भोपाल। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी सीहोर जिले के
शासकीय विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक संघ की बैठकों में शामिल हुए।
उन्होंने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएँ देखीं और अभिभावकों से बातचीत
की। डॉ. चौधरी ने कहा कि अगले शिक्षा सत्र से सभी शासकीय स्कूलों में 9वीं
और 10वीं कक्षा में भी एनसीईआरटी कोर्स लागू किया जायेगा। उन्होंने बताया
कि स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जा रही है।
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शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य को लेकर सरकार ने की पीटीएम की शुरुआत : डॉ. प्रभुराम चौधरी
उत्कृष्ट स्कू ल इछावर मे बनेगा आडिटोरियम, स्कू लों के मैदानों से
हटेगा अतिक्रमण, अगले सत्र से 9 वीं-10वीं कक्षाओं मे भी शुरु हो जाएंगी
एनसीईआरटी की कि ताबें।
MPTET: निरस्त प्रश्नों के बोनस अंक मिलने चाहिए थे, आनुपातिक अंक घोटाला है | Khula Khat @ MPPEB
कैलाश विश्वकर्मा। पीईबी जो मध्यप्रदेश में ही नहीं पूरे विश्व
में बहुचर्चित है। जिसमें गलतियों का खजाना है इसी के चलते शिक्षक भर्ती
में पीईबी की गलती के कारण परीक्षा में बैठे परीक्षाथियों जो सफल थे
परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद असफल हो गये और यह गलती पीईबी के कारण ही
हुई क्योकि पीइबी ने निरस्त प्रश्नों पर आनुपातिक बोनस अंक दिये जो सरासर
अन्यया है।
Rajiv Gandhi University of Technology : लेक्चरर के खाली पड़े 200 पदों पर भर्ती होगी
भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
(आरजीपीवी) के यूआईटी समेत झाबुआ और शहडोल इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षकों
की भर्ती करने जा रहा है। तीनों जगह मिलाकर करीब 200 लेक्चरर के खाली पड़े
पदों पर भर्ती की जाएगी। इस संबंध में प्रस्ताव बुधवार को होने वाली
कार्यपरिषद की बैठक में रखा जाएगा। इसी तरह आरजीपीवी संविदा पर काम कर रहे
कर्मचारियों को दीवाली गिफ्ट देने जा रही है। इन कर्मचारियों को अगले
सप्ताह होने वाली बैठक में नियमित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
इसके अलावा बैठक में नए कोर्स को भी मंजूरी दी जाएगी।
नए कैडर में नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्ते हुई जारी
भोपाल। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिला शाखा मंडला अध्यक्ष संतोष सोनी
ने बताया कि आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग
नियोजन एवं सेवा शर्ते नियम 2008 तथा मध्य प्रदेश नगरी निकाय अध्यापक
संवर्ग नियोजन एवं सेवा शर्ते नियम 2008 के निरसन होने के फलस्वरूप शासन ने
मध्य प्रदेश राज्य जनजाति अनुसूचित जाति शिक्षक संवर्ग सेवा एवं भर्ती
नियम 2018 लागू किए हैं।
अतिथि शिक्षक भर्ती 2019 अब इस दिन तक होगी! ट्रांसफर के बाद रिक्त हुए पदों पर संभालेंगे जिम्मा
भोपाल। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग 32 हजार से अधिक ऑनलाइन ट्रांसफर ( online transfer ) करने पर अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन विकल्प भरने पर खाली होने वाले पदों के बारे में नहीं सोचा गया।
इसके चलते प्रदेश के सैंकड़ों स्कूलों में विभिन्न विषयों के अध्यापकों ( MP Athithi Shikshak bharti 2019 ) के पद खाली हो गए, जिसका असर तिमाही परीक्षा के नतीजों से लेकर रेमेडी क्लासों पर पड़ रहा है।
इसके चलते प्रदेश के सैंकड़ों स्कूलों में विभिन्न विषयों के अध्यापकों ( MP Athithi Shikshak bharti 2019 ) के पद खाली हो गए, जिसका असर तिमाही परीक्षा के नतीजों से लेकर रेमेडी क्लासों पर पड़ रहा है।
शिक्षक भर्ती बोर्ड ने 2331 रिक्त पदों पर निकाली वैकेंसी, सैलरी जान खुश हो जायेंगे आप
नई दिल्ली। तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड (TN TRB) में कई पदों पर बंपर भर्ती होने जा रही है। इस संबंध में बोर्ड ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। शिक्षक भर्ती बोर्ड चेन्नई ने 2331 सहायक प्रोफेसर के पद के लिए सरकार नौकरी आवेदन आमंत्रित किया है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते है।
अतिथि शिक्षक नियमितिकरण: आयुक्त मेडम के पत्र का सरल उत्तर ये रहा
कैलाश विश्वकर्मा। अतिथि शिक्षकों का नियमितिकरण व अनुभव प्रमाण
पत्र जल्द बनाने के संबंध में अतिथि शिक्षक विगत 10 से 12 वर्षो से सताये
हुए है और नियमितिकरण चाहते है। पद स्थायित्व चाहते है। इसके लिये
सर्वप्रथम अनुभव प्रमाण पत्र बनाया जाये जो 6 माह से लंबित है। अतिथि
शिक्षकों का कहना है कि अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा लेकर सरकार हमें
वर्तमान मानदेय पर रखे हम तीन वर्ष तक इसी मानदेय पर सेवा देने तैयार है।
मप्र में फेल होते शिक्षक और अक्षर ज्ञान से दूर मिडिल के बच्चे
मप्र में हजारों सरकारी शिक्षक दक्षता संवर्धन परीक्षा में फेल हो गए
तब जबकि उन्हें किताब अपने साथ ले जाकर इस परीक्षा के जबाब लिखने थे।फेल
होने वाले प्रदेश की सरकारी माध्यमिक शालाओं यानी मिडिल स्कूलों में पदस्थ
है।
शिक्षित बेरोजगारों ने लगाई न्याय की गुहार, सौंपा ज्ञापन
टीकमगढ़। मध्यप्रदेश जिला युवा शिक्षित बेरोजगार मंच ने मुख्यमंत्री के
नाम डिप्टी कलेक्टर सौरभ मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मध्यप्रदेश
शिक्षक भर्ती शीघ्र पूर्ण करने एवं बेरोजगारी दूर करने की मांग की गई।
ज्ञापन देने वालों में आशीष जैन, भरत नामदेव, प्रदीप उटमालिया, बालाराम
लोधी, राम नरेश घोष सहित अनेक बेरोजगार मौजूद रहे।
शिक्षकों की भर्ती पर आरक्षण रोस्टर के कारण अघोषित रोक
भोपाल| प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर आरक्षण
रोस्टर के कारण अघोषित रोक लगी है। इसके चलते शुक्रवार काे मंत्रालय में
शासन ने सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और कुलपतियों की बैठक बुलाई थी।
सूत्रों के अनुसार इस दौरान हुई चर्चा में सामान्य प्रशासन विभाग ने
स्पष्ट किया है कि 1 मार्च 2019 के पहले के स्वीकृत पदों पर पुराना रोस्टर
ही लगेगा।
विवि में स्वीकृत पदों पर पुराने रोस्टर से भर्ती होगी
रतलाम | प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर आरक्षण
रोस्टर के कारण अघोषित रोक लगी है। इसके चलते शुक्रवार काे मंत्रालय में
शासन ने सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और कुलपतियों की बैठक बुलाई थी।
आर्मी पब्लिक स्कूल शिक्षक भर्ती एडमिट कार्ड 2019 की पूरी जानकारी । Army Public School teacher recruitment admit card 2019
देश भर के 137 आर्मी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है। भर्ती आठ हजार से अधिक पदों पर की जाएगी। शिक्षक भर्तीं के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। अब हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं।
डीएलएड की मान्यता 2 साल बाद अमान्य
नई दिल्ली (ईएमएस)। सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए विशेष रूप से आयोजित हुए 18 महीने के डीएलएड को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) भले ही अब अन्य शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य बता रहा हो, लेकिन दो साल पहले खुद एनसीटीई ने इस कार्यक्रम को मान्यता दी थी।
12 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों के भविष्य पर लटकी तलवार, पात्रता करने के बाद भी खतरे में नौकरी
नई दिल्ली। भारत के करीब 12 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। तय समय से पहले ही अपना नया प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भी इन शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। इसका मुख्य कारण है कि किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन में दो वर्षों का कोर्स करना पड़ता है, यह हर शिक्षक के लिए अनिवार्य है।
मध्यप्रदेश में तीन माह बाद याद आई शिक्षक की भर्ती
रतलाम। मध्यप्रदेश सरकार को सरकारी स्कूलों में शैक्षधिक सत्र शुरू होने
के तीन माह बाद अतिथि शिक्षक रखने की याद आई है। असल में राज्य सरकार ने
इस बार ऑनलाइन आवेदन के आधार पर स्थानांतरण नीति लागू की तो स्कूलों की
व्यवस्था और गड़़बड़ा गई।
सरकारी कॉलेजों में लगभग 27 वर्ष बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का रास्ता तो साफ
भोपाल। सरकारी कॉलेजों में लगभग 27 वर्ष बाद असिस्टेंट
प्रोफेसर की नियुक्ति का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन अब तक उनकी
नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। आरक्षण सहित विभिन्न विवादों के
कारण नियुक्ति प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई थी।
कलेक्टरों ने आदेश नहीं माना, शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी जारी
भोपाल। जिस शिक्षा के अधिकार अधिनियम का वास्ता देकर शिक्षा विभाग
के अफसर दीपावली की 24 दिन की छुट्टी देने को तैयार नहीं हैं, शिक्षा के
अधिकार अधिनियम का उल्लंघन सरेआम किया जा रहा है। कई जिलों के कलेक्टर कर
रहे हैं। शासन ने आदेश जारी किया, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया परंतु
कलेक्टरों पर सब बेअसर। शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से अब तक मुक्त नहीं किया
गया है।
सीएम सर, शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों के अनुभव की शर्त में एक गड़बड़ी है | Khula Khat @ CM Kamal Nath
माननीय मुख्यमंत्री महोदय। म.प्र. शासन, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा
विभाग का नवीन शैक्षणिक सत्र 2019-20, अप्रैल 2019 से शुरू हो चुका है, अतः
जिन अतिथि शिक्षकों ने अप्रैल 2019 से शैक्षणिक कार्य किया है उन्हें
भर्ती के विज्ञापन से पूर्व तक का (सत्र 2019-20 का) अतिथि अनुभव प्रमाण
पत्र जी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही
इस संबंध में मेरे निम्न तर्को का अवलोकन करें-
ग्वालियर: थोक तबादलों से लड़खड़ाई स्कूली शिक्षा, नाराज़ कलेक्टर ने लगाई क्लास
ग्वालियर. प्रदेश में हाल ही में शिक्षकों के थोक में
तबादले (Bulk Transfers) हुए हैं. तबादलों के चलते कई स्कूलों में शिक्षकों
(Teachers) की कमी हो गई हैं, तो कई स्कूलों में छात्र (Students) संख्या
के बराबर शिक्षक तैनात कर दिए गए हैं. जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं
वहां स्कूलों में ताले लटके हैं, तो जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं वहां
शिक्षक फुर्सत में वक्त काटते नजर आ रहे हैं. स्कूलों के बिगड़े हालातों को
लेकर कलेक्टर ने पदस्थापना की विसंगतियां दूर करने के लिए जिला शिक्षा
विभाग (District Education department) को निर्देश दिए गए हैं.
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