशिक्षित अशासकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष संतोष शर्मा का कहना है कि अशासकीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को वर्ष 2011 में आयोजित संविदा शिक्षक परीक्षा में डीएड-बीएड न होने के कारण हमें नौकरी नहीं मिल पाई और अब जब हमने डीएड-बीएड पास कर लिया, तो अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देकर फिर से हमें नौकरी से बाहर करने की तैयारी की जा रही है।
अगर राज्य सरकार अतिथि शिक्षकों को अनुभव के आधार पर बोनस अंक दे रही है तो अशासकीय स्कूलों में सालों से अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षकों को भी बोनस अंक दे। अगर अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक दिए गए, तो हम तो बीएड-डीएड करने के बाद भी परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। संतोष शर्मा, मप्र प्रशिक्षित अशासकीय शिक्षक संघ
अशासकीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का रिकॉर्ड नहीं रहता है, इस कारण उन्हें बोनस अंक नहीं दिए जा सकते। जहां तक अतिथि शिक्षकों की बात है, तो उनका रिकॉर्ड दस्तावजों में रहता है। अभी अतिथि शिक्षकों की तरह अशासकीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को बोनस अंक देने की कोई योजना नहीं है। दीपक जोशी, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा विभाग
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