छिंदवाड़ा। शिक्षकों द्वारा नकल कराने के मामले का वीडियो वायरल होने का मामला सुर्खियों में आने के बाद दो शिक्षकों को दो साल तक परीक्षा के किसी भी कार्य में शामिल नहीं होने का आदेश दिया है।
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छह साल से अटकी 190 शिक्षकों की भर्ती से पहले विवि राजभवन से लेगा अनुमति
इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) में लगातार शिक्षकों की कमी बनी हुई है। प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर की जगह पर कॉन्ट्रैक्चुअल (अनुबंध) और विजिटिंग (मेहमान) फैकल्टी ने व्यवस्था संभाल रखी है। इन्हीं के भरोसे विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा हैं।
वेतन के लिए संघर्ष:फीके रहेंगे त्योहार, नहीं मिला शिक्षकों को वेतन, मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संघ ने सागर बीईओ से वेतन मांगा
सरकार के तमाम दावों और विश्व महामारी की विषम विसंगतियों के बीच सरकारी कारन्दों का एक वर्ग अभी भी वेतन के लिए जूझ रहा है। मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संघ के निरंतर प्रयास, ज्ञापन और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किए जाने के बावजूद अब तक कुछ अध्यापक वेतन से वंचित हैं।
शिक्षक का सालभर का वेतन रोका बीआरसी ने
जबलपुर। सेवानिवृत्ति के बाद भी शिक्षक का वेतन भुगतान नहीं हुआ। ऐसा ही मामला कुंडम की माध्यमिक शाला खुक्कम के सहायक शिक्षक गोविंद प्रसाद नामदेव का सामने आया। जिन्हें जून 2019 से वेतन भुगतान नहीं हुआ। इनकी सेवानिवृत्ति जून 2020 में हुई। बीआरसी द्वारा वेतन रोका गया। इस मामले में संघ के प्रांतीय सचिव आलोक अग्निहोत्रि ने पत्र लिखकर जिला शिक्षा अधिकारी से बीआरसी की तत्काल प्रतिनियुक्ति समाप्त कर मूल पद में भेजने की मांग की है।
प्राथमिक शिक्षकों के वेतन व अन्य समस्याओं का निराकरण करें
मंदसौर। राज्य शिक्षा सेवा के तहत नवीन केडर शासकीय प्राथमिक शाला में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों को 4999 रु. प्रतिमाह वेतन दिया जाता है पर सितंबर 2020 का वेतन अभी तक नहीं मिलने से प्राथमिक शिक्षकों को
मप्र में 1 लाख से ज्यादा शिक्षक अतिशेष हो जाएंगे, नई भर्तियों की जरूरत खत्म हो जाएगी - MP NEWS
भोपाल। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का कहना है कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जिन 10000 अत्याधुनिक शासकीय विद्यालयों की घोषणा की है, यदि अवधारणा फलीभूत हो गई तो मध्य प्रदेश के एक लाख से ज्यादा शिक्षक अतिशेष हो जाएंगे और आने वाले कई सालों तक शिक्षकों की भर्ती करने की जरूरत ही नहीं बचेगी। सरल शब्दों में, शिवराज सिंह के 10000 स्कूल मध्य प्रदेश के हजारों शासकीय विद्यालयों को खत्म कर देंगे।
MP High Court: अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वालों को भर्ती में क्यों किया अयोग्य
जबलपुर, MP High Court। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य शासन सहित अन्य से सवाल किया है कि उच्च शिक्षक भर्ती की चयन परीक्षा में चयनित होने के बावजूद अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य क्यों घोषित कर दिया गया? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव व जस्टिस राजीव कुमार दुबे की युगलपीठ ने राज्य सरकार, आयुक्त व संचालक लोक सूचना, आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र व सामान्य प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अगली सुनवाई नौ नवंबर निर्धारित की गई है।
मध्यप्रदेश में फर्जी अंकसूची के जरिए नौकरी पाने वाले शिक्षक निलंबित
मध्यप्रदेश के दमोह जिले में फर्जी बीएड की अंकसूची (Mark-Sheet) के माध्यम से नौकरी प्राप्त करने वाले दो शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है।
जो अतिथि शिक्षक की बात करेगा वही मध्यप्रदेश में राज करेगा: शंभूचरण
अनूपपुर, मध्य प्रदेश। मुख्यालय में आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन में पहुंचे संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभूचरण दुबे ने सत्ता बैठे लोगों पर जमकर बरसे, उन्होंने कहा कि मेरा अतिथि शिक्षक भूखा है, गरीब है व बेसहारा है, जिसका फायदा ये सत्ता में काबिज लोग उठा रहे हैं, जब तक इनकी मांगे पूर्ण नहीं हो जाती तब तक इनके हक के लिए लड़ता रहूंगा, ज्ञात हो कि अतिथि शिक्षक संघ 14 वर्षो से नियमितीकरण व 12 माह का कार्यकाल के साथ वेतनमान के लिए समय-समय पर आंदोलन करते आ रहे हैं।
MP: बरसों बाद निकली शिक्षक भर्ती, दो साल हो गए, इंतजार है कि खतम ही नहीं हो रहा
मध्य प्रदेश. सितंबर, 2018 में सरकार ने उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए कुल 30,594 पदों पर भर्तियां निकालीं. मध्य प्रदेश में टीचरों की भर्ती करीब दस साल बाद हो रही थी. खूब फॉर्म भरे गए. फरवरी-मार्च, 2019 में पात्रता परीक्षा हुई. उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आया अगस्त, 2019 में.
शिक्षक भर्ती पर कोर्ट का बड़ा फैसला, 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त
शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। आज न्यायालय ने एक अहम सुनवाई करते हुए 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को खारिज कर दिया है। इसके अलावा नियोजन नीति को भी हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।