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भास्कर संवाददाता | सीहोर
शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के कांग्रेस नेता (Congress Leader) अतिथि शिक्षकों (Guest Teacher) से मिलने डीपीआई (DPI) पहुंचे। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा (Sajjan Singh Verma) ने धरना स्थल पर अतिथि शिक्षकों की मांगों को सुना। इस दौरान सज्जन वर्मा ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार (Congress Government) बनेगी तो अतिथि शिक्षकों की मांगों को पूरा किया जाएगा।
मध्यप्रदेश में शिक्षा के हालात का एक नमूना जबलपुर जिले में देखने मिला. जहां जिले के पास स्थित भीटा गांव में मौजूद माध्यमिक स्कूल में एक शिक्षक 21 सालों से नहीं पहुंचा है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई. यह शिक्षक खुद को बीजेपी विधायक का छोटा भाई बताता है.
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आज उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में 40-45 आयु सीमा के नाम पर बाहर कर दिए गए 9 उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए। बहस के दौरान शासन की ओर से अजीब सा तर्क दिया गया। कहा गया कि यदि हाईकोर्ट ने इन उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने की अंतरिम राहत दे दी तो हाईकोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को अंतरिम राहत ना दी जाए।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जबलपुर में आज एक महत्वपूर्ण फैसला पारित करते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में EWS याचिकाकर्ता को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट प्रदान करते हुए नियुक्ति देने का आदेश जारी किया है। अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में EWS के उम्मीदवार 54 साल की आयु तक नियुक्ति प्राप्त करने के अधिकारी हो गए हैं।
केन्द्रीय विद्यालय राजगढ़, मध्य प्रदेश में सत्र 2023-24 के लिए अध्यापन हेतु पूर्णतः अंशकालीन अनुबंध के आधार पर पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी भूगोल, टीजीटी अंग्रेजी, टीजीटी सामाजिक विज्ञान तथा खेल प्रशिक्षक पदों के लिए योग्य, समर्पित तथा निष्ठावान उम्मीदवारों के चयन हेतु विद्यालय परिसर में दिनांक 17/07/2023 को साक्षात्कार (WALK IN INTERVIEW) के पश्चात पैनल तैयार किया जाना है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 द्वारा शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वैकेंसी ओपन की गई है। 18 से 65 आयु वर्ग के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
MP Government Teacher Promotion 2023 News: मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कहा जा रहा है कि शिक्षकों का प्रमोशन का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। क्योंकि सरकार ने शिक्षकों को प्रमोशन देने की पूरी तैयारी कर ली है। अब इसमें किसी भी तरह का पेच नहीं फसने वाला है। शिक्षा विभाग ने पूरा खाका तैयार कर लिया है अब केवल आधिकारिक एलान का इंतजार है। ज्ञात हो कि प्रदेश के शिक्षक वर्ष 2016 से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. अभ्यर्थी भोपाल में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन ताज्जुब है कि न तो पार्टी और न ही सरकार की तरफ से कोई उनकी सुध लेने आया.
भोपाल/आकाश द्वीवेदी: मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है. अगर अब तक आपने अपने जिलों का चयन नहीं किया है तो तुरंत कर लें वरना अभ्यर्थी भर्ती से बाहर हो जाएंगे. इसके बाद वे प्रावधिक पात्रता सूची में नाम होने मात्र से नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे. लोक शिक्षण संचालनालय ने पहले इसके लिए 1 से 4 जुलाई तक का समय निर्धारित किया था, लेकिन कम आवेदन को देखते हुए एक दिन के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया गया है.
मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु संचालित प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नोडल एजेंसी लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 दस्तावेज सत्यापन उपरांत प्रावधिक रूप से पात्र पाए गए अभ्यर्थियों के लिए जिला चयन हेतु अंतिम सूचना जारी की गई है।
मध्यप्रदेश में फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाकर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित स्कूलों में पदस्थ किए गए शिक्षकों की दिव्यांगता का परीक्षण किया जाना है। भोपाल से लेकर चौपाल तक तमाम आदेश जारी हो गए। प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद पता चला कि, संदिग्ध शिक्षकों की दिव्यांगता का परीक्षण जिला स्तर पर नहीं किया जा सकता। आनन-फानन में इसके लिए गठित मेडिकल बोर्ड को भंग कर दिया गया। अब मामला फिर से डीपीआई भोपाल के पास आ गया है।
MP Shikshak Padonnati: भोपाल। मध्य प्रदेश में चुनाव (2023 Assembly Election) से पहले शिक्षकों को बड़ा उपहार मिलने वाला है. इससे उनका सालों का इंतजार खत्म हो जाएगा. जानकारी के अनुसार, शिवराज सरकार (Cm Shivraj Sarkar) चुनाव से पहले शिक्षकों को प्रमोशन (Teachers Promotion) देने वाली है. इसके लिए शिक्षा विभाग ने पूरी खाका तैयार कर लिया है. अब बस आधिकारिक ऐसाल का इंतजार है. अगर ये फैसला लागू होता है तो साल 2016 से प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षकों को इसका लाभ होगा.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने श्रीमती कोकिला रत्न भारती चौहान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि वेटिंग लिस्ट वाले शिक्षकों को बिना चॉइस फिलिंग के स्कूल का अलॉटमेंट कर देना और उनकी नियुक्ति कर देना अनुचित है। प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थी को चॉइस फिलिंग का अवसर दिया जाए और नियम अनुसार उसकी नियुक्ति की जाए।
MP High Court: जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। हाई कोर्ट ने राज्य शासन से पूछा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में एससी, एसटी व ओबीसी की तरह ईडब्ल्यूएस को भी आयुसीमा में पांच वर्ष की छूट क्यों नहीं दी जा रही। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने सामान्य प्रशासन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिवासी विकास विभाग के प्रमुख सचिवों और आयुक्त लोक शिक्षण को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को काउंसलिंग में शामिल करने की अनुमति देते हुए कहा कि उसका परिणाम सीलबंद रखा जाए।
MP Election 2023 : मिशन 2023 के लिए कांग्रेस की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है। शनिवार को कमलनाथ के निवास पर वचन पत्र समिति की बैठक भी हुई जहां विधानसभा चुनाव के लिए फाइनल ड्राफ्ट पर चर्चा हुई। इसी के साथ बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान लगातार कमलनाथ के निशाने पर हैं। आज एक बार फिर उन्होने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए सरकार को घेरा। इसी के साथ उन्होने प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के अभ्यर्थियों और नौजवानों सहित महिलाओं, आदिवासियों, दलितों से कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाएगा।
इंदौर शहर के एक स्कूल से विवादित मामला सामने आया है. जहां छात्र को माथे पर तिलक लगाकर स्कूल आने की इजाजत नहीं थी. टीचर ने उससे कहा कि वह तिलक उतारकर स्कूल आए नहीं तो उसका नाम काट दिया जाएगा। इससे नाराज परिजन प्रिंसिपल से मिलने स्कूल पहुंचे। प्राचार्य ने कहा कि जैसा कलेक्टर आदेश देंगे हम वैसा करेंगे। वहीं, इंदौर के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) मंगलेश व्यास का कहना है कि इस संबंध में स्कूल को पत्र जारी किया जाएगा.
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया के उम्मीदवारों ने शिक्षक भर्ती के समान आयु सीमा में छूट की मांग की है। उम्मीदवारों का कहना है कि 27 साल बाद परीक्षा हो रही है, हमें ज्यादा लाभ मिलना चाहिए।
निलेश भानपुरिया, झाबुआ। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले (Jhabua) में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की अनुशंसा पर कुछ महीने पहले रिटायरमेंट हुए एक शिक्षक का ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बाद से विभाग की जमकर किरकिरी हो रही है।